- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
भारत तोडण्याची भाषा उघडपणे वापरणारा उमर खलीद किंवा समाजासमाजात तेढ उत्पन्न करण्यातच ज्याला रुची आहे अशा जिग्नेश मेवाणीसारख्या व्यक्तीला एल्गार परिषदेत निमंत्रित केले जाते व त्यासाठी कम्युनिस्टांचे सहप्रवासी असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांचा त्यात पुढाकार असतो तेव्हा तणाव निर्माण होणे अपरिहार्यच होते…
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील हिंसाचाराचा प्रत्येक जण आपापल्या परीने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कुणाला तो दलित मराठ्यांमधील संघर्ष वाटतो, कुणाला तो दलितांमधील हिंदुत्वनिष्ठांविरुध्दचा आक्रोश वाटतो तर कुणाला तो जाती-जातीत व विशेषत: दलित व मराठ्यांमध्ये ङ्गूट पाडण्याचा प्रयत्न वाटतो. कुणाला त्यात सत्तारुढ भाजपा आणि सत्ताभ्रष्ट कॉंग्रेस राष्ट्रवादी यांच्यातील शह-काटशहाचे राजकारण दिसते. तसे वाटण्यासाठी प्रत्येकाजवळ त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीने सोयीच्या पुराव्यांची पोतडीही तयार असते. पण गतवर्षीपर्यंत हेच दलित बांधव भीमा कोरेगावला युध्दवीरांना श्रध्दांजली अर्पण करायला जेव्हा कदाचित यावर्षीपेक्षा थोड्या कमी संख्येने जात असले तरी कोणतीही अनुचित घटना घडत नव्हती. उलट पंचक्रोशीतील लोक त्यांच्यापुढे मदतीचा हात करीत असत. तेव्हा यावर्षीच नेमके काय घडले की, ज्यामुळे त्या परिसरात हिंसाचार उङ्गाळून यावा, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर शोधले जात नाही तोपर्यंत मतमतांतरे प्रकट होत राहणारच आहेत.
यावर्षी लक्षात येण्यासारख्या तीन घटना घडलेल्या दिसतात. त्यातली एक तर निर्विवा्रदच आहे व ती म्हणजे भीमा कोरेगावच्या लढाईला यावर्षी दोनशे वर्षे पूर्ण होत आहेत व त्यामुळे अधिक गर्दी होणेही स्वाभाविकच होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या युध्दात वीरगती प्राप्त झालेल्या आपल्या समाजबांधवांना अभिवादन करण्यासाठी दलित बांधवांनी जाण्याला कुणाचाही आक्षेप नव्हता. त्यामुळेच सगळे काही शांततेने पार पडत होते. पण यावर्षी एक तर इकडे पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यालाही कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही, कारण दलित बांधवांवर हजारो वर्षे झालेल्या अन्यायाच्या विरोधातील धग समजून घेऊ शकणारा ङ्गार मोठा वर्ग अजूनही समाजात आहे. पण या दोन्ही प्रसंगांसाठी यावर्षी गुजरातमधील नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी व जेएनयू प्रकरणातील खलनायक उमर खलीद यांना बोलावण्यात आले होते.
भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचा त्यात पुढाकार होता. त्यांची राजकीय मते कोणती हा प्रश्न क्षणभर बाजूला ठेवला तरी जिग्नेश आणि उमर हे दोघेही संयमपूर्वक आपली भूमिका मांडण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. प्रक्षोभक भाषणे करणे हा त्यांचा स्वभावच आहे. विशेषत: उमर खलीद याची भारताचे तुकडे करण्यापर्यंतची मानसिकता आहे आणि जिग्नेश मेवाणीने तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नेस्तनाबूत करण्याची प्रतिज्ञाच केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भाषणांमध्ये किती विखार भरलेला राहू शकतो याची कल्पना करणे कठिण नाही. त्या विखाराचा परिणाम म्हणून एरवी श्रध्दांजलीसाठी मोठ्या संख्येत जमलेले लोक, ज्यात तरुणांचा अधिक भरणा होता, प्रक्षुब्ध होणे शक्य आहे. आणि एकदा का प्रक्षुब्ध वातावरणात छोटीसी ठिणगी पडली तरी वणवा पेटायला वेळ लागत नाही हा आपला नित्याचा अनुभव आहे. प्रक्षुब्ध जमावात कुणाचेच डोके शांत राहत नसते व त्यानुसार तेथे हिंसाचार भडकत असतो. तसेच १ जानेवारीला सणसवाडी परिसरात आणि २ जानेवारीला महाराष्ट्र बंदच्या निमित्ताने घडले असेल तर त्यात आश्चर्य नाही.
