भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!

– प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
उद्या २६ जानेवारी २०१५ रोजी आपण आपल्या देशाचा ६६ वा प्रजासत्ताकदिन मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा करणार आहोत. जगात आकारामध्ये आपल्या देशाचा ७ वा क्रमांक लागतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात चीनपाठोपाठ आपला दुसरा क्रमांक लागतो. पण आम्हां सर्व भारतीयांना अभिमानास्पद वाटावी अशी गोष्ट म्हणजे आपला भारत देश ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही राजसत्ता आहे!* पुरातन इतिहास
वास्तविक पाहता पुरातन ग्रीक राजवटीला लोकशाहीचे उगमस्थान मानले जाते. असे असले तरी पुरातन भरतवर्षातही लोकशाही अस्तित्वात होती. यालाही पौराणिक आणि ऐतिहासिक दाखले आहेत. वेदपर्वातदेखील स्वराज्य ग्रामसंस्था आपल्या जमातीचा किंवा गावचा कारभार पाहत असत. ऋग्वेदामध्ये आधुनिक संसदेप्रमाणे ‘समिती’ आणि ‘सभा’ अशा दोन संस्थांचा उल्लेख आढळतो. ‘समिती’ ही एखाद्या विशिष्ट ‘जमाती’चे कायदामंडळ होते आणि ‘जमाती’चा राजा निवडून काढण्याचे अधिकार या ‘समिती’कडे होते. गावातील काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करायची असल्यास ‘ग्रामसभे’चे आयोजन केले जात असे आणि या ग्रामसभांना ‘सभा’ असे संबोधले जात असे. या सभांना सर्वसामान्यपणे सरदार, अमीर आदी उच्च दर्जाचे नागरिक हजर राहत असत. या सर्वांच्या विचारमंथनातून गावाच्या भल्याचे आणि कल्याणाचे निर्णय घेतले जात असत. लोकशाहीचे अंग असलेली विभागीय, नगर आणि ग्राम प्रशासकीय मंडळे अस्तित्वात होती आणि आपल्या कक्षेत येणार्‍या प्रदेशाचा कारभार ही मंडळे हाताळीत होती.
* प्रांतिक विधिमंडळे
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला भारत देश परकीय इंग्रजी सत्तेच्या जुलमी जोखडातून मुक्त झाला. त्यासाठी ‘हिंसे’पासून ‘अहिंसा’त्मक मार्गाचा देशभक्तांनी अवलंब केला. देशाची राज्यघटना तयार करण्याचे महत्त्वाचे कार्य स्वतंत्र भारताने सर्वप्रथम हाती घेतले. त्यासाठी १ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटनच्या संसदेने संमत केलेल्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार ‘विधिमंडळ’ किंवा ‘कायदेमंडळ’ निर्माण करण्यात आले. या विधिमंडळाला संपूर्ण सार्वभौमत्व प्रदान करून कायदे करण्याचे पूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आले. त्यावेळी प्रांतिक विधिमंडळे अस्तित्वात आणून, या विधिमंडळाचे सदस्य त्या प्रांतिक विधिमंडळानी अप्रत्यक्षपणे निवडले होते.
तत्पूर्वी भारतीय राज्यघटनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी ‘मंत्रिमंडळ विशेषकार्य’ योजनेनुसार स्थापित विधिमंडळ बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी अविभक्त भारतासाठी घटनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी सच्चितानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आली होती. १ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश संसदेने भारत व पाकिस्तान यांची फाळणी करणारा ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा’ संमत केला होता. अखंड भारताच्या फाळणीनंतर पूर्व बंगाल, पश्‍चिम पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, उत्तर पश्‍चिम सीमाप्रांत आणि आसामचा सिल्हेट जिल्हा हे प्रदेश पाकिस्तानला जोडण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे विधिमंडळाचे सदस्यत्व आणि प्रतिनिधित्व संपुष्टात आले.
* भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी श्री. सच्चितानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वसत्ताक भारतासाठी विधिमंडळाची बैठक पुन्हा बोलावण्यात आली. सच्चितानंद सिन्हा यांच्या निधनानंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे विधिमंडळाचे अध्यक्ष झाले. भारतीय घटनेचा मसुदा फेब्रुवारी १९४८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. २९९ पैकी २८४ सदस्यांनी मसुद्यावर सह्या केल्या होत्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तो संमत झाल्याची अध्यक्षांकडून अनुमती देण्यात आली. नागरिकत्व, निवडणुका, अस्थायी संसद आदी तरतुदींना तात्पुरती संमती देण्यात आली. घटनेच्या उर्वरित भागाची २६ जानेवारी १९५० रोजी अमंलबजावणी आणि कार्यवाही सुरू झाली. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर २ वर्षे ११ महिने १८ दिवसांनी भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा पूर्ण करण्यात आला. तत्पूर्वी २२ जानेवारी १९४७ रोजी ‘ध्येय’ आणि ‘तत्त्वज्ञान’ यावर आधारित ‘उद्दिष्ट ठराव’ पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला आणि तो स्वीकारण्यात आल्यावर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटनेच्या मसुद्याची छाननी करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये मसुद्याचे काम पूर्ण झाले. या मसुद्यातील कलमांचे कलमवार वाचन करण्यासाठी नोव्हेंबर १९४८, ऑक्टोबर १९४९ आणि नोव्हेंबर १९४९ मध्ये विधिमंडळाच्या तीनवेळा बैठका झाल्या. तिसर्‍या वाचनानंतर अध्यक्षांनी या मसुद्यावर सही केली आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तो स्वीकृत करण्यात आला. वास्तविक पाहता त्यावेळी डिसेंबर १९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेली कामकाज किंवा कार्यपद्धती नियमावली अस्तित्वात होती.
* भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
भारतीय राज्यघटना ही काही अंशी ब्रिटिश संसदेची प्रतिकृती आहे. परंतु एका बाबतीत भारतीय राज्यघटना आणि ब्रिटिश राज्यघटना यांत फरक आहे, थोडासा वेगळेपणा आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार घटना ही सर्वश्रेष्ठ आहे, संसद नव्हे! याचाच अर्थ संसदेपेक्षा घटना श्रेष्ठ आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार तर संसदेने संमत केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे घटनात्मक विश्‍लेषण करून योग्य तो निर्णय देण्याचा किंवा निवाडा करण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला आहे.
आपल्या राज्यघटनेत प्रस्तावना किंवा घोषवाक्य, १ ते २२ विभागांत विखुरलेली १ ते ४४८ कलमे, १ ते १२ परिशिष्टे, पुरवणी आणि वेळोवेळी घटनेतील परिशिष्टांमध्ये किंवा कलमांमध्ये आजवर केलेल्या ११८ दुरुस्त्या यांचा समावेश आहे.
भारतीय राज्यघटनेत जनता आणि प्रशासकीय संस्था यांनी पाळावयाची कर्तव्ये आणि नियम यांची मांडणी केलेली आहे. भारतीय राज्यघटना ही जगातील लिखित स्वरूपातील सगळ्यात लांब राज्यघटना असून ती हस्तलिखित स्वरूपात इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत आहे. या हस्तलिखित स्वरूपातील घटनेच्या मूळ प्रती आजही जपून ठेवलेल्या आहेत.
राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांची रूपरेषा सांगणार्‍या प्रस्तावनेने आपल्या भारतीय राज्यघटनेची सुरुवात होते- ‘आम्ही भारतीय नागरिक सार्वभौम, समाजवादी, निधर्मी लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य विधीयुक्त स्थापन करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, सर्वांसाठी समान कायदा, शैक्षणिक हक्क नागरिकांना मिळावेत म्हणून आमच्या विधिमंडळात आज २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे कायदेशीर स्वरूपात आमच्यासाठी ही घटना स्वीकृत करतो.’
