गोवा आणि पंजाबमध्ये ४ फेब्रुवारीला मतदान होणार असल्याने त्याच्या केवळ चार दिवस आधी यंदा १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यास विरोधी पक्षांनी हरकत घेतली आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात दखल घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. विधानसभा निवडणूक होणार असलेल्या राज्यांमध्ये ४ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान मतदान होणार आहे. ११ मार्चला सर्व राज्यांची मतमोजणी होईल.
यापूर्वी २०१२ साली याच पाच राज्यांत निवडणुका होणार होत्या, त्यामुळे तेव्हा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प मतदान आटोपल्यानंतर मार्चच्या मध्यावधीस मांडण्यात आला होता. यावेळी सरकारने १ फेब्रुवारीस केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याची घोषणा केलेली आहे. एक एप्रिलपासून त्यातील शिफारशी लागू करता याव्यात यासाठी हा अर्थसंकल्प लवकर मांडला जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, राजकीय पक्षांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली असून सरकारला निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्प मांडू न देण्याची विनंती केली आहे. एका पक्षाने निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार केली आहे.
