– प्रा. दत्ता भि. नाईक
पाकिस्तान सीमेवर दैनंदिन युद्ध चालले तरीही ही सीमारेषा युद्धबंदी रेषा नसून नियंत्रणरेषा बनवली गेली. या पार्श्‍वभूमीवर या कराराचे अवलोकन केले तर यात भारताची बाजू लंगडी पडेल असे नाही, याउलट या करारामुळे एक मोठा समंध शांत केला जाणार आहे. आपल्या देशाला नफा होणार की तोटा हे काळच ठरवणार आहे.
डिसेंबर १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघराज्याचे विसर्जन झाले व कम्युनिजमचा झेंडा खाली उतरला तसे जागतिक राजकारणाचे आडाखे बदलू लागले. या काळात आपल्या देशात स्व. नरसिंह राव यांचे कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार होते. सुरुवातीस स्व. नरसिंह राव यांची भूमिका काहीशी हास्यास्पद ठरली, पण त्यांनी ताबडतोब स्वतःला सावरून घेतले व परराष्ट्र धोरणाची दिशा बदलण्यास सुरुवात केली. शीतयुद्ध समाप्त झाल्यामुळे अलिप्ततावाद कालबाह्य झाला होता. या गटाचे आता एक मित्रराष्ट्रांचा गट म्हणूनही अस्तित्व टिकून राहण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. सोव्हिएत संघराज्याच्या पूर्वीच्या मित्रराष्ट्रांशी संबंध अबाधित ठेवण्याचे वचन तत्कालीन रशियन अध्यक्ष बोरीस एल्त्सीन यांनी दिले आणि आजही सध्याचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी ते पाळण्याचे ठरवले तरीही रशिया आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही हे डोळे उघडे ठेवून निरीक्षण करणार्‍याच्या लक्षात येते. भारत-रशिया संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र उत्पादनामध्ये एकमेकाला सहाय्य करतात, परंतु आता रशिया पाकिस्तानच्या दिशेनेही हळूहळू का होईना, वळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जगातील कोणत्याही शक्तीला शत्रू मानून चालणार नाही हे सध्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारने ओळखले आहे.
सार्वभौमिकता अबाधित
गेल्या महिनाभरात भारत-अमेरिका मैत्रीचे शीड चांंंंंगलेच वार्‍याने फुगल्याचे लक्षात येते. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमेरिकेला भेट देऊन भारत-अमेरिका दरम्यान सामरिक सेना पुरवठा क्षेत्रात एकमेकांना सहाय्य करण्याच्या करारावर सही केली. याच दरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी नवी दिल्लीत दोन्ही देशांनी सामरिक तसेच व्यापारी क्षेत्रात सहकार्य करण्यासंबंधी चर्चेत भाग घेतला. दोन्ही देशांसमोर व जगासमोर उभी असलेली दहशतवादाची समस्या हा या चर्चेचा मुख्य विषय होता. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ‘गरीबी हटाव’चा नारा देऊन १९७१ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत यश मिळवले व त्यानंतर त्यांनी हुकूमशहाप्रमाणे वागण्यास सुरुवात केली. या काळात त्यांनी सोव्हिएत संघराज्याबरोबर वीस वर्षांचा संरक्षण करार केला. या कराराचे कम्युनिस्ट पार्टी सोडून कोणत्याही कॉंग्रेसेतर पक्षाने स्वागत केले नाही. डावीकडे झुकलेल्या समाजवादी मंडळीनीही या कराराचा निषेध केला नाही. सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारवंत प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी तर ‘एका पिढीला गुलाम बनवणारा हा करार होता’ असे वर्णन केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर भारत-अमेरिका सहकार्य कराराला विरोध झालेला नाही. अमेरिकेला विरोध करणे हे कम्युनिस्टांचे प्राप्तकर्म असल्यामुळे त्यांनीच तेवढा या कराराला विरोध केला.
अमेरिकेशी सामरिक करार या संकल्पनेला पूर्वी एक वेगळाच अर्थ होता. अशा करारानुसार अमेरिकेला त्या देशात लष्करी तळ उभारता येत असे. त्यामुळे पायदळ, वायुदल, नौदल यांच्या जोरावर अमेरिका त्या तळावर आपले बस्तान बसवत असे. त्यामुळे ज्या देशात हा तळ बसवला जाईल त्या देशाच्या सार्वभौमिकतेलाच एकप्रकारे धोका उत्पन्न होत असे. या कराराचा असा अर्थ होत नाही किंवा अमेरिकेच्या लष्करी गटात भारत सहभागी झाला असाही या कराराचा अर्थ होत नाही.
चीनला शह
हा करार म्हणजे भारतात घुसण्यास अमेरिकेला मुक्त द्वार मिळणार असे नव्हे. हालचालीच्या दरम्यान इंधन व इतर सेवा व साधनसामग्री मिळवून देणे अशा प्रकारच्या गोष्टींचा या करारात अंतर्भाव आहे. इस्लामिक स्टेट व अन्य प्रकारच्या दहशतवाद्यांना तोंड देण्यासाठी पाकिस्तान हा विश्‍वासार्ह मित्र नाही हे अमेरिकेला थोडेसे समजले आहे. बुश प्रशासन पूर्णपणे पाकिस्तानधार्जिणे होते. ओबामा प्रशासन तसे नाही असे मानावयास हरकत नाही. सुमारे शंभर देशांशी अमेरिकेने या प्रकारचा करार केलेला आहे. या करारामुळे या शंभर राष्ट्रांचा गट तयार होत नाही. त्यांच्या परस्पर संबंधांचा येथे कोणताही संदर्भ येत नाही. त्यामुळे हे सर्व देश अमेरिकेशी कराराने बध्य आहेत, एकमेकांशी नव्हे. त्यामुळे हा अमेरिकाधार्जिणा दबावगट नाही.