वास्तविक पाहता समाजसत्तावादी किंवा समाजवादी आणि धर्मातीत किंवा निधर्मी किंवा सर्वधर्मसमभावी, राष्ट्राची ‘एकात्मता’ आणि ‘अखंडता’ या बाबी १९७६ साली घटनेत केलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
* इतर राष्ट्रांच्या घटनेतील तरतुदींचा समावेश
भारतीय राज्यघटनेतील काही कलमांचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये ही जगातील इतर राष्ट्रांतील घटनांमधून घेतलेली आहेत, जेणेकरून आपली राज्यघटना जास्तीत जास्त परिपूर्ण होईल. यांत ब्रिटनमधील सांसदीय लोकशाहीची प्रतिकृती, विविध राज्ये आणि सक्षम केंद्र सरकार असलेली संघराज्यपद्धती कॅनडाच्या राज्यघटनेची प्रेरणा घेऊन स्वीकारण्यात आली. अमेरिकन संघराज्याच्या राज्यघटनेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्मितीसाठी अनेक तत्त्वे स्वीकारून त्यांचाही आपल्या राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात घटनेने दिलेले नागरिकांचे मूलभूत हक्क निलंबित करण्याचे सरकारला दिलेले अधिकार जर्मनीच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आलेले आहेत. याशिवाय ऑस्ट्रेलिया आणि आर्यलंड या देशांच्या राज्यघटनेतील काही आदर्श आणि उत्कृष्ट तरतुदी घेऊन त्यांचाही आपल्या घटनेत समावेश केला आहे. त्यामुळेच या देशाची राज्यघटना ही आम्हां सर्व भारतीयांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे.
* राज्यघटना व संसद
आपल्या देशात राज्यघटनेनुसार कायदे करण्याचे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे संसदेला दिलेले आहेत. भारतीय संसद ही राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यापासून बनलेली आहे. लोकसभेचे सदस्य हे मतदारांनी थेट गुप्त मतदानाद्वारे निवडून दिलेले असतात. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह असून त्यासाठी राष्ट्रपतींनी नेमणूक केलेले आणि विविध राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळ सदस्यांनी निवडून दिलेले सदस्य असतात. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी हे संसद सदस्यांतून निवडलेले असतात किंवा मंत्रिमंडळात समाविष्ट केलेला सदस्य संसदेचा सदस्य नसल्यास त्याने सहा महिन्यांच्या आत संसदेवर निवडून येणे आवश्यक आहे.
संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. सरकारी धोरण आणि योजना यांचे प्रतिबिंब राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात असते. जर दोन्ही सभागृहांमध्ये कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास त्यावर विचारविनिमय करून तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावतात. भारतीय संसद शासनाचाच एक भाग असलेल्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करते.
आपल्या देशात संसद, प्रशासन आणि न्यायसंस्था यांना लोकशाहीचे तीन खांब मानतात. गेल्या काही वर्षांत प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा खांब मानण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. संसद कायदे करते आणि आवश्यकता भासल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदलही करू शकते. संसदेने संमत केलेले कायदे किंवा कायद्यातील बदल यांची कार्यवाही प्रशासकीय यंत्रणा करीत असते. याचाच अर्थ, संसदेच्या वतीने प्रशासकीय यंत्रणा या देशाचा राज्यकारभार चालवत असते. या एकूणच व्यवस्थेत राष्ट्रपतींची भूमिका विलक्षण मानली पाहिजे. कारण राष्ट्रपतींना सर्व घटनात्मक अधिकार आपल्या घटनेने दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांना सरकारप्रमुखाने किंवा मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्लानुसार वागावे लागते.
भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतींना देशात घडणार्‍या घटनांची माहिती मिळण्याचे, घटनात्मक अधिकारिणी नियुक्त करण्याचे किंवा बरखास्त करण्याचे अधिकार आहेत. राष्ट्रपतींच्या या अधिकारांच्या अखत्यारित पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळही येते. सर्वोच्च न्यायालये आणि उच्च न्यायालये यांचे न्यायाधीश, देशाच्या विविध राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल नेमणे, प्रमुख सरकारी वकील, प्रमुख सरकारी लेखापाल आणि निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आणि सदस्य यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या नावे केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलांचे ते सरसेनापती किंवा लष्करप्रमुख आहेत.
