- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
मत्र पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली तेव्हा भाजपाने गंभीर विचार करण्याची आवश्यकता अधिक अधोरेखित झाली. अर्थात या प्रश्नाचा केवळ मित्र पक्षांच्या अंगानेच नव्हे तर भाजपाच्या अंगानेही विचार करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते…
शिवसेनेने २०१९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर गेल्या आठवड्यात एका फेसबुक मित्राने भाजपाच्या मित्रपक्षांशी वागण्यावर आक्षेप घेतला. तो म्हणाला की, भाजपाने मित्रपक्षांशी अधिक सन्मानाने वागायला हवे. मी त्वरित त्याच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला व त्यासंदर्भात विचार करू लागलो. मलाही गेल्या कित्येक दिवसांपासून वाटत होते की, मित्र पक्षांचे (विशेषत: शिवसेनेचे) वागणे कितीही गैर असले तरी भाजपाने त्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लहान भऊ, मोठा भाऊ असा वाद घालण्यात अर्थ नाही. शिवसेनेच्या निर्णयानंतर जेव्हा तेलगू देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनीही भाजपाबद्दल नाराजी व्यक्त केली, उत्तर प्रदेश व बिहारमधीलही दोन छोट्या का होईना, पण मित्र पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली तेव्हा भाजपाने गंभीर विचार करण्याची आवश्यकता अधिक अधोरेखित झाली. अर्थात या प्रश्नाचा केवळ मित्र पक्षांच्या अंगानेच नव्हे तर भाजपाच्या अंगानेही विचार करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते. त्या अनुषंगानेच हे प्रतिपादन करीत आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाचे मित्रपक्ष आजच त्याच्याकडे आलेले नाहीत. जनता पक्षाचा कालावधी सोडला आणि भाजपाच्याच मित्रपक्षांचा विचार केला तर त्याला १९८० पासूनचा इतिहास तर आहेच. त्याचा पहिला मित्रपक्ष म्हणजे अकाली दल. नंतर शिवसेना. पुढे विश्वनाथ प्रतापांचे जनता दल, नितीशकुमारांची समता पार्टी, जयललितांचे अण्णाद्रमुक, ओरिसामधील बिजू जनता दल, आंध्रप्रदेशातील तेलगु देसम यासारखे पक्ष त्याच्यासोबत येत गेले व त्यातूनच नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए)चा जन्म झाला. त्या आघाडीतील पक्षांनी १९९६,१९९७,१९९८,१९९९ व २००४ च्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये व सरकारमध्येही भाजपाला साथ दिली. तेलगू देसम पक्ष अधिकृतपणे एनडीएत नसला तरी त्याचे धोरण एनडीए पूरकच होते. त्या काळात स्व. प्रमोद महाजन ‘आमच्याकडे समता, ममता आणि जयललिता आहेत’ असे मोठ्या अभिमानाने सांगत असत. उडीशाचे नवीन पटनाईक, तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी हे आज जरी भाजपासोबत नसले तरी उर्वरित पक्ष कमीअधिक फरकाने आजही एनडीएमध्ये आहेत. वास्तविक त्यांच्यात कोणताही करारमदार झालेला नाही. केवळ विश्वासाच्या आधारावर ते एनडीएमध्ये आहेत. भाजपा सत्तेत असतानाही होते आणि विरोधी बाकांवर असतानाही होते. संपुआ सरकारच्या विरोधातील आंदोलनांमध्येही ते भाजपासोबत होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वत:ला पूर्ण बहुमत मिळूनही ते त्याच्यासोबत राहिले आणि भाजपानेही त्यांना सोबत ठेवले. मित्रपक्षांच्या खासदारांना मंत्रिमंडळातही सहभागी करून घेतले. २०१९ मध्ये स्वबळावर लढण्याची घोषणा करणार्‍या शिवसेनेचेही मंत्री केंद्रात आणि महाराष्ट्रात आजही आहेत. पण एवढा भाग सोडला तर भाजपाने मित्रपक्षांना फार सन्मानाने वागवले असे म्हणता येत नाही. प्राय: त्या वागण्यामध्ये सन्मानाच्या ऐवजी गृहित धरण्याची व शिवसेनेसारख्या पक्षाशी तर धडा शिकवण्याचीच भावना होती. त्याला कोण कारणीभूत आहे याबाबत विवाद होऊ शकेल, पण वस्तुस्थिती मात्र बदलत नाही. त्यामुळे २०१९ (की, २०१८ च?)