- ऍड. असीम सरोदे
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी निवडणुकांमधील मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी मतदान सक्तीचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक, मागील काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची मागणी ङ्गेटाळून लावली होती. गुजरात विधानसभेने तर यासंदर्भात कायदाही केला होता; मात्र न्यायालयाने त्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. वास्तविक, मतदान सक्तीचे करण्यापेक्षा त्याविषयी प्रबोधन केले पाहिजे, प्रेरित केले पाहिजे…
केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतरच्या गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या काळात विविध विषयांबाबत सक्ती करण्याचा विचार सातत्याने मांडला जात आहे. आधार कार्डच्या सक्तीचे उदाहरण ताजे आहे. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी मतदानसक्तीचा मुद्दा पुढे आणला आहे. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे साजरा होणार्‍या लोकशाही पंधरवड्यादरम्यानच्या एका परिषदेमध्ये बोलताना ङ्गडणवीस यांनी या विषयाला हात घातला. ङ्गडणवीस यांनी निवडणुकांमधील मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी मतदान सक्तीचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगतानाच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अशी सक्ती करण्याचे सूतोवाचही केले आहे. राज्यघटनेने राज्याला जे अधिकार दिले आहेत, त्या अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमावी आणि या समितीचा अहवाल सरकारला सादर करावा, त्यायोगे कायद्यामध्ये अपेक्षित बदल करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार मतदान हा मूलभूत हक्क नसून तो कायदेशीर हक्क आहे.मतदान करण्यायोग्य व्यक्ती नसेल तर नोटा (नन ऑङ्ग द अबाव्ह) हा पर्याय निवडण्याचा अधिकार गेल्या काही वर्षांपासून मतदारांना उपलब्ध झाला आहे, पण लोकांनी तितकेही पैसे खर्च करण्यात स्वारस्य नसेल तरीही त्यांना मत देण्यासाठी शासनयंत्रणा जबरदस्ती करु शकत नाही. मागील काळात मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील याबाबतचा निर्णय देताना अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यावेळी मतदान सक्तीचे करावे यासाठीची याचिका उच्च न्यायालयाने ङ्गेटाळून लावली होती. मात्र तरीही वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला जातो.
वास्तविक पाहता, मतदान ऐच्छिकच असले पाहिजे. ते स्वयंप्रेरणेने केले पाहिजे. मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी मतदार तयार व्हावेत अशा प्रकारची प्रतिष्ठा, मान, विश्‍वास असलेले राजकीय पक्ष असले पाहिजेत. मात्र आपल्याकडे मतदानातून समोर येणारे निकाल हे अत्यंत वाईट दर्जाचे असतात. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने एखाद्या माणसाची निवड केली जाते, याचाच अर्थ जनतेचा भ्रमनिरास झालेला आहे. मतदार म्हणून नागरिक काही बोलू शकत नाहीत अशी आगतिक स्थिती आज सर्वत्र निर्माण झालेली आहे. असे चित्र असतानाही आज सर्वच पक्षांमधील नेते बॅनर्स झळकावून दिखाऊ स्वरुपाचे कार्यक्रम करून भपकेबाजी करण्यात मश्गुल आहेत. वाढत चाललेल्या या ‘बॅनरजीं’ना मतदार अक्षरशः विटले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांना याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे ङ्गडणवीस यांनी नोंदवलेले मतदानसक्तीचे मत हे सर्व राजकीय पक्षांतर्ङ्गे मांडलेली प्रातनिधिक भूमिका आहे की काय असा प्रश्‍न पडतो, कारण मतदानसक्ती करण्याचा निर्णय सर्वच राजकीय पक्षांना आवडणारा ठरू शकतो. मात्र मतदान सक्तीचे करण्यापेक्षा त्याविषयी प्रबोधन केले पाहिजे. जनतेला मतदान करण्यासाठी प्रेरित केले पाहिजे. सुशासनाप्रती असलेल्या त्यांच्या आशा आकांक्षा मतदानातून पूर्ण होऊ शकतात याचा विश्‍वास वाटला तर मतदार स्वतःहून मतदान करतील; मात्र असा विश्‍वास वाटावा अशी परिस्थिती आज नाही.