* संसदेची कर्तव्ये व कार्य
कायदे करणे, विधेयके संमत करणे, दरनियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याबाबतची कर्तव्ये संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची संमती घेऊन पार पाडावी लागतात. संसदेने संमत केलेले कायदे, विधेयके व धोरणे यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांना राष्ट्रपतींनी संमती द्यायची असते. सर्वसामान्यपणे संपूर्ण देशाचा कारभार सुलभपणे व समर्थपणे चालावा यासाठी आवश्यक ते महत्त्वाचे कायदे संमत करून निर्णय घेतले जातात. कुठल्याही देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आर्थिक कणा महत्त्वाचा असल्याने अंदाजपत्रकी अधिवेशन हे महत्त्वाचे असते. घटनादुरुस्तीचे अधिकारही संसदेला असतात, आणि देशातील नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ते प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे कार्यही संसदेला करावे लागते.
भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदे करण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच नसून भारतीय संघराज्यातील वेगवेगळ्या राज्यांनाही स्वतंत्रपणे कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. आपली राज्यघटना महत्त्वाच्या अशा संरक्षण, रेल्वे, बँकिंग, चलन, दळण-वळण आदी ९७ क्षेत्रांसाठी कायदे करण्याचे अधिकार बहाल करते तर पोलीस, प्रशासकीय न्याय, नागरिकांसाठी हुकूम आदी ६६ क्षेत्रांसाठी कायदे करण्याचे अधिकार राज्यसरकारांना देण्यात आलेले आहेत. याशिवाय ४७ क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनाही कायदे करता येतात. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने कायदे करण्याची ही विभागणी महत्त्वाची असून त्यामुळे लोकशाही अधिक सशक्त बनली आहे.
* लोकसभा व राज्यसभा
भारतीय घटनेनुसार संसदेची विभागणी दोन सभागृहांमध्ये केलेली आहे. त्यांना लोकसभा किंवा ‘कनिष्ठ सभागृह’ आणि राज्यसभा किंवा ‘वरिष्ठ सभागृह’ असे संबोधण्यात येते. लोकसभेसाठी १८ वर्षांवरील मतदानाचा हक्क असलेल्या नागरिकांनी निवडणुकीत निवडून दिलेले सदस्य असतात. हे सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांतून आणि संघप्रदेशांतून निवडून आलेले असतात. आपल्या लोकसभेत कमाल ५५२ सदस्य आहेत. त्यांपैकी ५३० सदस्य राज्यांचे, २० सदस्य संघप्रदेशांचे आणि २ सदस्य अँग्लो इंडियन समूहाचे प्रतिनिधित्व करतात. अँग्लो इंडियन समूह सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करीत असतात. प्रत्येक राज्याला आणि संघप्रदेशाला त्या राज्याची लोकसंख्या व सदस्यसंख्या यांचे प्रमाण सर्वसामान्यपणे सर्व राज्यांसाठी व संघप्रदेशांसाठी समान असते. या सदस्यांमधूनच लोकसभेचे सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे ही त्यांची जबाबदारी असते. सभागृहाच्या कामकाजाबाबत आणि सदस्यांच्या सभागृहातील वागणुकीबद्दल निर्णय देण्याच्या अधिकाराबरोबरच सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने योग्य तो निवाड करण्याचे काम त्यांना करावे लागते.
निवडून आलेल्या लोकसभेच्या सदस्यांची मुदत पाच वर्षांसाठी असली तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत मुदत संपण्याअगोदरही सभागृह बरखास्त करता येते.
संसदेचं दुसरं सभागृह म्हणजे ‘राज्यसभा.’ राज्यसभेचे एकूण २५० सदस्य आहेत. आपल्या देशातील राज्ये व केंद्रशासित संघप्रदेश यांनी अप्रत्यक्षरीत्या राज्य विधानसभा सदस्यांच्या मतदानाने निवडून दिलेले प्रतिनिधी राज्यसभेचे सदस्य असतात. प्रत्येक राज्याला व संघप्रदेशाला सदस्यसंख्या आमदारांच्या संख्येनुसार निश्‍चित केलेली आहे. जीवनाच्या संस्कृती, साहित्य, क्रीडा, समाजजीवन, विज्ञान आदी विविध क्षेत्रांत आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटविलेल्या १२ भारतीय नागरिकांची राष्ट्रपती राज्यसभेवर नियुक्ती करतात. राज्यसभा ही कायमस्वरूपी असून ती लोकसभेप्रमाणे कधीही बरखास्त करता येत नाही. प्रत्येक सदस्याची मुदत ही ६ वर्षांसाठी असून दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष असून राज्यसभेला लोकसभेप्रमाणे सरकारविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव आणता येत नाही. शिवाय राज्यसभेला देशाच्या आर्थिकबाबतीत निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे.