च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मित्रपक्ष अस्वस्थता प्रकट करीत असतील तर ते स्वाभाविकच म्हणायला हवे. शिवसेनेने ती अधिक प्रखरपणे व्यक्त केली, चंद्राबाबूंनी ती सूचक रीतीने व्यक्त केली एवढेच. उद्या रामबिलास पासवान व्यक्त करणारच नाहीत याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपाच्या वेळी आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढविण्यासाठीही काही कुरबुरी नक्कीच होऊ शकतात. पण संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून आपल्याला मित्रपक्ष हवेत की, नाही, हवे असतील तर कोणत्या अटींवर याचा विचार भाजपालाच करावा लागणार आहे. मात्र ते जोपर्यंत आपल्यासोबत आहेत, तोपर्यंत त्यांच्या संख्येचा विचार न करता सर्व मित्रपक्षांना समान सन्मानाची वागणूक देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. त्यात कुठेतरी कमतरता निश्चितच आली आहे. भाजपा नेतृत्व त्याबाबत गंभीरपणे विचार करील अशी आपण आशा करूया, कारण त्याशिवाय दुसरे काहीही आपल्या हातात नाही.
या विषयाचा भाजपाच्या अंगानेही विचार अर्थातच होऊ शकतो. हे तर कुणीही मान्य करील की, १९८० मधील भाजपा आणि २०१४ मधील भाजपा यात भरपूर अंतर निर्माण झाले आहे. त्या वेळेपेक्षा पक्षाचा विस्तार झाला आहे. नवे नवे लोक पक्षाशी जुळले आहेत. त्यांनी पक्षाशी संपूर्ण निष्ठाही कायम ठेवली आहे. कर्तृत्वाच्या बाबतीत देखील ते कमी नाहीत. हे सगळे भाजपाचा विस्तार झाला म्हणून घडले हेही नाकारण्याचे कारण नाही. एनडीएमध्ये सर्वच पक्षांना आपापल्या विस्ताराचे स्वातंत्र्य आहे. इतर पक्षांनीही आपापल्या पक्षाचा विस्तार सुरूच ठेवला आहे. त्यात सर्वांना कमी अधिक यश मिळणे शक्य आहे. पण त्यामुळे भाजपाने मित्र पक्षांशी नीट वागू नये असे मुळीच नाही. प्रत्येक पक्षाची कमीअधिक शक्ती हा अनुचित वागण्याचा निकष निश्चितच असू शकत नाही. फक्त मंत्रिपदे देतांना, जागावाटप करताना प्रत्येकाच्या कमीअधिक शक्तीचे यथार्थ मूल्यमापन व्हायला हवे आणि तेथूनच समस्या सुरू होतात.
२०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी हेच घडले व त्याचे पर्यवसान सेना व भाजपा यांनी वेगवेगळे लढण्यात झाले. महायुतीमधील अन्य पक्षांनी भाजपासोबत राहणे पसंत केले. सेना मात्र एकटी पडली. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात ती संघटना आणि शिवसेना यांच्या वेगळे होण्यात खूप फरक आहे. २०१४ मध्ये सेनेला का स्वबळावर लढावे लागले? जागावाटपाबाबत जुनाच फॉर्म्युला वापरण्याचा तिचा आग्रह होता, तर त्यात ताज्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करुन त्यात बदल करावा असे भाजपाचे म्हणणे होते. मुंबई महापालिका निवडणुकीतही दोन्ही पक्षांनी आपापली भूमिका कायम ठेवली. परिणाम वेगवेगळे लढण्यात झाला. त्यात भाजपाच्या जागा वाढल्या असतील, पण सर्वच मित्रपक्षांनी वेगवेगळे लढण्याची भूमिका कायम ठेवली तर प्रत्येक वेळी जागा वाढतीलच असे म्हणता येणार नाही. तात्पर्य हेच की, आघाडीतील प्रत्येक पक्षाला आपापला विस्तार करण्याचे स्वातंत्र्य असावे आणि त्यांच्या कमीअधिक विस्ताराचे यथायोग्य मूल्यमापन करून जागावाटप व्हावे. वाटल्यास मूल्यमापन करण्यासाठी एखादी तटस्थ यंत्रणा सर्वानुमते निश्चित करावी. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत जागावाटपाचे विवाद होतच राहणार आणि त्याचे परिणाम सर्वच पक्षांना भोगावे लागणार, अशा स्थितीत यांच्या भांडणात तिसर्‍याचा लाभ झाला तर त्याबाबत कुणी कुरकूर करू नये. त्यामुळे सर्व मित्रपक्षांशी सन्मानाने वागणे, मित्रपक्षांनीही आपल्या शक्तीचा वृथा अभिमान न बळगता व्यवहार करणे, त्यांच्या शक्तीचे यथार्थ मूल्यमापन करुन निवडणुकीतील जागा व सत्ता मिळाली तर सत्तास्थानांचे वाटप होणे याला पर्याय राहत नाही. जबरदस्तीने आघाडीत राहण्यात कुणाचाच फायदा असत नाही. झाले तर नुकसानच होते.