कोपर्डी बलात्कार व खून प्रकरणात मराठा समाजाने शांततापूर्ण मार्गाने प्रक्षोभ प्रकट केला असला तरी त्यांच्या मोर्चांमधील ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी दलित समाजाला रुचली नाही. त्या संदर्भात दलितांनी मोर्चे काढून ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीला विरोधही नोंदविला होताच. यावेळीही दलितांनी आपल्या प्रक्षोभाचे व शक्तीचे दर्शन या प्रकरणाच्या निमित्ताने घडविले असा दावा काही विश्लेषक करतात. तो चूक की, बरोबर हा प्रश्न वेगळा, पण कोपर्डी प्रकरणातील प्रक्षोभाची पार्श्वभूमी यावर्षीच्या आयोजनाला होती हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच हिंसाचार घडला असे लगेच म्हणताही येणार नाही. मात्र नवी परिस्थिती एवढ्यापुरता तो मुद्दा ग्राह्य ठरतो.
संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखालील संस्था व अन्य काही लोक गेल्या काही वर्षापासून या संदर्भात एक मुद्दा उपस्थित करीत आहेत. यावर्षी सोशल मिडियामधूनही अनेकांनी तो मांडला. १८१८ च्या लढाईच्या संदर्भात तो आहे. त्या लढाईतील दलित सैनिकांच्या हौतात्म्याला त्यांचा आक्षेप नाही. पण त्यावेळी महाराष्ट्रात छत्रपतींची सत्ता होती आणि पेशवे तिचे प्रतिनिधित्व करीत होते. इंग्रज हे बोलून-चालून परकेच. म्हणजे त्या लढाईतील इंग्रजांच्या विजयामुळे या प्रदेशात परकीयांची सत्ता प्रस्थापित झाली. म्हणून दलित सैनिकांना श्रध्दांजली वाहतांना परकियांच्या सत्तेचे उदात्तीकरण होणार नाही याचीही काळजी घेतली जावी अशी हा विचार मांडणार्‍यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी ते आणखी एक तर्क मांडतात. तो म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांच्या सैन्यात सर्व जातीधर्माचे लोक होते व ते इंग्रजांची आज्ञा पाळण्यासाठीच आपले कर्तव्य बजावित होते. १८१८ च्या भीमा कोरेगाव लढाईला पेशव्यांच्या विरोधाचा, त्यांनी केलेल्या अन्यायाचा आयाम असेलही पण मूलत: त्या लढाया एतद्देशीय राज्यकर्ते आणि इंग्रज यांच्यातल्या होत्या.
