भाजपची विवशता त्यांना विनाशाकडे नेईल ः वेलिंगकर

मुलाखत ः परेश वा. प्रभू

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने शैक्षणिक माध्यम अनुदान प्रश्नी पुकारलेल्या निर्णायक आंदोलनाची सुरूवात येत्या रविवारी मांद्रे येथील जाहीर सभेपासून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाभासुमंच्या या एकंदर आंदोलनाची दिशा, त्यांनी चालवलेला राजकीय पर्यायाचा विचार, भाजपा सरकारने या आंदोलनाबाबत घेतलेली भूमिका आदी विषयांवर भाभासुमंचे समन्वयक श्री. सुभाष वेलिंगकर यांची सडेतोड मुलाखत –

* शैक्षणिक माध्यम अनुदानावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंच यांच्यातील सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वत्र एकच प्रश्न विचारला जात आहे की, आपण या परिस्थितीत कोणता राजकीय पर्याय देणार आहात?

** आम्ही राजकीय पर्यायाचा विचार एवढ्यात केलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाने अजूनही शैक्षणिक माध्यम अनुदान प्रश्नी फेरविचार करावा असे आम्हाला वाटते. ती संधी आम्ही भाजपाला देणार आहोत. उशिरात उशिरा सप्टेंबरपर्यंत आम्ही त्यासाठी थांबू. त्यानंतर मात्र राजकीय पर्यायाचा विचार करावाच लागेल. त्यासाठी थांबा आणि पाहा. जसजशी आंदोलनाची तीव्रता वाढत जाईल, तशी भाजपा नेत्यांना हा आपल्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे याची जाणीव होईल. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व प्रमुख ठिकाणी जाहीर सभा होतील. त्यानंतर भाजपाच्या सर्व २१ मतदारसंघामध्ये हा विषय पोहोचवला जाईल. तोपर्यंत ऑगस्ट येईल. म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत भाभासुमं आपली निर्णायक भूमिका स्पष्ट करील.

* मगो पक्ष एक पर्याय असू शकतो?
** कोणत्याही राजकीय पक्षाने जर ठरवले की या परिस्थितीचा फायदा घ्यावा, तर त्यांना त्याचा फायदा मिळेल. जनतेची सहानुभूती मिळेल. पण भाजपाला आम्ही अजूनही संधी दिलेली आहे. त्यांना योग्य वेळी निर्णय घ्यावाच लागेल.

* म्हणजे अजूनही आपण भाजपाला एक संधी देऊ इच्छिता आहात?

** भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा लढा हा व्यक्ती वा पक्षाच्या आधारावर कधीच नव्हता. मातृभाषांचे रक्षण हेच त्याचे उद्दिष्ट होते. पूर्वी आम्ही कॉंग्रेसच्या विरोधात आंदोलन केले होते. आज भाजपच्या विरोधात करावे लागत आहे. आमची भूमिका बदललेली नाही. भूमिका बदलली आहे ती भाजपाची. निवडणुकीपूर्वीचा भाजप वेगळा होता आणि आता निवडणुकीनंतरचा भाजप वेगळा आहे. गेल्या निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेस हटाव आंदोलन निवडणुकीपूर्वी शेवटच्या महिन्यात आम्ही हाती घेतले होते. यावेळी बहुधा भाजपा सरकारच्या विरोधात असे आंदोलन करावे लागेल. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणजे काही भाजपाचा पारंपरिक मतदार नव्हे. परंतु अजूनही आम्ही आशा सोडलेली नाही. सरकारे पाडणे, उभी करणे हाच धंदा आम्हाला करायचा नाही. त्यामुळे राजकीय पर्यायाबद्दल आता काहीच सांगता येत नाही. सरकारला आम्ही जूनपर्यंत मुदत दिलेली आहेच. जूनमध्ये नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल तेव्हा सरकार अनुदानाचे काय करणार हे दिसेल. डिसेंबरमध्ये बहुधा विधानसभा निवडणूक घोषित होईल. त्यामुळे आम्हाला सप्टेंबरपर्यंत वेळ आहे. तोवर आम्ही सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहू. सरकारने आतापावेतो कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे टोकाचा विचार करावा लागेल की नाही हे एवढ्यात सांगता येणार नाही.

* समजा, आपल्यावर असा राजकीय पर्याय देण्याची वेळ आली, तर त्यातून जे नवे सरकार सत्तारूढ होईल ते देशी भाषांसाठी ठाम भूमिका घेईल याची काय हमी? आपणच राज्यात सत्तापरिवर्तन करून आणलेल्या सरकारविरोधात भूमिका घेताना कष्ट होत नाहीत?

