प्राचीन गोमंतकीय ग्रामजीवनाचे एक वैशिष्ट्य असलेल्या, परंतु गोवा मुक्तीनंतर बजबजपुरी आणि भ्रष्टाचाराचे आगर होऊन राहिलेल्या कोमुनिदादींसंदर्भात ठोस पावले उचलण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी विधानसभेत नुकतीच दिली आहे. योग्य नियमनाची ग्वाही देत असतानाच राज्यातील कोमुनिदादींच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या बेकायदेशीर,अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले. नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत याची दक्षता घेत असताना पूर्वी झालेल्या गैरकृत्यांना अभय देणे कितपत न्यायोचित ठरेल हा प्रश्न त्यामुळे विचारला जाईल. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या बांधकामांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे कदाचित त्यावरचे उत्तर असेल, परंतु वर्षानुवर्षे चाललेल्या भ्रष्टाचारावर त्यामुळे पांघरूण घातल्यासारखे होईल हेही तितकेच खरे आहे. कोमुनिदाद संस्था ह्या खर्‍या अर्थाने स्वायत्त ग्रामसंस्था होत्या. त्यांच्यापाशी केवळ गावच्या जमिनीची सामूहिक मालकीच नसे, तर मूलभूत स्वरूपाचे कायदे कानून राबवण्याचे अधिकारही असायचे. गावातल्या धार्मिक समारंभाचा खर्च करण्यापासून गावातले भांडणतंटे मिटवण्यापर्यंतचे अधिकार ह्या ग्रामसंस्थांना होते. गावच्या भल्याची हे गांवकार म्हणजे त्या वसवलेल्या गावाचे मूळ संस्थापक काळजी घेत. सामूहिक शेती करून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा वाटा आपसात वाटून घेतला जात असे, पण त्याच बरोबर गावाच्या अडीअडचणींचाही विचार होई, गावच्या भल्याचाही विचार होई. या स्वायत्त प्रशासकीय अधिकार असलेल्या ग्रामसंस्था गोवा मुक्तीनंतर आपले मूळ स्वरूपच हरवून बसल्या. मुक्तीनंतर स्वायत्तता नावापुरतीच राहिली. प्रशासकीय अधिकारांवर मर्यादा आल्या आणि गावाचे हित हा विचार बाजूला ठेवून सौदेबाजीत स्वारस्य असलेल्या मंडळींनी अशा ग्रामसंस्थांवर कब्जा केला. वंशपरंपरेने अधिकार चालत आले असले, तरी गावाबाहेर वास्तव्यास गेलेल्या व्यक्तींकडेही कोमुनिदादचे हक्क कायम राहू लागला. त्यामुळे गावचे हित हा भाग दुय्यम बनला. काहींना पैशांची लालच खुणावू लागली. त्यातून कोमुनिदादीच्या ताब्यातील हजारो चौरस मीटर जमिनीचे भूखंड पाडून विक्रीचे सत्र सुरू झाले. राज्याची चौदा टक्के जमीन कोमुनिदादींच्या मालकीची आहे. कोमुनिदादीचे भूखंड लाटणार्‍यांमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांपासून राजकारणीही आहेत. परप्रांतीयांनी तर कोमुनिदादींच्या शेकडो चौरस मीटर जमिनींवर डल्ला मारला आहे. काही कोमुनिदादींनी आपल्या जमिनी उद्योगांना विकल्या, तर काहींनी खाण कंपन्यांनाही देऊन टाकल्या. आता कोमुनिदादीच्या भूखंड खरेदीसाठी पंचवीस वर्षे गोव्यात वास्तव्याची अट सरकार घालणार आहे. भूखंड विक्री व्यवहाराला सरकारची मान्यता कायद्याने अत्यावश्यक असताना सरकारला अंधारात ठेवून परस्पर भूखंड विकले जाऊ लागले. सध्या गाजणार्‍या सेरुला कोमुनिदादीच्या भोबे आणि कंपनीने केलेल्या लेखापरीक्षणात या कोमुनिदादीच्या मालकीचे किती भूखंड आहेत, किती विकले गेले आहेत, किती मोकळे आहेत त्याचा तपशीलही त्या ग्रामसंस्थेपाशी उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले होते. एवढी अनागोंदी या कोमुनिदादींमध्ये माजली आहे. गावातील अंतर्गत कलह, पक्षीय राजकारण यांचाही प्रभाव आणि परिणाम कोमुनिदादींवर दिसत असतो. मूळची पोर्तुगीजमध्ये असलेली कोमुनिदाद संहिता इंग्रजीत यायलादेखील अर्धशतक उलटावे लागले. राज्यातील एकूण २२३ कोमुनिदादींपैकी अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. वेळोवेळी ही प्रकरणे न्यायालयांतही गेली आहेत. शिरसईपासून सेरुलापर्यंत माजलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीवर कायमचा अंकुश येणे जरूरीचे आहे. मात्र, सरकार काही पावले उचलू गेले, की सरकार कोमुनिदादी संस्था नष्ट करू पाहात असल्याची ओरड होते. जेव्हा जेव्हा सरकारांनी कोमुनिदादींमध्ये शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा हितसंबंधियांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. हे सारे प्रकार आता थांबले पाहिजेत. सेरुला प्रकरणात काही जणांना कोठडीची हवा खावी लागली. राज्यातील तमाम कोमुनिदादींमधील या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जायचे झाले तर अनेकांना गजांआड व्हावे लागेल.