भीमा कोरेगावच्या संदर्भात मांडला जाणारा तर्क त्या लढायांनाही लावायचा झाल्यास जालियनवाला बाग हत्याकांडात अमानुष गोळीबार करणार्‍या शिपायांना वा १८५७ च्या संघर्षात ठार झालेल्या इंग्रजी ङ्गौजेतील शिपायांनाही आपल्याला श्रध्दांजली वाहावी लागेल. पण तसे घडत नाही. आपण श्रध्दांजली वाहतो ती त्या संघर्षात वीरगती प्राप्त झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना. तरीही आपले समाजबांधव मोठ्या संख्येत धारातीर्थी पतन पावल्याने दलित बांधव त्यांना श्रध्दांजली वाहत असतील तर त्यांच्या भावनांना वाट करुन देण्याच्या दृष्टीने भीमा कोरेगाव स्मृतिदिनाला कुणीही आक्षेप घेतला नाही. त्यातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही १९२७ पासून त्या कार्यक्रमात सहभागी होत असल्याने त्याबाबत कुणाच्या मनात शंकेची पालसुध्दा चुकचुकली नाही. या पार्श्वभूमीवर भारत तोडण्याची भाषा उघडपणे वापरणारा उमर खलीद किंवा समाजासमाजात तेढ उत्पन्न करण्यातच ज्याला रुची आहे अशा जिग्नेश मेवाणीसारख्या व्यक्तीला तेथे निमंत्रित केले जाते व त्यासाठी कम्युनिस्टांचे सहप्रवासी असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांचा त्यात पुढाकार असतो तेव्हा तणाव निर्माण होणे अपरिहार्यच होते. कदाचित परिस्थितीचे हे गांभीर्य महाराष्ट्र सरकारच्या ध्यानात आले नसेल व त्यामुळे पोलिस बंदोबस्त अपुरा ठरला असेल. पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, अशा वेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला तर प्रक्षोभ अधिक वाढून मोठ्या प्रमाणावर जिवितहानी होण्याची भीतीही असते. तसे झाले असते तर ते अधिक दुर्दैवी ठरले असते. नेमके काय घडले हे न्यायालयीन चौकशीत समोर येईलच. त्यामुळे त्या चौकशीच्या अहवालाची वाट पाहणे तेवढे आपल्या हातात आहे. या हिंसाचारासाठी डाव्या अतिरेकी शक्तीच कशा कारणीभूत असू शकतात, या अंगानेही त्या घटनांचा विचार करणे आवश्यक आहे. ही वस्तुस्थिती तर कुणालाही मान्य व्हावी की, भाकपा काय किंवा माकपा काय, यांचा जनाधार देशात झपाट्याने कमी होत आहे.
डाव्यांची पश्चिम बंगालमधील सत्ता ममता बॅनर्जींनी उद्ध्वस्त करुन टाकली आहे. त्रिपुरामधील माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखालील माकपा सरकार किती पाण्यात आहे हे कळायला आता ङ्गार काळ वाट पाहण्याची गरज नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ते दिसेलच. केरळात माकपाचे सरकार आहे, पण त्यालाही आरएसपीच्या कुबड्या वापराव्या लागत आहेतच. पण तेथे त्यांचे सरकार आहे हे मान्य करायलाच हवे.
राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केला तर त्यात डाव्यांचा सहभाग जवळपास शून्यावर येऊन ठेपला आहे. एक काळ असा होता व तोही काही ङ्गार दूरचा नव्हे, राष्ट्रीय राजकारणात पूर्वी भाई डांगे, बी.टी. रणदिवे, इ. एम. एस. नम्बुद्रिपाद, ए.बी. बर्धन, ज्योति बसू, हरकिशनसिंग सुरजित, प्रकाश करात यांच्यासारख्या नेत्यांचा उल्लेख अपरिहार्य ठरत असे, पण आज माकपा किंवा भाकपा यांच्याजवळ एकही नाव तसे राहिलेले नाही. कदाचित त्या यादीतील शेवटचे नाव माकपाच्या सीताराम येच्युरी यांचे असेल. भाकपाजवळ तर तेही नाही. आज संपूर्ण डावी चळवळ जहाल कम्युनिस्टांच्या ताब्यात गेली आहे. पण भारताचे सुदैव आणि त्यांचे दुर्दैव म्हणजे देशातील ९९ टक्के जनतेला हिंसेचा मार्गच मान्य नाही. त्यामुळे एकंदर डावी चळवळच वैङ्गल्यग्रस्त बनली असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
पण सहजासहजी हार मानणे डाव्यांच्या स्वभावात नाही. आपले उपद्रवमूल्य अधोरेखित करण्यात त्यांचा हात कुणीच धरु शकत नाही. त्यातच केंद्रात मोदी सरकार आले. त्याने एकापाठोपाठ एक लोकप्रिय निर्णय घेतल्याने आज १९ राज्यांमध्ये भाजपाचे वा त्याच्या सहभागाची सरकारे आहेत. २०१८ मध्ये आठ राज्यांत विधानसभांच्या आणि २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकींसाठी डाव्यांना सोयीचा कोणताही मुद्दा नाही. उलट अस्तित्व आणखी कमी होण्याचीच शक्यता आहे. मोदी सरकार परास्त होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने त्यांची अस्वस्थता वाढतच आहे. आज त्यांच्या हातात ङ्गक्त एकच गोष्ट आहे व ती म्हणजे मोदी सरकारच्या विरोधात शक्य त्या वेळी, शक्य त्या निमित्ताने असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे.त्याच मानसिकतेने भीमा कोरेगाव प्रकरणी दलितांच्या भावनांचा वापर केला गेला असावा असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे.