** माध्यम प्रश्नी अपराधी भाजपा सरकार आहे. भाभासुमं अपराधी नव्हे. आम्हाला आंदोलन करण्याची काही हौस नव्हती. माध्यम प्रश्नी वर्षभर आंदोलन चालले. नवे सरकार याच मागणीसाठी आम्ही आणले होते. आम्हाला हे सरकार पाडण्याची हौस नाही वा आम्हाला सत्तेची अभिलाषाही नाही. राजकीय अभिलाषा कॉंग्रेसचे सरकार पाडले तेव्हाही नव्हती.

* आपण भाभासुमंचे समन्वयक आहात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही एक नेते आहात. परंतु तरीही भाजपाकडून आपल्यावर वैयक्तिक आरोप झाले…

** आतापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गोवा संघचालक म्हणून मी संघाकडून भाजपाला देण्याचेच काम करीत आलो. कधीही सरकारकडून स्वतःचे काम करून घेतले नाही. संघाचे काम हे मूलभूत काम आहे. माझ्यावरचे आरोप हे वैफल्यग्रस्ततेतून झालेले आहेत. मला वाईट वाटले हे खरे, परंतु त्याला इलाज नव्हता. सामाजिक कार्यामध्ये असे आरोप झेलावे लागतात. मी निरपेक्ष भावनेनेच आजवर संघाचे काम करीत आलो. माझी दोन मुले सरकारी नोकरीत नाहीत. मी आतापर्यंत विनंती केली असती, तर त्यांना सरकारी नोकरी मिळू शकली नसती का? माझी मुलगी सरकारी नोकरीत आहे, पण ती गुणवत्ता यादीत आलेली मुलगी आहे. माझी मुलगी म्हणून तिला नोकरी मिळालेली नाही. तिच्यावर अन्याय का व्हावा? शिवाय नोकर्‍या, अनुदाने, खिरापती ह्या सरकारतर्फे दिल्या जातात. आमदार, मंत्री यांच्या खिशातून ही अनुदाने दिली जात नाहीत. जनता मिंधी, लाचार व्हावी, तिने तत्त्वांना तिलांजली द्यावी, असे राज्यकर्त्यांना वाटत असते. परंतु त्यांचा हा कल्पनाविलास आहे. जनतेला खिरापती दिल्या गेल्या, तरीही जनता तत्त्वांशी वचनबद्ध असलेली कुटुंबे गोव्यात आहेत. ती शरणागत होणार नाहीत.

* भाभासुमंच्या माध्यमातून सरकारला विरोध होतो आहे. संघाची ही अधिकृत भूमिका नाही का?

** मी या विषयाकडे संघ विरुद्ध भाजपा असे बघत नाही. संघाने माध्यम प्रश्न आणला नाही. तो भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने उपस्थित केला. भाभासुमंचा समन्वयक असलेलो मी संघाचा पदाधिकारीही असल्याने संघाची भूमिका म्हणून त्याकडे पाहिले गेले.

* पण भाभासुमंमागील खरी ताकद संघाचीच आहे..
** संघाचे स्वयंसेवक भाभासुमंमध्ये सहभागी आहेत. नागरिक तत्त्वनिष्ठेच्या बाजूने राहतात की भाजपाच्या बाजूने राहतात एवढाच सवाल आहे. संघ हा नेहमी राष्ट्रनिष्ठेच्या आधारावर भूमिका घेत आला आहे. स्वयंसेवकही देशभक्तीच्या आधारावर भूमिका घेत आला आहे. संघ स्वयंसेवकांना कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाशी जोडलेले नाही. तत्त्वे पायदळी तुडवली जात असल्याचे तो पाहतो आहे. नागरिक म्हणून त्याला त्याचे अधिकार खुले आहेत. संघ हा कधी वक्तव्ये करीत नसतो. तो सामाजिक प्रश्नांवर नेहमी समाजासोबत उभा राहतो. योग्य कामामागे स्वयंसेवक उभे असतात. संघ आपली भूमिका भाजपाला विचारून ठरवीत नाही. भाजपाचे ऐकण्याची त्याला काही आवश्यकता नाही.

* भाजपची भूमिका अनेक बाबतीत बदलल्याचे दिसून आले आहे. माध्यम प्रश्नच नव्हे, तर कॅसिनोंसारख्या विषयातही पक्षाने यू टर्न घेतला…

** कॅसिनोंच्या विषयावर अजून मी बोललेलो नाही. शैक्षणिक माध्यम प्रश्नाच्या विषयावरच अद्याप मी बोललो आहे. कॉंग्रेस हटावची चळवळ जेव्हा आम्ही उभारली, तेव्हा माध्यमाबरोबरच त्यांच्या इतर सर्व कारभारांची लक्तरेही आम्ही वेशीवर टांगली होती. भाजपाला आम्ही अजूनही संधी देऊ इच्छितो. त्यांनी आपल्या पापाचे परिमार्जन अजूनही करावे.

