- ऍड. असीम सरोदे
इंग्रजांची जुलमी राजवट उलथवून टाकत भारताने स्वातंत्र्य मिळवले आणि संविधानाची अंमलबजावणी सुरू करून २६ जानेवारी १९५० रोजी गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक देश म्हणून ओळख मिळवली. तथापि, आज देशातील परिस्थिती पाहता प्रजेची सत्ता आहे का, प्रजेला त्यांच्या अधिकारांविषयी-हक्कांविषयी माहिती करून दिली गेली आहे का असा प्रश्‍न निर्माण होतो. याचे कारण आपल्याकडे लोकांच्या सहभागातून लोकशाही ही संकल्पना मागे पडत गेली आहे…
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साधारण अडीच वर्षांनी २६ जानेवारी १९५० पासून संविधानाची अमलबजावणी सुरू केली गेली आणि संपूर्ण जगभरात भारताने गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवली. राज्यघटनेच्या अनेक मूलभूत हक्कांमध्ये मूलभूत तत्त्वे किंवा मार्गदर्शक सूचनाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार आहे, स्त्रियांना कौटुंबिक अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे, पर्यावरणाबाबतीतही अनेक कायदे केले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, ज्या व्यक्ती बोलू शकत नाही त्यांना, अगदी लहान मुलांनाही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. समाजातील प्रत्येक वंचित घटकाला त्याच्या हक्कासाठी दाद मागता येऊ शकते. म्हणजे आपण कोणाचेही जीवन अनैतिक ठरवू शकत नाही. असे कितीतरी मुद्दे घटनात्मक तरतुदीनुसार कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या राज्यघटनेनुसार दाद मागण्यासाठी सामान्य माणूस कलम क्रमांक २२६ नुसार थेट उच्च न्यायालयात, तर ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. हे कायद्याचे संरक्षण ही घटनेने बहाल केलेली सर्वांत मोठी गोष्ट आहे.
आज ६७ वर्षांचा टप्पा पूर्ण करून पुढे जात असताना देशातील वास्तव पाहिले तर प्रजासत्ताक अस्तित्वात आहे, अशी जाणीवच मोठ्या लोकसंख्येला नाही. याचे कारण ७० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही स्वातंत्र्याचे प्रवाह त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. यामध्ये दोष राजसत्तेचा आहे, कारण ज्यांच्यासाठी कायदा केला असेल त्यांचे विचार, मते विचारली पाहिजेत, विचारात घेतली पाहिजेत असे एक साधे तत्त्व असते. मात्र आपल्याकडे अशिक्षित, आदिवासी लोकांसाठी केलेल्या कायद्यांविषयीची माहिती त्या लोकांना जराही नसते. कायदा तयार झाला तेव्हापासून किंवा तो अस्तित्वात आला तेव्हापासून तो लागू झाला असे मानण्यात येते. तो ज्यांच्यासाठी आहे त्या सर्वांना तो माहीत आहे असतो असे गृहित धरले जाते. त्यामुळे इग्नोरन्स ऑङ्ग लॉ किंवा कायदाच माहीत नाही हा बचाव होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे कायद्याचे प्रबोधन न करता, कायद्याचे रूप न सांगता कायदा अस्तित्वात आणला जातो आणि लोकांवर तो लादलाही जातो. परिणामी, अनेकदा यामुळे समस्या उद्भवतात. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आदिवासींचे देता येईल. आपल्याला जंगलात राहण्याचे अधिकार नाहीत, हे त्यांना अचानकपणाने कळते. यालाच प्रजासत्ताक म्हणायचे का? लोकशाहीमध्ये प्रजासत्ताकामध्ये लोकांचा सहभाग असलाच पाहिजे. हा सहभाग नामापुरता नसून तो इन्ङ्गॉर्मड् कन्सेंट म्हणजेच माहितीवर आधारित संमती अशा स्वरुपाचा असला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून विचार केला तर आपल्याकडे बरेचदा कायदे हे मूठभरांच्या सोयीसाठीही केले जातात किंवा शासकीय योजनाही ठराविकांच्या हितानुकूल आणल्या जातात. उदा. एखाद्या सरकारी प्रयोजनासाठी कोणतीही जमीन हस्तगत करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. पण या सगळ्या जमिनींसंदर्भात काहीही विचार न करता ताब्यात घेतल्या जातात. अशी परिस्थिती पाहिल्यास प्रजासत्ताकाचा लोकशाहीतील सहभाग हा मतदानापुरताच राहिला आहे असे दिसते. तथापि, मतदान ही प्रक्रिया प्रभावित केली जाऊ शकते. त्यामुळे निवडणुकीपुरते प्रजासत्ताक राज्य असून चालणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
याखेरीज अन्य एक मुद्दा मांडणे औचित्याचा आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधेला न्याययंत्रणेतील अंतर्गत मतभेदांची पार्श्‍वभूमी आहे. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांमुळे न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हाने समोर आली आहेत.
