मत्स्य पुराण

0
200

‘इतुक्या लवकर येई न मरणा, मज अनुभवु दे या सुखक्षणा’ अशी कामना करणार्‍या कविवर्य बा. भ. बोरकरांनी ‘दिवसभरी श्रम करित रहावे, मासळीचा सेवित स्वाद दुणा’ अशी ‘सुख-क्षणा’ची कल्पना आपल्या कवितेतून केली होती. मात्र, आज गोवेकर त्यांच्या प्रिय मासळीपासून वंचित होऊ लागले आहेत. मासळीचे सतत चढते राहिलेले दर कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची खिरापत सरकार मच्छीमारांना वाटत असूनही खाली उतरलेले दिसत नाहीत. मत्स्योद्योग मंत्री विनोद पालयेकर यांनी नुकताच या गोव्याच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयाला हात घातला. गोवेकरांना प्राणप्रिय असलेले मासे त्यांना स्वस्तात उपलब्ध झाले पाहिजेत हा जो विचार पालयेकर यांनी मांडला आहे, त्याचे तमाम गोवेकर मत्स्यप्रेमी स्वागत करतील यात शंका नाही. परंतु दलालांच्या कचाट्यात अडकलेला हा व्यवसाय त्यापासून सरकार कसा मुक्त करणार हा खरा सवाल आहे. मच्छीमारांना सरकार देत असलेले अनुदान रद्द करावे, गोवेकरांना मासळीला वंचित ठेवून मोठ्या प्रमाणावर चाललेली निर्यात रोखावी असे काही उपाय जरी या समस्येवर सुचवले गेलेले असले, तरी त्यातून मूळ प्रश्न काही सुटणार नाही. मुळात मासळी महाग का विकली जाते याची कारणे शोधली जाणे गरजेची आहेत. सरकारने मच्छीमारांच्या मागणीपुढे नमते घेत त्यांना ट्रॉलर किंवा यांत्रिक बोटीसाठी लागणार्‍या डिझेलवर अनुदान देण्यास सुरूवात केली तेव्हा खरे तर त्यातून त्यांनी गोवेकरांना स्वस्तात मासळी उपलब्ध करून द्यावी अशी अपेक्षा होती. परंतु आजवरचा अनुभव पाहता हे घडलेले दिसत नाही. गोवेकर मासळी बाजारातून वा दारोदारी येणार्‍या किरकोळ विक्रेत्यांकडून मासे विकत घेतो ते त्याला चढ्या दरानेच खरेदी करावे लागतात. याचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे या व्यवसायाला ग्रासून राहिलेले दलाल. पारंपरिक मच्छीमारांकडून किंवा ट्रॉलरमालकांकडून हे दलाल घाऊक मासळी विकत घेतात आणि किरकोळ विक्रेत्यांना विकतात. या व्यवसायात ही मंडळी प्रचंड नफा कमावते आहे. मासळीच्या एका बॉक्समागे हजार रुपयांचा नफा हे दलाल मधल्या मध्ये कमावतात यावरून त्यांची या व्यवसायात कशी चलती आहे हे दिसून येते. ते ठरवतील तो दर अशी सध्या स्थिती असल्याने सरकारने भले कोट्यवधींची अनुदाने वाटली तरी प्रत्यक्षात मासळी बाजारातील दर उतरताना दिसत नाहीत. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १०८ कोटींचे अनुदान मच्छीमारांना दिले. त्यापैकी ८३ कोटी ट्रॉलरमालकांना दिले गेले. मुळात मच्छीमारांना अशा प्रकारचे अनुदान देणे आवश्यक आहे का हाही विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे, कारण ही मंडळी मोठ्या प्रमाणावर मासळी निर्यात करतानाही दिसते. गोव्याच्या मुरगाव बंदरातून तीस ते चाळीस हजार टन मासळीची निर्यात होत असते. सरकारकडून सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आणि निर्यातीद्वारे पैसा कमवायचा असे चालले आहे. गोवेकरांना स्वस्तात मासळी उपलब्ध व्हायची असेल तर त्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतील. एक म्हणजे जेवढी मागणी तेवढी मुबलक मासळी उपलब्ध झाली पाहिजे. गोवा हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ असल्याने मासळीला कायम प्रचंड मागणी असते. त्यात गोव्याच्या समुद्रात पकडल्या गेलेल्या माश्यांचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांत कमी झाल्याचेही दिसते आहे. २०१५ मधील १ लाख ८ हजार २४० टनांवरून २०१६ मध्ये ते १ लाख १ हजार ५३ टनांपर्यंत खाली आले आहे. याउलट निर्यातीत मात्र वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे गोवेकरांची मासळीची मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यात अंतर पडू लागले आहे, ज्याचा फायदा मच्छीमार उठवू लागले आहेत. मच्छीमार ही गोव्यातील एक मोठी व संघटित मतपेढी आहे. त्यामुळे तिला दुखावण्याची हिंमत आजवरच्या कोणत्याही सरकारात नाही. त्यामुळे तिला खूष ठेवण्याकडेच आजवरच्या प्रत्येक सरकारचा कल राहिला आहे. डिझेल दरवाढ झाली की अनुदानाचे तुणतुणे ही मंडळी वाजवीत राहते. सरकारनेही मूल्यवर्धित करात घसघशीत सूट त्यांना देऊ केली आणि आता मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उपकरणांवर २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आलेला असल्याने त्यासाठीही अनुदानाची मागणी हे लोक पुढे केल्याविना राहणार नाहीत. सरकार मच्छीमार महामंडळ स्थापन करू पाहते आहे, ते त्वरेने प्रत्यक्षात यायला हवे. दलालांचे उच्चाटन करून थेट मच्छीमार आणि ग्राहक यांचा दुवा जोडला गेला, तर स्वस्तात उत्तम मासे गोवेकरांना सहज उपलब्ध होऊ शकतात. सरकारने मध्यंतरी फिरत्या वाहनांतून असा प्रयोग केला, परंतु तो फारच मर्यादित प्रमाणावर झाला. या व्यवसायात माजलेल्या दलालांची हकालपट्टी करण्याचे धैर्य सरकार दाखवील काय? मच्छीमार आणि ग्राहक या दोघांनाही ते सोयीचे असेल. बाकिबाबनी वर्णिलेला ‘मासळीचा स्वाद दुणा’ त्यांना नित्य घेता येईल!