* निवडणूक आयोग
लोकशाही राज्यप्रणालीत सुजाण नागरिकांच्या मताला अधिक किंमत असते आणि आपल्यावर कुणी अधिराज्य करावे हे ठरविण्याचा अधिकारही त्यांनाच असतो. निवडणुकांद्वारे नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. या निवडणुका स्थानिक, राज्य किंवा संघप्रदेश आणि केंद्रीय स्तरावर घेतल्या जातात. स्थानिक स्तरावर स्वराज्य संस्था, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर विधानसभेसाठी आणि केंद्रीय स्तरावर लोकसभेसाठी या निवडणुका होतात. भारतीय निवडणूक आयोग केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी खुल्या वातावरणात आणि निःपक्षपातीपणे निवडणुका घेत असतो. निवडणुका जाहीर झाल्या तारखेपासून त्यांचे निकाल जाहीर करीपर्यंत निवडणूक आयोगाला जागरूकतेने कार्यरत राहावे लागते. आपली लोकसंख्या पाहता निवडणूक आयोगाला निवडणुका हे एक आव्हानच आहे. अधिकारांचा, पैशांचा किंवा इतर आमिषांचा उपयोग निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी, विशेष करून सत्ताधारी पक्षाने करू नये यासाठी निवडणूक आयोग ‘आचारसंहिता’ अंमलात आणतो. आचारसंहितेच्या कलमांचा भंग करणार्‍या उमेदवारावर किंवा पक्षावर कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्यापासून त्यांना निवडणूक चिन्ह देण्यापर्यंत आणि निवडणूक नियमांचा भंग केल्यास राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यापासून उमेदवाराला निवडणूक नियमांतर्गत अपात्र ठरवण्यापर्यंतचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून आयोगाच्या कामकाजात कुणालाही हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करता येत नाही.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना कार्यवाहीत आल्यानंतर पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ मध्ये घेण्यात येऊन एप्रिल १९५२ मध्ये भारतीय नागरिकांनी निवडलेली पहिली संसद अस्तित्वात आली. जगातील कुठल्याही लोकशाही देशात झाला नाही असा हा सर्वात मोठा प्रयोग होता. या निवडणुकीत २१ वर्षांवरील मतदानाचा हक्क असलेल्या १७ कोटी ३० लाख मतदारांना सहभागी होता आलेे. निवडणुकीचा अनुभव नसलेले ग्रामीण गरीब, अशिक्षित असे ७० टक्के मतदार या निवडणुकीकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहत असतील आणि त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल हे सांगणे कठीण होते. त्यावेळी मतदानपेटीवर निवडणूक लढवणारे राजकीय पक्ष व अपक्ष यांच्यासाठी दिलेली निवडणूक चिन्हे आणि मतपेट्या वेगवेगळ्या रंगात रंगवण्यात आल्या होत्या आणि आपल्या इच्छेनुसार ज्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत द्यायचे असेल, ती मतपत्रिका गुप्त मतदान पद्धतीने त्या-त्या मतदान पेटीत टाकायची होती. पुढे मग आजच्याप्रमाणेच मतपत्रिकेवरच निवडणूक चिन्ह छापले जाऊ लागले. पहिल्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी अंदाजे १००० मतदार याप्रमाणे २,२४,००० मतदान केंद्रे उभारण्यात आली होती. अंदाजे बासस्ट कोटी २० लाख मतपत्रिका छापण्यात आल्या होत्या. सुमारे १ लाख अधिकारीवर्ग या निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्याचे काम करीत होता. या निवडणुकीत राष्ट्रीय कॉंग्रेसला ४८९ पैकी ३६४ जागा व एकूण मतदानापैकी ४५ टक्के मते मिळाली होती. या निवडणुकीनंतर लोकशाही भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची निवड झाली होती.