मागील काळात गुजरातमध्ये असाच प्रयत्न केला होता. तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मतदान सक्तीचे करण्याची तरतूद असणारे विधेयक नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना मांडले होते. २००९ मध्ये गुजरात राज्य विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरीही मिळाली होती. विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले होते. मात्र या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ही याचिका दाखल करून घेताना न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मतदानाच्या अधिकारामुळे आपोआपच मतदानापासून दूर राहण्याचा अधिकारही मिळतो, त्यामुळे मतदानाच्या अधिकाराचे रूपांतर कर्तव्यात केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण त्यावेळी न्यायालयाने नोंदवले होते.
खरे तर मतदानाविषयीची मतदारांमधील उदासीनता हा लोकशाहीसमोरील एक मोठा प्रश्‍न आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात लोकांना लोकशाही हवी आहे; पण त्यासाठीची महत्त्वाची प्रक्रिया असलेल्या मतदानाविषयी लोक तोंड ङ्गिरवून बसले आहेत, याची जाणीव राजकीय पक्षांना होण्याऐवजी मतदान सक्तीचे करा म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल जात असेल तर ते दुर्दैवी आहे. आपल्याकडे मतदानसक्तीचे समर्थन करताना परदेशांंचे उदाहरण दिले जाते. २२ देशांत मतदान सक्तीचे आहे. तेथील काही ठिकाणी मतदानास गैरहजेरीचे योग्य कारण न दिल्यास त्यांना ३ महिने बँकेचे व्यवहार करता येत नाहीत. नवीन पासपोर्ट मिळत नाही, नूतनीकरणही होत नाही. तसेच २० ते २२ डॉलरचा दंडही होतो. मात्र हे सर्व देश लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत छोटे आहेत. भारताची लोकसंख्या विचारात घेता आपल्याकडे सक्तीच्या मतदानाचे काही विपरीत परिणाम होऊ शकतात. मतदानसक्ती झाल्यास नेते मंडळी दुकाने थाटून बसतील. त्यातून भ्रष्टाचाराचा जो विक्राळ प्रश्‍न आहे तो अधिक भयंकर होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसून केंद्राला आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहेत. मुख्यमंत्री आयोगाला सूचना करू शकतात, पण त्याविषयीचा कायदा अस्तित्वात आल्याशिवाय तो निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मतदान सक्तीचे करावे यासाठी संसद ठराव करू शकते. पण विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा येथे असंख्य प्रश्‍न प्रलंबित असताना ते सोडवण्याला बगल देऊन असे मुद्दे उपस्थित करणे ही दिशाभूल आहे.
एखाद्या गोष्टींची सक्ती करताना त्यासंदर्भातील यंत्रणा ही लोककेंद्रीत, मजबूत, पारदर्शक असण्याची गरज आहे. मतदानाला मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता द्यायची असेल, मतदानसक्ती करायची असेल तर त्या हक्कांसंदर्भातील खूप मोठी प्रक्रिया व्यवस्था म्हणून कार्यरत करावी लागेल. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष तयार असेल असे वाटत नाही. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचा नकार राहिलेला आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी यंत्रणा, व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणावी आणि त्यानंतर सक्तीची मागणी करावी. तरच लोक या सक्तीला मान्यता देतील. परदेशांमध्ये अशा निर्णयाबाबत लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घेण्याचा प्रघात आहे. लहान देशात ते शक्य आहे. आपल्याकडे निवडणूक काळात ज्याप्रमाणे दिवसरात्र ङ्गिरून रात्री प्रचार केला जातो तशा प्रकारे याबाबतही राजकीय पक्षांनी लोकांमध्ये प्रचार करावा, प्रबोधन करावे, लोकांची मते जाणून घ्यावीत आणि मग मतदानसक्तीचा विचार करावा. लोकसहभागातून हा बदल घडवून आणावा.
