- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
चीनच्या वन बेल्ट वन रोड (ओबीओर) आणि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या प्रकल्पांमुळे भारतासमोर समप्रमाणात संधी आणि आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारताने आडमुठेपणा किंवा अडवणुकीची वृत्ती अंगिकारण्याऐवजी दूरदृष्टीने, अल्प गुंतवणुकीच्या देशी प्रकल्पांद्वारे या चीनी प्रकल्पांमधून आर्थिक लाभ उचलत सामरीक सक्षमता हासील करून घेतली पाहिजे आणि त्यातून आशियात व जगात आपले विशिष्ट स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
भारताने जरी चीनच्या वन बॉर्डर वन रोड/ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्हला ‘हा आमच्या सार्वभौमत्त्वावर घाला आहे’ असे सांगत मान्यता दिली नसली तरी चीन मात्र युरेशियन देशांमध्ये ‘आलात तर तुमच्यासह नाही तर तुमच्याविना’ या उक्तीनुसार रेल्वे, रस्ते आणि पाईपलाईन्स पसरवण्याला नजीकच्या भविष्यात प्रारंभ करणार आहे. आशियातील या चीनकेंद्रित कारवाईमुळे भारतासमोर समप्रमाणात संधी आणि आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारताने आडमुठेपणा किंवा अडवणुकीची वृत्ती अंगिकारण्या ऐवजी दूरदृष्टीने, अल्प गुंतवणुकीच्या देशी प्रकल्पांद्वारे या चिनी प्रकल्पांमधून आर्थिक लाभ उचलत सामरीक सक्षमता हासील करून घेतली पाहिजे आणि त्यातून आशियात व जगात आपले विशिष्ट स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्हचा पश्‍चिम चीनमधून निघून तुर्कस्तानात जाणारा मध्य आशिया पूर्व पश्‍चिम जोडमार्ग (ईस्ट वेस्ट कॉरीडॉर) आणि त्याला पूरक मुंबईपासून इराणमार्गे रशियापर्यंत जाणारा व भारताचा सक्रिय सहभाग असलेला पश्‍चिम आशियातील उत्तर दक्षिण वाहन जोडमर्ग (नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरीडॉर) या प्रयत्नांसाठी उपयुक्त आहे. हे दोन्ही मार्ग पूर्णत्त्वास पोचून एकमेकांशी निगडित झाल्यावर आंतरक्षेत्रीय दळणवळणाच्या सुलभतेमुळे खनिज तेल व ऊर्जा क्षेत्राच्या किमती खाली येऊन एकल ऊर्जा व्यापाराची संकल्पना पूर्णत्वास जाईल. आंतरक्षेत्रीय दळणवळणाच्या सुलभतेमुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वृद्धिंगत होऊन वस्तूंची किंमत कमी होते. ही बाब भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक असेल.
वर्ल्ड एनर्जी कौन्सिल रिपोर्ट २०१६ नुसार आजमितीला आशियामधील तेल आणि ऊर्जेच्या किमती जगात सर्वाधिक असून युरोपमधील किमतींच्या दुप्पट, तर अमेरिकेतील किमतींच्या तिप्पट आहेत. उपरोक्त लाभासाठी भारताला ओबीओर/ बीआरआयचे सदस्यत्त्व घेण्याची आजिबात आवश्यकता नाही. चीनने बीआरआयमधील अनेक राष्ट्रांबरोबर दळणवळणात्मक, जगात सहकार्य आणि गुणात्मक दर्जाची खात्री यासाठी योग्य ते करार केलेले आहेत. एनएसटीसी आणि बीआरआय मार्गाच्या सांगडीचा लाभ घेण्यासाठी भारताने मध्य आशिया व पूर्व युरेशियन राष्ट्रांशी मुक्त व्यापार करार करावा लागेल. त्यामुळे केवळ भारत व इतर राष्ट्रांमधील जकात दर निर्बंधच हटणार नाहीत; तर या अनिर्बंधामुळे व्यापारी स्पर्धेची सुरुवात होऊन भारतात निर्माण झालेल्या मालाच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल. २०१७ मध्ये भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ट्रान्सपोर्ट इंटरनॅशनॉक्स रॉटियर्सचे मिळालेले सदस्यत्त्व याबाबतीतील सकारात्मक ‘पुढचे पाऊल’ आहे असे म्हणता येईल. मध्य आशियातील सर्वच राष्ट्रे टीआयआरचे सदस्य असल्यामुळे बीआरआयमध्ये सामील न होताही भारत व येथील व्यापार्‍यांना ७० देशांशी जलद, खात्रीदायक व सुलभ व्यापार करता येईल.
