मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या गैरहजेरीत राज्याचा कारभार हाताळण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन मंत्र्यांच्या समितीला ५ कोटी रु. तर दर एका मंत्र्याला १ कोटी रु. पर्यंतच्या विकासकामाच्या फाईल्स हातावेगळ्या करण्यासाठीचे अधिकार देण्यात आलेले असून त्यासाठीची अधिसूचना बुधवारी (आज) काढण्यात येणार असल्याची माहिती वरील समितीचे एक सदस्य व नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली. तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीची दर बुधवारी बैठक होणार असल्याचेही डिसोझा यांनी सांगितले.
दरम्यान, तीन मंत्र्यांच्या समितीला कामासाठीचे अधिकृत हक्क देणारा आदेश मुख्य सचिवांकडून अद्याप आलेला नाही, अशी माहितीही डिसोझा यांनी यावेळी दिली. बुधवारपर्यंत (आज) हा आदेश देणार असल्याचे डिसोझा म्हणाले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे असलेल्या विविध खात्यांच्या फाईल्स त्यांच्या सूचनेनुसार त्यांचे प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती हे हातावेगळे करणार असल्याची माहितीही डिसोझा यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी मंत्र्यांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय हा योग्य आहे असे तुम्हांला वाटते, असे पत्रकारांनी विचारले असता लोकशाहीत एकत्रित निर्णय घेतले जात असतात. त्यामुळे त्यात काही गैर नसल्याचे डिसोझा म्हणाले. मंत्र्यांच्या तीन सदस्यीय समितीला हक्क प्रधान करणारी अधिसूचना येण्यास विलंब झाल्याने सध्या काम करता येत नाही. पण उद्यापर्यंत ही अधिसूचना येणार असल्याने चिंतेचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आतापर्यंत राज्याचे अर्थमंत्री या नात्याने सर्व आर्थिक अधिकार हे पर्रीकर यांच्याकडे होते. पण आता त्यांच्या गैरहजेरीत दर एका मंत्र्याला १ कोटी रु. पर्यंतच्या विकासकामांसाठीच्या फाईल्स हातावेगळ्या करण्याचे अधिकार दिल्याने पहिल्यांदाच त्यांना हे अधिकार मिळाल्याचे डिसोझा यांनी स्पष्ट केले.