योगायोगाने कॉंग्रेसचीही तीच गरज आहे. आतापर्यंत तरी त्यांना मोदी सरकारला थोपवणे शक्य झाले नाही. मोदींच्या साडेतीन वर्षांच्या काळात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधीच मिळाली नाही. विविध लोकप्रिय योजनांमुळे विशेषत: ज्यांना काहीच गमवायचे नाही अशा गरीब वर्गात मोदींची लोकप्रियता कायम आहे. विविध जनमत चाचण्यांनी ते सिध्दही केले आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ते सरकार मूलभूत सुधारणा करीत आहे. नोटबंदी व जीएसटी अंमलात आणूनही अर्थव्यवस्था नवी भरारी घेण्याच्या अवस्थेत आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे मोदी सरकार करीत असलेले प्रयत्न आतापर्यंतच्या कोणत्याही राजवटीने केले नाहीत हे लोकांच्या लक्षात येत आहे. या कारवाईमुळे भ्रष्टाचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळेच देशात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, हा आरोप निष्प्रभ ठरत आहे. ज्याने कुठलेही अवैध कृत्य केले नाही त्यांना तर भीती बाळगण्याचे कारणच नाही आणि भ्रष्टाचार्‍यांनी भ्यावे हे तर मोदींना अभिप्रेतच आहे. या सर्वांवर ताण म्हणजे मोदी व त्यांचे सहकारी विकासाचा एककलमी कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी जिवापाड मेहनत करीत आहेत हे लोकांना दिसत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये वैङ्गल्य निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गुजरात निवडणुकीत त्यांनी नेटाचा प्रयत्न करुन पाहिला, पण त्यातही यश आले नाही. काळ झपाट्याने पुढे सरकत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारविरुध्द असंतोष निर्माण करणे व तो २०१९ पर्यंत टिकविणे ही कॉंग्रेसची ङ्गार मोठी गरज आहे. भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने ती पूर्ण होण्यास मदत मिळत असेल तर तिने मागे का राहावे? महाराष्ट्रात देवेंद्र ङ्गडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असल्याने तर त्यांच्या जातीचे नाव न घेताही संघ आणि हिंदुत्व यांना धारेवर धरले की, सगळी पापे झाकली जातात असे या मंडळींना वाटते. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस वा राष्ट्रवादी यांच्या नेत्यांची वक्तव्ये तपासली तर मुद्दा स्पष्ट व्हायला वेळ लागत नाही. पण डाव्यांची काय किंवा कॉंग्रेसची काय, एकच अडचण आहे व ती म्हणजे समाज त्यांचे डावपेच ओळखून आहे. आरक्षणाच्या नावावर जातीजातीं मध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा त्यांचा डाव आता लोकांच्या लक्षात आला आहे. निवडणुका काय, होतील आणि संपतील, सरकारेही बदलू शकतील पण या देशाच्या मूलभूत एकतेला सुरुंग लावणे कुणालाही शक्य होणार नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचाही हा ङ्गार महत्वाचा संदेश आहे.
