नव्या मोटर वाहन कायद्यातील जबर शुल्कवाढीमुळे देशभरात सध्या हलकल्लोळ माजला आहे. भाजपची राजवट असलेल्या राज्यांसह अनेक राज्यांनी या शुल्कात कपात करण्याचे ठरवले आहे, तर काही राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करायलाच नकार दिलेला आहे. गोवा सरकार तर अद्याप द्विधा मनःस्थितीत दिसते आहे. नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी तर जनतेचा तीव्र रोष ओढवून घ्यायचा आणि न करावी तर वाढत्या अपघातांप्रती जबाबदारीची जाणीव नाही हा ठपका यायचा अशा पेचात सरकार सापडलेले दिसते. या कायद्याबाबत देशात अन्यत्र काय घडते ते पाहू या विचाराने राज्य सरकारने रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांचे निमित्त पुढे करून या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली. वास्तविक रस्त्यावरील खड्डे आणि या कायद्याचा दुरान्वयेही संबंध नाही. खड्‌ड्यांची एवढी चिंता असेल तर वाहननोंदणीवेळी जो प्रचंड रस्ता कर आकारला जातो, तो जनतेला परत करा! एवढी वाईट परिस्थिती गोव्याच्या रस्त्यांची झालेली आहे की सांगता सोय नाही. पावसाने उसंत घेताच राज्यातील सर्व रस्त्यांचे फेरडांबरीकरण सरकारने प्राधान्याने हाती घेणे आवश्यक आहे. पण नव्या कायद्याची कार्यवाही करायला घेतली तर रस्त्यांच्या दुःस्थितीवरून जनता फैलावर घेईल या भीतीपोटीच हा बादरायण संबंध जोडला गेला. आता राज्याचे वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी गुजरात, उत्तराखंडच्या पावलावर पाऊल टाकून गोव्यातही दंडाची रक्कम कमी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. जी सरकारे दंडाची रक्कम कमी करीत आहेत, त्यांचा खरा हेतू आपल्या सरकारवर मतदारांची नाराजी ओढवू न देणे हाच आहे हे उघड आहे. प्रस्तावित शुल्कवाढीला गडकरींच्याच महाराष्ट्राने प्रखर विरोध चालवला आहे. त्या राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्र सरकारला तसे पत्रही लिहिले. कारण स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. तिच्या तोंडावर अशा प्रकारची शुल्कवाढ केल्यास जनतेच्या नाराजीचा भडका उडेल ही भीती त्यामागे आहे. इतर सरकारेही आपली लोकप्रियता टिकवण्यासाठी या कायद्याला ठेंगा दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, आदी राज्यांनी नव्या कायद्याच्या कार्यवाहीस स्पष्ट नकार दिलेला आहे. गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरळ आदी राज्यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याचा मध्यममार्ग स्वीकारला आहे. वास्तविक, हा कायदा करीत असताना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांना चर्चेच्या प्रक्रियेत सामावून घेतले होते. त्यावेळी या लोकांनी विरोध का केला नाही हा यातील मूलभूत प्रश्न आहे. आता कायदा अमलात आल्यानंतर राज्यांना याचे परिणाम काय होतील हे दिसू लागल्याने हा ‘यू टर्न’ घेतला जातो आहे. नवा कायदा अंमलात आल्यापासून एकाहून अनेक त्रुटी आढळलेल्या वाहनचालकांना जबरदस्त दंड झाला. एका स्कूटीचालकाला तिच्या किमतीहून अधिक रक्कम दंडापोटी भरावी लागली, एका ट्रकचालकाला एक लाख ४७ हजारांचा एकूण दंड भरावा लागला. ही रक्कम जास्त दिसत असली तरी मुळात जे कायदा मोडतील त्यांनाच हा दंड होणार आहे हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. जे कायद्याचे पालन करीत असतील त्यांना या वाढीव दंडाची फिकीर करण्याचे कारणच नाही. मद्य प्राशन करून वाहन चालवणार्‍याला दहा हजार रुपये दंड झाला किंवा वाहन परवाना नसताना वाहन चालवणार्‍याला पाच हजार रुपये भरावे लागले तर त्यात गैर काय? निरपराध व्यक्तींचा जीव घेण्यास या गोष्टी जबाबदार ठरत असल्याने या दंडातून तरी त्यांना जरब बसेल अशी केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांची यामागील भूमिका आहे. मात्र, एका प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्यापाशीही नाही, तो म्हणजे या कायद्याची कार्यवाही प्रामाणिकपणे होईल याची खात्री काय? वाहतूक खात्यासारख्या अत्यंत भ्रष्ट खात्याला हा वाढीव दंड म्हणजे भ्रष्टाचाराची सुवर्णसंधीच आहे. ठिकठिकाणी परप्रांतीयांच्या वाहनांना हेरत लपून छपून दबा धरून बसणारे वाहतूक पोलीस उद्या जबर दंडाचा धाक दाखवून तोडपाणी करू लागले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? गोव्यात ही शक्यता फार मोठी आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर जोवर मिळत नाही, तोवर या कायद्याला जनसमर्थन मिळणे कठीण आहे. रस्ता अपघात हा निश्‍चितपणे गंभीर विषय आहे. दारू पिऊन वाहन चालवणे, परवाना नसताना वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे या अपघातांस कारण होऊ शकणार्‍या गुन्ह्यांना जबर दंड आकारणी व्हायलाच हवी, परंतु त्याची कार्यवाहीही तितक्याच प्रामाणिकपणे झाली तरच त्याला अर्थ राहील. अन्यथा गोव्यासारख्या पर्यटनप्रधान राज्यामध्ये हा नवा कायदा म्हणजे वाहतूक पोलिसांना वरकमाईचे प्रचंड मोठे साधन होऊन बसेल! दंडाचा भुर्दंड वाचत असल्याने याबाबत कोणी तक्रार करायलाही पुढे येणार नाही. जबर दंडाचा धाक दाखवून अर्धी रक्कम चिरीमिरी घेऊन गुन्हेगारांना मोकळे सोडले जाऊ दिले तर काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर आधी सरकारने द्यावे आणि मगच नव्या कायद्याच्या कार्यवाहीची बात करावी!
