मत्स्य दुष्काळाकडे

0
131

गोव्याच्या पारंपरिक रापणकारांनी एलईडी दिव्यांच्या मदतीने चालणार्‍या मोठ्या प्रमाणातील मच्छीमारीविरोधात दंड थोपटले आहेत. रापणकारांची मागणी रास्त आहे यात तीळमात्र शंका नाही. या आंदोलनामुळे जाग्या झालेल्या सरकारने एलईडी दिव्यांच्या माध्यमातून चालणार्‍या मासेमारीवर बंदी घालणारा वटहुकूम काढला असला, तरी जोवर अशा मासेमारीविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, तोवर नुसत्या वटहुकुमाला काही अर्थ नाही. पर्ससीन जाळ्यांच्या आधारे चालणारी मासेमारी किंवा एलईडी दिव्यांचे प्रखर प्रकाशझोत समुद्रात सोडून चालणारी मासेमारी यांनी केवळ पारंपरिक मच्छीमारांच्या पोटावर पाय दिला आहे एवढेच नव्हे, तर एकूणच गोव्याच्या मत्स्यसंपत्तीवर ते मारीत असलेला डल्ला येथे मत्स्यदुष्काळाचे भीषण संकट आणू शकतो हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. ज्या प्रकारच्या बेबंदशाहीने गोव्याच्या खाण व्यवसायाला संकटात लोटले, त्याच जातकुळीची बेबंदशाही गोव्याच्या मच्छीमारी क्षेत्रात चाललेली दिसते. त्यामुळे ही बेबंद मासेमारी वेळीच थोपवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मासेमारी हा गोव्यातील एक प्रमुख व्यवसाय आहे. गोव्याच्या सकल उत्पन्नातील तिचा वाटा अडीच टक्के आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रातील वाटा वीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. लाखोंचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर होत आला आहे. त्यामुळे मूठभर बड्या बोटमालकांनी एलईडी दिव्यांच्या आधारे जर टनांवारी मत्स्यसंपत्तीवर डल्ला मारणे सुरूच ठेवले, तर त्यातून मत्स्य प्रजननावर परिणाम होऊन पारंपरिक छोटे रापणकार देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. एलईडी दिव्यांचा प्रकाशझोत सोडून जगभरातील विकसित देशांत मासेमारी चालते आणि त्यातून पर्यावरणाची कोणतीही हानी होत नाही असा युक्तिवाद पर्ससीन बोटमालकांनी चालवला आहे. परंतु बड्या विकसित देशांतील पूर्णतः व्यावसायिक मासेमारीची जेथे शेकडो कुटुंबे आपल्या पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून गुजराण करतात अशा गोव्यासारख्या राज्याशी तुलना करणे संयुक्तिक नाही. मच्छीमारीच्या क्षेत्रामध्ये अलीकडच्या काळात बरेच गैरप्रकार घुसले आहेत. केवळ गोव्यातच हे घडते आहे असे नव्हे, भारताच्या संपूर्ण सागरी हद्दीशी संबंधित अशी ही समस्या आहे. एलईडी दिव्यांद्वारे होणार्‍या मासेमारीचा विषय हा संपूर्ण भारतीय सागरी किनारपट्टीशी संबंधित विषय आहे. आपल्या शेजारच्या राज्यांच्या सागरी हद्दीतही या विषयावरून यापूर्वी रणकंदन माजले आहे. त्यामुळे या विषयाचा राष्ट्रीय पातळीवर सोक्षमोक्ष लावणे आवश्यक आहे, कारण अन्यथा एकमेकांच्या सागरी हद्दींत घुसखोरी करणे हा तर मच्छीमारी क्षेत्रात नित्याचा प्रकार असतो. मासेमारी किती प्रमाणात व्हावी यालाही काही मर्यादा हवी. परंतु गोव्यासारख्या पर्यटनबहुल राज्यामध्ये मासळीची प्रचंड मागणी असल्याने स्थानिक मत्स्यउत्पादन या मागणीची पूर्तता करू शकत नाही, त्यामुळे इतर राज्यांतूनही मोठ्या प्रमाणावर मासळी गोव्यात येते. या प्रचंड मागणीपोटी बडे मच्छीमार नवनव्या क्लृप्त्या वापरून अधिकाधिक मत्स्यसंपत्ती लुटण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. मोठी पर्ससीन जाळी वापरणे, एकापेक्षा अधिक ट्रॉलरद्वारे एकत्रितपणे बूल ट्रॉलिंग करणे, प्रखर प्रकाशझोत टाकणार्‍या एलईडी दिव्यांचा वापर करणे असे गैरप्रकार यातूनच बोकाळले आहेत. यासंबंधीचे नियम कमकुवत आहेत आणि त्याहूनही त्यांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही ही पाहणारी सरकारची यंत्रणा अधिक कमकुवत आहे. त्यामुळे एकीकडे पारंपरिक मच्छीमारांसाठी अनुदाने आणि विकासयोजनांची खैरात करणारे सरकार दुसरीकडे त्यांच्या व्यवसायावर गदा आणणार्‍या बड्या मच्छीमारांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरताना दिसते. मग अशा सवलतींचा फायदा तो काय? गोव्यातील पारंपरिक रापणकार संघटित आहेत. आता त्यांच्या जोडीला छोटे ट्रॉलरमालकही आले आहेत. या संघटित ताकदीतून काय घडू शकते त्याचा प्रत्यय मांडवी आणि साळ नदीचे जलमार्ग रोखून त्यांनी बुधवारी घडवला. हे आंदोलन अधिक चिघळू शकते. हिंसक होऊ शकते. त्यामुळे हा संघर्ष टाळण्यासाठी वेळीच गोव्यातील सागरी मासेमारीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली पाहिजेत आणि त्यांचे काटेकोरपणे पालन होईल याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. हा प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूपाचा असल्याने त्यासंबंधीही पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. गोव्याच्या खाण क्षेत्रात जे काही घडले त्याची पुनरावृत्ती गोव्याच्या सागरी हद्दीत होऊ दिली जाणार नाही अशी अपेक्षा आहे.