या संदर्भात आणखी एक मार्ग निघू शकतो. तो म्हणजे सर्व स्वायत्त पक्षांनी एकत्र येऊन एका फेडरल पक्षाची स्थापना करणे. तसे पाहिले तर २००४ ते २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्तारुढ असलेली संपुआ किंवा १९९६ ते २००४ आणि २०१४ नंतर आतापर्यंत सत्तेत असणारी एनडीए यांचे स्वरुप असे फेडरलच होते व आहे. त्याला आघाडी म्हटले जात होते एवढाच काय तो फरक. आजच्या स्थितीत सांगायचे झाल्यास एनडीएचे फेडरल पक्षात रूपांतर करणे किंवा भाजपाने आपण फेडरल पक्ष आहोत असे जाहीर करून त्यानुसार घटकपक्षांसाठी एक आचारसंहिता तयार करणे. या स्थितीत प्रत्येक पक्षाचे वेगळे अस्तित्व कायम राहील. त्यांचे अंतर्गत निर्णय घ्यायला आणि आपला विस्तार करायलाही ते मोकळे राहतील. फक्त राज्य पातळीवरील निवडणुकीतील जागावाटप आणि लोकसभेच्या निवडणुकीतील जागावाटप याबाबत नियम करावे लागतील. ते पाळण्याचे प्रत्येक पक्षावर बंधन राहील व हेच सूत्र सत्तास्थानांच्या वाटपालाही लागू राहील अशी व्यवस्था उभी करावी लागेल. भाजपाच सर्वात मोठा पक्ष असल्याने त्यालाच या बाबतीत पुढाकार घ्यावा लागेल. अशी कोणतीच व्यवस्था नसल्याने आणीबाणीच्या दबावातून १९७७ साली स्थापन झालेल्या जनता पक्षाची आणि त्याच्या सरकारची कशी वाताहत झाली हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.
या ठिकाणी एका वास्तवाचे भान ठेवणेही आवश्यक वाटते. असे म्हटले जाते की, राजकारणात कायम मित्र नसतात व कायम शत्रूही नसतात. कायम असतात फक्त हितसंबंध. मुळात राजकारणात शत्रूच असू नयेत. प्रतिस्पर्धी मात्र जरूर असावेत कारण राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा हे लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षणच आहे. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी बदलू शकतात, पण हितसंबंध बदलू शकत नाहीत. हितसंबंध कोणते? तर सत्ताप्राप्तीचे. लोकशाहीत प्रत्येक पक्षच त्यासाठी राजकारण करीत असतो. त्यासाठी ते आपला जनकल्याणाचा कार्यक्रम लोकांसमोर ठेवतात व तो अंमलात आणण्यासाठी आपल्याला सत्ता द्या असे लोकांना आवाहन करतात. लोक ज्यांना बहुमताने निवडून देतात, त्यांना सत्ता मिळते. त्या सत्तेचा जे प्रामाणिकपणे वापर करतात त्यांना ती पुन्हा निवडून देते आणि गैरवापर करणार्‍यांना घरीही बसवते, हेही सर्वांनी पाहिले आहे, अनुभवले आहे. त्या आधारावर ज्याचे त्याने ठरविणेच चांगले. तशीही प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी राजकीय शक्तींची फेरमांडणी होतच असते. ती जनकल्याणाच्या निश्चित निकषांवर झाली तर राजकीय पक्ष आणि जनता या दोघांचेही भलेच होईल.