आज मतदारांची संख्या ७२ कोटींच्या आसपास पोचली आहे. उत्तरेत हिमालयातील बर्फाळ डोंगर-दर्‍यांपासून दक्षिणेत अंदमान निकोबार बेटांपर्यंत आणि पूर्वेस बंगालमधील मॅगग्रुव जगतापासून पश्‍चिमेला राजस्थानचे वाळवंट आणि गुजरातमधील कच्छच्या रणापर्यंत अंदाजे साडेआठ ते १ लाख मतदान केंद्रांमार्फत मतदानाची जिकिरीची प्रक्रिया पूर्ण करणे हे एक निवडणूक आयोगाला आव्हानच असते. तशातच नक्षलवादी, माओवादी, बोडो, इस्लामी, नागा आदी दहशतवादी संघटनांच्या निवडणुका उधळून लावण्याच्या कारवायांना आळा घालीत असतानाच शेजारी देशांतील घुसखोर, निवडणूक प्रचारातील राजकीय पक्षांकडून आणि उमेदवारांकडून केल्या जाणार्‍या बेकायदेशीर व अनैतिक गोष्टींवर वचक ठेवणे ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. तरीसुद्धा भारतीय निवडणूक आयोग कणखर भूमिका स्वीकारीत निःपक्षपातीपणे निवडणुका पार पाडीत आहे आणि आपल्या कर्तृत्वाने निवडणुकीतील सर्वच घटकांचा अपेक्षेप्रमाणे काही प्रमाणात विश्‍वास संपादन करीत आहे ही निवडणूक आयोगाची सफला आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.
भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी म्हणजेच आपला देश प्रजासत्ताक होण्याच्या पूर्वदिवशी झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सुरुवातीला मुख्य निवडणूक आयुक्त एकच होते. त्यानंतर १९९३ पासून आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुुक्ती करण्यात येत असून आयुक्तांची संख्या आता तीन करण्यात आली आहे. सर्वांचे अधिकार समान आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सर्वसामान्यपणे नागरीसेवेतील आणि मुख्यत्वे करून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात आणि त्यांचा निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यकाळ सहा वर्षांसाठीचा असतो. ६५ वर्षांनंतर त्यांना निवृत्त व्हावे लागते. आयुक्त पदावरून त्यांना पदच्यूत करावयाचे असल्यास त्यांच्याविरुद्ध लोकसभेत अभियोग प्रक्रिया सुरू करावी लागते.
लोकशाही एक सुयोग्य राज्यप्रणाली
लोकशाही ही एक सुयोग्य राज्यप्रणाली असल्यामुळेच भारताप्रमाणे जगातील अनेक देशांनी ‘लोकशाही राज्यप्रणाली’चा स्वीकार केला आहे. मतदानाद्वारे योग्य उमेदवाराची निवड करून आपल्या अधिकारांचे, हक्कांचे रक्षण करणे नागरिकांना ‘लोकशाही’मध्ये शक्य होत असल्याने आणि कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिकांना धर्म, जात, लिंग, मालकी हक्क आदींबाबत भेदभाव न करता समान पातळीवर आणले जात असल्याने ‘लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांचे’ राज्य लोकशाही मार्गाने प्रस्थापित करणे शक्य झाले आहे. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदी क्षेत्रांत प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क लोकशाही प्रदान करते आणि म्हणूनच लोकशाही राज्यप्रणाली ही अधिक जबाबदार व स्थिर मानली जाते. देशात शांतता राखण्यात आणि देशाला समृद्धी व प्रगतीपथाकडे नेण्यात आपला सहभाग असल्याचे समाधान प्रत्येक समर्पित आणि कर्तव्यदक्ष नागरिकाला मिळते. लोकशाही राज्यप्रणालीतील फायद्यांबरोबरच त्यातील कच्चे दुवेही लक्षात घ्यावे लागतील. या राज्य प्रणालीमध्ये बहुमताकडे सत्ता असल्याने अल्पमतवाल्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होण्याची अधिक शक्यता असते. बहुमतांतील सत्ताधीशांचे निर्णय योग्य असतीलच असे सांगता येत नाही. ‘पाशवी’ बहुमताच्या बळावर घेतलेले