भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या मडगाव अर्बन बँकेवरील निर्बंध आणखीन ३ महिने वाढवल्याने ठेवीदार, भागधारकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. या बँकेच्या विलीनीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आरबीआयने राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या म्हापसा अर्बनवर सर्वात प्रथम निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर आर्थिक संकटातील मडगाव अर्बनमबँकेवर निर्बंध लागू केले. म्हापसा अर्बनच्या व्यवस्थापनाला बँकेच्या आर्थिक कारभारात सुधारणा करणे शक्य न झाल्याने आरबीआयने अखेर म्हापसा अर्बनचा बँकिंगचा परवाना रद्द केला.
मडगाव अर्बनची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने निर्बंध लादण्यात आले आहे. या निर्बंधाची मुदत २ मे २०२० ला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे आरबीआय कोणता निर्णय घेते याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले होते. आरबीआयने मडगाव अर्बनला २ ऑगस्ट २०२० पर्यत तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणारा आदेश जारी केल्याने तूर्त दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयने गेल्या नोव्हेबर २०१९ पासून मडगाव अर्बनमधून गुंतवणूकदारांना ३० हजार रूपयांपर्यत रक्कम काढण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
मडगाव अर्बनच्या विलिनीतकणासाठी आता आणखी ३ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. या बँकेचे महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, बँक व्यवस्थापन यांची बैठक घेऊन विलीनीकरणाबाबतच्या विषयावर चर्चा केली होती. बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी साधारण ६० कोटी रुपयांची गरज आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली.