चाबहार बंदराच्या विकासाचा पहिला करार जरी २००२ मध्ये झाला असला तरी भारत, इराण व अङ्गगाणिस्तानमध्ये झालेल्या ट्रायलॅटरल ऍग्रीमेंट ऑन एस्टॅब्लिशमेंट ऑङ्ग इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट अँड ट्रांझिट कॉरीडॉर हा करार आणि मिळालेल्या आर्थिक खात्रीनंतरच (ङ्गायनान्शियल गॅरंटी) भारताने २०१६ मध्ये त्यावर आधी इराणमधील झाहेदान आणि पुढे अङ्गगाणिस्तान मार्गे उजबेकिस्तान व काजिकीस्तानपर्यंत रेल्वेलाईन घालण्याचे काम जोमात सुरू केले. त्याचबरोबर इराणमधील बंदार ए आझली व रशियाच्या अस्ताखान या दोन बंदराद्वारे कॉमनवेल्थ ऑङ्ग इंडिपेंडंट स्टेटशी संपर्क करण्याचे कामदेखील भारतातील कंपन्यांनी एनएसटीसी अंतर्गत सुरू केले आहे. ७२०० किलोमीटर्सच्या या नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरीडॉरमुळे भारतातील मुंबई आणि रशियातील सेंट पिटरबर्गमधील प्रवास ४५ ऐवजी २५ दिवसांमध्ये पूर्ण होईल. आजमितीला १७ मध्य आशिया व युरोपियन देशांनी या प्रकल्पामध्ये येण्याला आपली संमती दिली आहे. आगामी काळात भारत आणि अङ्गगाणिस्तान, मध्य आशिया व युरोपमधील देश व रशियाशी होणार्‍या वार्षिक १७० अब्ज डॉलर्सच्या भावी व्यापारासाठी इराण हाच एक मध्यबिंदू आहे. रशिया व युरोपच्या संपर्कासाठी आवश्यक समुद्री मार्ग लांबलचक आहे; पण चाबहार बंदरामुळे मध्य आशियाच्या लँडलॉकड् देशांशी व रशिया आणि युरोपशी जमिनी संपर्काची सुविधा भारताला मिळणार आहे.
आगामी काळात एनएसटीसी, बीआरआय आणि एङ्गटीएच्या सांगडीमुळे युरेशियन राष्ट्रांचा व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रेरक शक्तीचे समीकरण मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहेत. त्यामुळे भारताने इराणमधील चाबहार बंदर आणि एनएसटीसीच्या संकलन व एकीकरणाद्वारे याचा आर्थिक व सामरीक लाभ प्राप्त केला पाहिजे. मध्य व पश्‍चिम आशिया आणि युरोपमधील राष्ट्रांचा व्यापार उदीम आपल्या हाती घेण्यासाठी चीन ओबीओआर व बीआरआय राबवून जे प्रवेशद्वार उघडतो आहे त्याचा ङ्गायदा भारताला त्यांच्याशी आपला व्यापार वाढवण्यासाठी आणि त्या राष्ट्रांकडून सामरीक संसाधन पुरवठा घेण्यासाठी, वाजवी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून चाबहार बंदराच्या जलद विकासाने करून घेता येईल. एनएसटीसीसाठी भारत तयार करत असलेले रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे आणि उभारत असलेली व्यापारी केंद्रे चीनी बीआरआयने खुल्या केलेल्या व्यापार व सामरीक देवाणघेवाणीसाठी पूरकच ठरतील. या सर्वांमुळे चीनच्या ओबीओआर/बीआरआयमध्ये सक्रिय सहभाग न घेता किंवा चीनच्या राजकीय वर्चस्ववादाला न बळी पडताही भारताचा आर्थिक आणि सामरीक ङ्गायदा होईल.
सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते हिंद महासागरावर वर्चस्व मिळवण्यासाठीच्या चिनी नौदलाच्या घुसखोरीचे. हिंदी महासागरातील चीनच्या घुसखोरीमुळे ओबीओआरचा ङ्गायदा घेण्यासाठी इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासासाठी केलेली भारतीय आर्थिक गुंतवणूक व त्याच्या इराण व अङ्गगाणिस्तानमधील एनएसटीसीशी होणार्‍या एकत्रिकरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. ओबीओआरच्या सक्रिय सदस्यत्त्वामुळे मध्य आशियातील पाच देश आणि रशियाला हिंद महासागरात सत्वर प्रवेशाची सुविधा मिळून विनासायास आसियान संघटनेचे सदस्य देश आणि आङ्ग्रिकेमधील देशांची नवी बाजारपेठ मिळू शकेल. इराणमधील चाबहार बंदर व अङ्गगाणिस्तानमधील दळणवळणाची साधने यांचा भारताने केलेल्या विकासाचा ङ्गायदा घेत हिंदी महासागरातून होणार्‍या व्यापाराशी जेवढे जास्त युरेशियन व युरोपियन देश जोडले जातील त्याच अनुपाताने चीनची हिंद महासागराच्या सैनिकीकरणाच्या मनिषेचा र्‍हास होईल. अर्थात त्यासाठी भारतीय आर्थिक व सामरीक तज्ज्ञांनी सांप्रत धोरणाचे सर्वंकष आणि प्रामाणिक मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