निर्णय लोकहिताच्या आडही असू शकतात. लोकभावनेचा, पैशांचा आणि मानवी बळाचा गैरवापर करून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे भ्रष्टाचारी राजवट जनतेच्या माथी बसण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगाने २०१४ च्या निवडणुकीत नकाराधिकाराचा अधिकारही दिला आहे. लोकशाही राज्यप्रणालीत निर्णयप्रक्रियेत कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत अनेकांचा सहभाग असतो. त्यामुळे अंतिम निर्णय अनेकदा वेळेवर घेता येत नाही. आवश्यक ते कायदेही तातडीने संमत करता येत नाहीत. स्वतःची जबाबदारी झटकून इतरांवर ती लादण्याची वृत्ती वाढीस लागते आणि त्यामुळे प्रशासन अकार्यक्षम आणि कुचकामी बनते. ग्रामीण, अशिक्षित, गरीब मतदारांना देशातील सामाजिक व राजकीय परिस्थितीची जाणीव नसते. त्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत अयोग्य- खर्‍याखोट्याची चाड नसलेल्या आणि देशाऐवजी स्वतःची प्रगती करू पाहणार्‍या- व्यक्ती निवडून येऊन त्याचं प्रतिनिधित्व करतात. अनेकदा आपल्या देशात विविध राजकीय पक्षांचे नेते धर्म, जाती, पंथ यांसारख्या बाबींचा फायदा उठवतात व सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे राजकारणात आणि प्रशासनात भ्रष्टाचार माजतो. याशिवाय देशाच्या काही राज्यांत आणि प्रदेशांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्राबल्य असते. त्यामुळे विविध पक्षाचे संयुक्त सरकार सत्तेवर येते आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाचा स्वहित साधण्याकडे कल असल्यामुळे देशाच्या विकासाच्या आणि प्रगतीच्या ते आड येतात.
आपल्या देशात सर्व संकटांवर आणि समस्यांवर मात करीत लोकशाही अजूनही जिवंत आहे. तरीसुद्धा देशाच्या एकात्मतेला आणि एकूणच लोकशाही राज्यप्रणालीला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न अंत्यस्थ आणि बहिस्थ शक्ती करताहेत, हेही आपण जाणून घेतले पाहिजे. परकीय आक्रमणे, जातीयवाद, प्रांतवाद, दहशतवाद, भाषावाद, निरक्षरता, सर्व थरांवरील भ्रष्टाचार, फुटीर वृत्ती यामुळे देशाच्या घटनेला आणि अस्तित्वालाच आव्हान दिले जात आहे. हे धोके आणि आव्हाने पेलण्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने आणि एकूणच भारतीय समाजाने एकात्मता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, सर्वधर्मसमभाव आणि न्याय ही आपल्या घटनेने घालून दिलेली तत्त्वे अंगिकारली तरच या देशातील लोकशाही वाचेल याची खुणगाठ आपण सर्वांनीच मनाशी बांधली पाहिजे आणि त्यानुसार आपली वर्तवणूक ठेवली पाहिजे.
उद्या २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर राष्ट्रपतींच्या हस्ते ध्वजारोहण झाल्यावर तेथील राजपथावरून होणार्‍या संचलनात या आपल्या संचितांचे आणि विविध राज्यांच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवितानाच ‘विविधतेतून एकता’ हा संदेश देशवासीयांना आणि जगाला दिला जाणार आहे. गेली काही वर्षे या दिवशी जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत आपण हा दिवस साजरा करतो. यंदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास उपस्थित राहून आपल्या तिरंग्याला सलामी देणार आहेत ही बाब सुखावह आहे. भारताने प्रगतीची जी शिखरे पादाक्रांत केली आहेत ती पाहता आपण जगातील तिसरी शक्ती बनण्याच्या दिशेने कूच करत आहोत. या देशाचा एक स्वाभिमानी नागरिक म्हणून आपण म्हणूया- ‘भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो! जय हिंद!’