* सध्या मराठीप्रेमींचेही एक समांतर आंदोलन चालले आहे. भाभासुमं आणि मराठी राजभाषा ही दोन्ही आंदोलने एकाचवेळी सुरू असल्याने जनतेत संभ्रम आहे. त्या आंदोलनासंबंधी आपली भूमिका काय?

** भारतीय भाषा सुरक्षा मंचामध्ये कोकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषांचे समर्थक असल्याने भाषावादासंबंधी मंच कृती करू शकत नाही. पण भाभासुमंच्या सदस्यांना त्यांची वैयक्तिक मते आहेत. ती मांडण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. मराठीप्रेमींनी राजभाषेची मागणी केल्यास आम्ही त्यांना रोखणार नाही. वैयक्तिक बंधने भाभासुमंने घातलेली नाहीत. शैक्षणिक माध्यम अनुदानाला विरोध हेच भाभासुमंचे प्रयोजन आहे.

* भाभासुमंच्या टीकेचा रोख नेहमी विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर राहिला. पण मांद्रे येथे सध्या आपल्या मतदारसंघनिहाय पहिल्या जाहीर सभेची तयारी सुरू आहे, त्या सभेचे लक्ष्य मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आहेत असे दिसते. याचे कारण काय?

** कारण स्थानिक नेतृत्व या विषयावर निर्णय घेण्यास कचरते आहे. ते निर्णयासाठी ‘वर’ बोट दाखवतात. जनतेने त्यांना निवडून दिलेले आहे. जनतेच्या बाजूनेच त्यांनी उभे राहिले पाहिजे. जनतेच्या बांधिलकीचे त्यांना स्मरण करून देण्यासाठी ह्या सभा आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांनी सुरू ठेवलेले अनुदान नव्या मुख्यमंत्र्यांनीही चालू ठेवले. त्यांना पाठिंबा देणारे सगळे आमदार, पक्षही दोषी आहेत. सगळेच पापाचे भागीदार आहेत. माध्यम आंदोलनाचा राजकीय लाभ भाजपाने घेतला आणि सत्तेवर येताच माध्यम धोरण सोडून दिले. सर्व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात लक्ष्य केले जाईल. जनतेच्या भावनांचा क्षोभ दिसून येताच त्यांनी आता तरी तोंड उघडावे अशी अपेक्षा आहे. पण ते दडपणाखाली आहेत असे दिसते.

* कोणाच्या दडपणाखाली?
** ते माहीत नाही. पण दडपणाखाली आहेत एवढे मात्र खरे.

* राजेंद्र आर्लेकर यांनी मंत्रिमंडळात आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. त्यांचे भाभासुमंने अभिनंदनही केले. भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाची राजकीय समीकरणे यातून बदलू शकतात?
** तो भाजपाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. कोणताही नेता जनतेच्या विरुद्ध जाऊ शकत नाही. कोण जनतेप्रती बांधिलकी बाळगतो आणि कोण बाळगीत नाही हे आता जनतेला कळू द्या. सरकारने रस्ते केले, पूल, इमारती उभारल्या, सरकारी नोकर्‍या दिल्या, खिरापती वाटल्या म्हणजे लोक मिंधे होतील हा त्यांचा भ्रम आहे. लोकांना मिंधे बनवता येणार नाही. स्वाभिमानी जनता आपल्या स्वाभिमानाचे दर्शन नक्कीच घडवील. ती दडपणांखाली राहणार नाही. सभेला अडथळे निर्माण करण्यासाठी तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहेत, बसगाड्या मिळू नयेत असे प्रयत्न होत आहेत, आर्थिक मदतीवर लक्ष ठेवले जात आहे. पण हे सगळे होऊनही मांद्रे येथील रविवारची सभा यशस्वी होईल यात शंका नाही. या गोव्यात अद्याप स्वाभिमानी जनता शिल्लक आहे. ती सत्ताधार्‍यांची मांडलिक झालेली नाही हे दिसू द्या.
आणीबाणीतही पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे हनन झाले तेव्हा आंध्र वगळल्यास सर्वत्र कॉंग्रेस पक्ष उखडला गेला होता. इंदिरा गांधींना जनतेने पराभव चाखायला लावला होता. पण जनता पार्टीही जेव्हा त्याच वाटेने जाऊ लागली तेव्हा तिलाही जनतेने फेकून दिले. जनतेला सगळे कळते. लाचारीची भावना ती बाळगणार नाही. जनता सार्वभौम आहे.