दक्षिण चीन समुद्राबाबत चीनने घेतलेली भूमिका त्या देशाच्या विस्तारवादी धोरणाशी सुसंगत अशीच आहे. आता तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल मानण्यासही चीनने नकार दिलेला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम हा भारताचा जिव्हाळ्याचा मित्र आहे. अमेरिकेच्या आक्रमणाविरुद्ध व्हिएतनामच्या प्रदीर्घ लढ्यात भारताने त्यांना पाठिंबा दिला होता, त्याचा आज आपल्याला लाभ होत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनामच्या किनार्‍यावरील तेल उत्खननाचे काम भारतीय ओएनजीसीचा विदेश विभाग करत आहे. या समुद्रातून जपानपर्यंत व्यापारी गलबते जातात. चीन यात आडकाठी आणू शकतो. अशा प्रसंगी कणखर भूमिका घ्यावी लागेल. या परिसरातील सर्व देश भारताकडे सहकार्यासाठी आशेने बघत असतात, या पार्श्‍वभूमीवर या कराराचे महत्त्व लक्षात येते. व्हिएतनाम-जपान-ऑस्ट्रेलिया हे भारताचे व्यापारी दृष्टीने मित्र देश आहेत. यामुळे भारताचे वर्चस्व वाढेल असा संशय चिनी राज्यकर्त्यांच्या मनात सतत वास करत असतो.
कम्युनिस्टांचा विरोध साहजिक
नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी मदत करणे याही कलमाचा या करारात अंतर्भाव आहे. अमेरिका या कराराचा गैरफायदा घेऊ शकते काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केल्यास नाही म्हणणे धाडसाचे ठरेल. परंतु तसा गैरफायदा घेऊ न देणे त्यावेळच्या सरकारच्या हाती असेल. आपल्याला त्याचा किती फायदा होऊ शकतो याचा आपण विचार केला पाहिजे.
अमेरिकेने पॅसिफिक महासागरी क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. भारत सरकारनेही लूकईस्ट हे धोरण आखले आहे. समाजवाद श्रेष्ठ की भांडवलवाद श्रेष्ठ या वादात अडकण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आपापल्या देशासाठी योग्य अशा उपयुक्ततावादाचे हे युग आहे, ही गोष्ट भारत सरकारने ओळखली आहे. चीनने अणुचाचणी केली त्यावेळी चीनचे अभिनंदन करणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षांनी भारताने अणुचाचणी केली तेव्हा भाकरीचा विषय काढला. देश समृद्ध झाला तर त्यांची डाळ शिजणार नाही याची त्यांना कल्पना आहे म्हणूनच ते अशा प्रकारच्या निर्णयांना विरोध करतात व ते त्यांच्या वृत्तीकडे पाहता स्वाभाविक आहे.
झिंजियांग-ग्वादर मार्गाच्या निर्मितीच्या निमित्ताने चीन व पाकिस्तान एकत्र येत आहेत. दोन्ही देशांना आक्रमणाची व लष्करी वर्चस्व दाखवण्याची खुमखुमी आहे. हा प्रकल्प एनकेन प्रकरेण बंद पाडणे हे भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान व पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना केव्हा नांगी उगारतील हे सांगता येत नाही. दहशतवादाला तोंडदेखला विरोध करणार्‍या या दोन्ही देशांतील सरकारे दहशतवादावरच अवलंबून आहेत. या दोन्ही देशांत सरकारने पोसलेला दहशतवाद चालू असतो. यामुळे पाकिस्तानचा पारंपरिक मित्र व चीनचा हितशत्रू असलेला अमेरिका संकटाच्या प्रसंगी भारताच्या मदतीला धावून आला नाही तरी कमीत कमी शत्रुपक्षांच्या बाजूने वादात पडणार नाही असा या कराराचा अर्थ निघतो.
त्रस्त समंध शांत होणार
देशाला महाशक्ती बनवायची असेल तर स्वतःला एकटे पाडून चालणार नाही हे चीननेही ओळखले आणि देशाने मार्क्सवादाला रामराम ठोकला व जगात मागणी असलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तू बनवण्यास सुरुवात केली. भारतातील कॉंग्रेस पक्षीय सरकारने समाजवादी समाजरचना अंगिकारली व या तत्त्वामुळे चमत्कार घडेल व देशातील सर्व लोक सुखी बनतील अशी आस लावून समाजाला बसायला शिकवले. कोणताही चमत्कार घडला नाही, कारण देश कष्टावर चालतो, चमत्कारावर नाही हे अंधश्रद्धेच्या नावाने ठणाणा करणार्‍यांच्याही लक्षात आले नाही.
आतापर्यंत भारत सरकारने परराष्ट्रांशी केलेल्या सर्वप्रकारच्या करारांमुळे देशाची हानीच झाली आहे. पाकिस्तानशी स्व. इंदिरा गांधी यांनी केलेला सीमला करार असो वा स्व. राजीव गांधीनी चीनशी केलेला करार असो- भारत एक पाऊल मागे गेलेला आहे. पाकिस्तान सीमेवर दैनंदिन युद्ध चालले तरीही ही सीमारेषा युद्धबंदी रेषा नसून नियंत्रणरेषा बनवली गेली. या पार्श्‍वभूमीवर या कराराचे अवलोकन केले तर यात भारताची बाजू लंगडी पडेल असे नाही, याउलट या करारामुळे एक मोठा समंध शांत केला जाणार आहे. आपल्या देशाला नफा होणार की तोटा हे काळच ठरवणार आहे.
