राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी ‘आरोग्यसेतू’ ऍप ज्यांना ‘सुरक्षित’ असल्याचा निर्वाळा देत असेल, त्यांनाच प्रवेश देण्याचे जे परिपत्रक काढले, त्याबाबत वाद निर्माण होताच मुख्यमंत्र्यांनी काल स्वतः त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण केले. ज्यांच्याजवळ स्मार्टफोन आहेत, त्यांनाच हे परिपत्रक लागू असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने या वादाला जे राजकीय स्वरूप देण्याचे प्रयत्न चालवले होते, ते वेळीच थोपवले गेले आहेत.
मुळात हे जे काही ‘आरोग्यसेतू’ ऍप आहे, ते भासवले जाते तेवढे विश्वसनीय नाही. जीपीएस लोकेशन आणि ब्ल्यूटूथ सक्रिय असेल तरच त्यातून त्याच्या वापरकर्त्याला त्याच्या संपर्कात कोणी कोरोनाबाधित आल्यास इशारा मिळतो. त्यामुळे लोकेशन आणि ब्ल्यूटूथ सतत चालू ठेवणे भाग असते. तसे करणे म्हणजे मोबाईलच्या बॅटरी संपणे हे ओघाने आलेच. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १४ एप्रिलच्या आवाहनानुसार आरोग्यसेतू ऍप जरी मोबाईलवर डाऊनलोड केलेले असले, तरी ते सक्रिय ठेवण्यासाठी लोकेशन आणि ब्ल्यूटूथ क्वचितच चालू ठेवले जाते. शिवाय साध्या फीचर फोनसाठी हे ऍप नाही, स्मार्टफोनसाठी आहे. त्यामुळे सामान्य फीचर फोनचा वापर करणार्यांना तुमच्याकडे आरोग्यसेतू ऍप नसेल तर येऊ नका असे म्हणणे म्हणजे सरकारपाशी कोणत्याही कामासाठी जाण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारालाच नाकारणे ठरेल.
आरोग्यसेतू ऍप म्हणजे काही यंत्रमानव नव्हे. त्यावर वापरकर्त्यालाच योग्य ती माहिती भरावी लागते. ती माहितीच जर चुकीची असेल, तर त्यावरील निष्कर्षही चुकीचाच येणार! त्यामुळे जरी हे आरोग्यसेतू ऍप वापरकर्ता कोरोनापासून ‘सुरक्षित’ असल्याचा निर्वाळा देत असेल तरी तो त्याने त्यात भरलेल्या माहितीच्या आधारेच असेल. त्यामुळे आरोग्यसेतूवर विचारल्या जाणार्या प्रश्नांची उत्तरेच जर चुकीची दिली गेली तर? आरोग्यसेतूवर आपल्याला कोविडची लक्षणे असल्याची खोटी माहिती भरली गेल्याने त्या व्यक्तीच्या संपर्कातील सर्वांना घाबरवून टाकणारे अलर्टस् गेल्याचे प्रकार अन्यत्र घडले आहेत.
आरोग्यसेतूवर अधूनमधून स्वतःच्या निरोगीपणाची साक्ष देण्यासाठी स्वयंचाचणी घेणे आवश्यक असते. ती क्वचितच घेतली जाते. घेणारे त्यावर खरीखुरी माहिती भरत असतील याचीही कोणतीही शाश्वती नाही. असा सगळा कारभार असताना कोणत्या आधारावर या ऍपचा निर्वाळा खरा मानण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी दिले? ही असली फर्माने तंत्रज्ञानाविषयीच्या अज्ञानातूनच येत असतात.
मुळात फार गाजावाजा झालेले हे आरोग्यसेतू ऍप सुरवातीपासूनच वादात सापडले होते ते मुख्यतः प्रायव्हसीच्या मुद्द्यावरून. वापरकर्त्यासंबंधीची सर्व माहिती सरकार या ऍपमधून गोळा करीत असल्याने तिचा गैरवापर वा दुरुपयोग होऊ शकतो असा आक्षेप सुरवातीपासून घेण्यात आला. ‘आधार’ संदर्भात जसा वाद उद्भवला होता, तसाच ‘आरोग्यसेतू’ संदर्भातही झाला. सरकारने या माहितीची दुरुपयोग होणार नसल्याचा कितीही निर्वाळा दिलेला असला, तरी तसे होणारच नाही याची खात्री अजूनही देता येत नाही.
आरोग्यसेतू हे मुळात कॉँटॅक्ट ट्रेसिंग ऍप आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या कहरात जगामध्ये अशी असंख्य ऍप्स वापरात आहेत. मध्यंतरी जगप्रसिद्ध एमआयटी म्हणजे मॅसच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने अशा प्रकारच्या जवळजवळ पंचवीस कॉंटॅक्ट ट्रेसिंग ऍप्सची छाननी करून आपल्या आरोग्यसेतूला केवळ पाचपैकी केवळ दोन गुण दिले होते. ही या ऍपची गुणवत्ता आहे. त्यामुळे अशा बिनभरवशाच्या ऍपवर पूर्णतः विसंबणे धोक्याचे ठरू शकते.
केंद्र सरकारने सर्वांना हे ऍप डाऊनलोड करण्याची सक्ती जरी केलेली असली, तरी त्याचा योग्य प्रकारे वापर झाला तरच ते उपयुक्त ठरते. आपल्या देशामध्ये वा राज्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढते राहिलेले असले, तरी तंत्रसाक्षरतेच्या बाबतीमध्ये आपण अजूनही खूप मागे आहोत. त्यामुळे आरोग्यसेतूचा योग्य प्रकारे वापर झाला तर ते साह्यकारी ठरू शकते यात वादच नाही, परंतु तंत्रज्ञान अवगत नसलेल्या वापरकर्त्याने नुसते आरोग्यसेतू ऍप आपल्याकडे आहे म्हणजे आपण सुरक्षित आहोत या भ्रमात राहणे धोक्याचे ठरू शकते. या सार्या पार्श्वभूमीवर या ऍपवर जिल्हाधिकार्यांनी विसंबणे हास्यास्पद नाही काय? केंद्राने सांगितले म्हणजे मुकाट मान तुकवली असे होता कामा नये. अशी फर्माने काढण्यापूर्वी जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा विचार व्हायला हवा, हाच या वादाचा धडा आहे!
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.