गोळावली व्याघ्र हत्या प्रकरणी गरीब धनगरांनाच जबाबदार धरून राज्याचे वन अधिकारी आपली जबाबदारी झटकू पाहात असल्याचे दिसते आहे. वास्तविक जेव्हा एखाद्या वनक्षेत्रामध्ये मनुष्य आणि वन्य जीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा काय करायचे यासंबंधीचे धोरण सुनिश्‍चित केलेले असते. वाघांच्या मनुष्यवस्तीतील प्रवेशाबाबत तर असे अत्यंत सुस्पष्ट धोरण केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने आठ वर्षांपूर्वीच तयार केलेले आहे आणि सर्व राज्यांच्या वन खात्यांना पाठविलेले आहे. एखाद्या मनुष्यवस्तीत भक्ष्यासाठी वाघ येऊ लागले तर वन खात्याने नेमके काय करायचे यासंबंधीचे एक ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ आहे. या २४ पानी दस्तऐवजातील कलम ८ (जी) तर स्पष्टपणे सांगते, एर्पीीीश र्ीपेर्लींीीीर्ळींश र्सीरीवळपस ेष ींहश ज्ञळश्रश्र ींे रश्रश्रेु षशशवळपस ेष ींहश लरीलरीी (ळष पेीं लश्रेीश ींे र र्हीारप ीशींींश्रशाशपीं) लशीळवशी ीरषशर्सीरीवळपस षीेा िेळीेपळपस (षेी ीर्शींशपसश ज्ञळश्रश्रळपस).
म्हणजे एखाद्या वाघाने मनुष्यवस्तीमध्ये येऊन पाळीव जनावरे फस्त केली, तर त्याचा सूड घेण्यासाठी स्थानिक नागरिकांकडून वाघाच्या बंदोबस्तासाठी विषप्रयोग केला जाऊ शकतो, त्यामुळे त्यासंदर्भात वन खात्याने खबरदारी घ्यायला हवी असे वरील दस्तऐवज स्पष्टपणे सांगतो. हे कोणी करायचे त्यासंबंधीही स्वच्छ निर्देश त्यातआहेत. त्या वन क्षेत्रातील वन्य जीव वॉर्डन, विभागीय वनाधिकारी, उपवनसंरक्षक आणि सरतेशेवटी राज्याचे मुख्य वन्य जीव वॉर्डन यांच्यावर ही जबाबदारी सुनिश्‍चित केलेली असल्याचे या धोरणात म्हटलेेले आहे. मग गोळावलीतील नागरी वस्तीमध्ये जेव्हा वाघ आला आणि त्याने त्यांच्या रोजीरोटीचे साधन असलेली पाळीव जनावरे मारून टाकली तेव्हा याच्या रागातून वाघावर विषप्रयोग केला जाऊ शकतो हे संबंधित वनाधिकार्‍यांच्या लक्षात कसे नाही आले? मनुष्यवस्तीत एखादा वाघ येतो व पाळीव प्राण्यांना मारून टाकतो तेव्हा तसा तेथील माणसांकडून तसा सूड घेतला जाऊ शकतो अशी शंका वरील दस्तऐवजामध्ये व्यक्त केलेली असताना आणि स्थानिक नागरिक वन्य प्राण्यांच्या हत्येसाठी संघटित झाल्यास अगदी पोलिसांकरवी १४४ कलम लावण्यापर्यंतच्या उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत असेही सदर दस्तऐवज सांगत असताना एवढी बेफिकिरी वन खात्याकडून कशी दाखवली गेली? हे या सार्‍या प्रकरणातील मूलभूत प्रश्न आहेत. ज्यांनी विषप्रयोग केला त्यांनी ते गैर केलेच, परंतु त्यामागे व्याघ्रतस्करीचा उद्देश नसून वाघापासून स्वसंरक्षण हाच उद्देश जर असेल तर त्यांच्या बाजूचाही सहानुभूतीने विचार झाला पाहिजे. त्यांना वाघांच्या तोंडी देऊन वन खाते स्वस्थ कसे काय बसले होते? चारपैकी एका वाघाची नखे, दात जर नाहीसे झालेले असतील, तर ते नेमके कोणी केले याचा शोध घेणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. एखाद्याच्या रोजीरोटीच्या साधनावरच जेव्हा घाला घातला जातो, तेव्हा त्याचा प्रतिकार होणे ही स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. शिवाय आपल्या गायी-म्हशी-बकर्‍या आदी पाळीव प्राण्यांकडे ही वनवासी मंडळी केवळ रोजीरोटीचे साधन म्हणून पाहात नसते. अगदी आपल्या कुटुंबातील सदस्य म्हणूनच त्यांना त्यांनी वाढवलेले असते. त्यांच्यावर जिवापाड प्रेम केलेले असते, त्यांची काळजी वाहिलेली असते. अशा वेळी एखाद्या वेळेस जंगलातून वाघ येतो आणि गाई म्हशींचा फडशा पाडून निघून जातो, तेव्हा त्याचे दुःख आणि अनावर संताप त्यांच्या मनात उद्भवणे हे स्वाभाविक आहे. वाघाने पाळीव प्राणी मारल्याचे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा वन खात्याच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी या घटनेचे गांभीर्य आणि त्याची होऊ शकत असलेली मानवी प्रतिक्रिया याचा अंदाज बांधणे अपेक्षित होते आणि आवश्यकही होते. वर उल्लेख केलेले स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर स्पष्टपणे निर्देश करीत असूनही जर आवश्यक खबरदारी घेतली गेलेली नसेल, तर याला वन खात्याच्या अधिकार्‍यांच्या अक्षम्य बेफिकिरीखेरीज दुसरे कारण असूच शकत नाही. त्यामुळे या व्याघ्र हत्येला विष घालणारे धनगर बांधव जेवढे जबाबदार आहेत, त्याहून अधिक वन खात्याचे अधिकारी जबाबदार आहेत असे आम्ही काल म्हणालो. मनुष्यवस्तीत पाळीव प्राण्यांची हत्या झालेली असेल तर वाघ तेथे आपण मारलेल्या सावजाचे मांस खाण्यासाठी पुन्हा येणारच. त्यामुळे अशा वेळी त्याच्यासाठी सापळा लावला जावा असे वरील मार्गदर्शक दस्तऐवजात नमूद करण्यात आलेले आहे. परंतु येथे सापळा लावणे तर दूरच, उलट सूडभावनेने विषप्रयोगाची शक्यता देखील विचारात घेतली गेली नाही. म्हादई अभयारण्यात वाघ असून देखील हे संरक्षित व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास राजकारण्यांचा विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुर्गम भागांत राहणार्‍या काही कुटुंबांच्या स्थलांतराची बात केली आहे, परंतु रानावनांत राहणार्‍या या धनगर कुटुंबांना अन्यत्र स्थलांतरित करणार असाल तर त्यांच्या रोजीरोटीचे काय हाही प्रश्न उपस्थित होतो. वन खात्याने वनक्षेत्रातील मानवी वस्त्यांना श्वापदांचा उपद्रव होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष दिले तरच हा संघर्ष टळू शकतो. प्राधान्य त्याला हवे आहे.