* भाभासुमंच्या आंदोलनाची दखल भाजपाने कशी घेतली? समेटाचे काही प्रयत्न झालेच नाहीत?
** भारतीय जनता पक्षाने अद्याप या आंदोलनाची अधिकृतरीत्या दखल घेतलेली नाही. केवळ अवहेलना, उपमर्द यांचे सत्र सुरू आहे. सुरवातीला या आंदोलनाविरुद्ध हे ‘आंधळ्यांचे, म्हातार्‍यांचे आंदोलन आहे’ अशी खिल्ली उडवली जात होती. पण हे आंदोलन करण्यास या ‘म्हातार्‍यां’ना भरीस कोणी घातले? तुम्हीच ना?? या वयात त्यांना आंदोलनात उतरण्यास प्रवृत्त त्यांनीच तर केले.
भाभासुमंच्या मंचावर जाऊ नका असे पक्षाच्या नेत्यांना सांगण्यात आले. पण वर दिसते ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. दरवेळी पक्षनेते समेट नव्हे, उलट भाभासुमंविरुद्ध चिथावणी देत आले. प्रत्येकवेळी त्याचा पुनरुच्चार केला गेला. भाभासुमंची सतत अवहेलना केली गेली. बहिष्कार घाला असे आवाहन केले गेले.

* देशी भाषांसाठी काही निर्णयही या सरकारने घेतले होेते. सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्या बारा मागण्यांची पूर्तता सरकारने केली नाही का?
** ज्या सवलती जाहीर केल्या गेल्या होत्या, त्यातील एक फुटका पैसा देशी भाषांतील शाळांच्या वाट्याला आला नाही. बारा लाख रुपयांची जी योजना आखली गेली होती, तिचे नियमच असे होते की कोणालाच त्याचा फायदा मिळाला नाही. शाळा चालवणार्‍या सगळ्याच संस्था गब्बर आहेत असा सरकारचा भ्रम असावा. ज्या बारा मागण्या आम्ही समोर ठेवल्या होत्या, त्यांची पूर्तता करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. ते उपकार नव्हेत. मातृभाषांतील शाळांना अनुदानाचे धोरण हे १९९० साली शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्री असताना आखले गेेले होते. ते भाजपाने तयार केलेले नाही. नंतर कॉंग्रेसच्या सरकारनेही ते अनुदान बंद केले नव्हते.

* भाजपा नेते ठिकठिकाणी आमची भूमिका मातृभाषाप्रेमीच असल्याचे सांगत आहेत…
** पण त्या मागोमाग भाभासुमंला कधीच पाठिंबा दिला नव्हता असेही ते सांगतात. अनुदान रद्द करण्याच्या मागणीला कधीच पाठिंबा दिला नव्हता असे ते सांगत आहेत.

* माध्यम विधेयक त्यांनी विधानसभेत आणलेले नाही. आणणार नाही असे सांगितले आहे. भाभासुमंच्या आंदोलनामुळेच हे घडले का?
** शंभर टक्के. भाभासुमंच्या आंदोलनामुळेच हे विधेयक त्यांनी आणलेले नाही. अन्यथा पर्दाफाश झाला असता. ते केवळ अल्पसंख्यकवादी राजकारण करीत आले आहेत. मुक्त गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच यांनी शिक्षणक्षेत्रात ‘अल्पसंख्यक’ ही संकल्पना आणली. मागील दाराने त्यांना मुभा दिली. आर्च डायोसेसनला दिलेले अधिकार हे केवळ अनुदानापुरते नव्हते. गोव्याचे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रच आर्चडायोसेसनच्या ताब्यात देण्याचा हा डाव होता. एवढी विवशता कशासाठी?

* अल्पसंख्यक मतांच्या आधारे भाजपाला एवढे यश मिळाले हा तर्क कितपत बरोबर आहे?
** विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अशोकजी चौगुले यांनी या भ्रमाचा फुगा फोडला होता. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले की भाजपा बहुसंख्यकांच्या मतांवर निवडून आला आहे. अल्पसंख्यकांच्या नव्हे. पण अल्पसंख्यकांच्या बळावर निवडून आल्याचा भ्रम दिल्लीपर्यंत पसरवला गेला होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी फादर सेड्रिक प्रकाश नावाचे गुजरातचे एक पाद्री गोव्यात आले होते. त्यांनी गोध्रा, गुजरात दंगल असे सगळे विषय उकरून काढून ऐंशी सभा गोव्यात घेतल्या. भाजपा जातीयवादी पक्ष असल्याचा प्रचार केला होता. परिणामी एकही ख्रिस्ती मत भाजपाच्या पारड्यात पडले नाही. कधी न मिळालेल्या ख्रिस्ती मतांपोटी देशी भाषांशी प्रतारणा केली गेली. देशी भाषाप्रेमींची अवहेलना केली गेली. ही विवशता यांना विनाशाकडे घेऊन जाईल.