भारतीय संविधानानुसार प्रजासत्ताकात न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. न्यायालयाचे हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी सर्वच नागरिकांची आहे. जेव्हा ती सर्व नागरिकांची आहे असे म्हणतो तेव्हा त्यात भारतातील सर्वच नागरिक म्हणजे मतदार असलेेले आणि नसलेले, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, न्यायाधीश यांचा समावेश होतो. या सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायतत्तेला अंतर्गत राजकीय आव्हान आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
लोकशाहीतील जिवंतपणा टिकून राहण्यासाठी संवाद साधण्याचे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य तसेच एखाद्या बाबींसंदर्भात नकार व्यक्त करण्याचा मुक्तपणा सर्वांना अनुभवता आला पाहिजे. जबाबदारीने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करण्याच्या शक्यता, पैसा आणि अभिव्यक्ती गोठवून टाकली जाऊ नये, याबाबतची पहारेदारी सतत न्यायालयांना करावी लागते आहे. त्यांनी ती करावी अशी अपेक्षा आहे.
प्रजासत्ताकाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असल्यास ज्या व्यवस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आहेत त्या पक्षनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राहतील याची जबाबदारी सर्वांचीच आहेत. अन्यथा, ‘सम पीपल आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल देन अदर्स’ या न्यायाप्रमाणे भारतात समानता आहे, पण काही लोक अधिक समान आहेत, अशी स्थिती असून चालणार नाही. अशी परिस्थिती जास्त दिवस न राहणे हे प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य ठरु शकते.
न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्याने न्यायमूर्तींना अंतर्गत वादासंदर्भातील निर्णय स्वतः घेण्याचे अधिकार आहेत. न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत प्रश्‍न हे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांनी समजून घेतले पाहिजेत. काही प्रश्‍न समोर आले आहेत तसेच काही प्रश्‍न समोर आलेले नाहीत. त्यांसंदर्भातील निर्णय हे न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यवस्थापकीय न्यायिक जबाबदारी असलेल्या लोकांना घेता आला पाहिजेत.
भारतीय न्यायव्यवस्था आणि तिची रचना ही राजकारणविरहीत आहे. त्यामुळेे राजकीय लोकांना अंतर्गत न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र त्याच वेळी न्यायालयाचे उत्तरदायित्त्वही अधोरेखित व्हायला हवे. यासाठी ज्युडिशिअल अकाउंटेबिलीटी बिल लवकरात लवकर संमत झाले पाहिजे. २०१२ मध्ये हे विधेयक तयार झाले होते. भारताच्या विधी आयोगाने न्यायिक उत्तरदायित्त्वाबद्दलचा कायदा अस्तित्वात आणावा अशी शिङ्गारस केली होती; परंतु कोणताच राजकीय पक्ष त्याबाबतीत कृतीशील काम करताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे उत्तरदायित्व ठरवणारे विधेयक आणणे ही एक राजकीय जबाबदारी आहे. ती पाळली गेली पाहिजे. अशा एकेका पावलांनीच आपले प्रजासत्ताक राष्ट्र बलवान होईल. खर्‍या अर्थाने ते प्रजासत्ताक बनेल.
