बेनामी संपत्तीचा छडा आधारकार्डद्वारे लावणार : मोदी

0
135
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi speaks during the Hindustan Times Leadership Summit in New Delhi, on Thursday. PTI Photo by Manvender Vashist (PTI11_30_2017_000005B)

बेनामी संपत्तीचा छडा लावण्यासाठी आधारकार्डचा वापर करण्यात येणार असून प्रसंगी भ्रष्टाचार विरोधातील लढ्याची राजकीय किंमत चुकवण्यासही आपली तयारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल सांगितले. नवी दिल्लीतील ‘हिंदुस्तान टाइम्स समीट’ मध्ये बोलताना मोदींनी टीकाकारांना सडेतोड उत्तर देत भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यापासून कदापि मागे हटणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला.

मालमत्ता व्यवहारात गुंतवणूक करण्यासाठी काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आधारकार्डचा वापर करण्याची सरकारची योजना असल्याचे स्पष्ट संकेत मोदी यांनी यावेळी दिले. मालमत्तेविषयीचे खरेदी व्यवहार करतेवेळी आधारकार्ड सक्तीमुळे संबंधितांचा मालमत्तेचा सविस्तर तपशील, राहणीमान, खर्च तसेच कर भरणा करतेवेळी दाखविलेले उत्पन्न याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. या माहितीच्या आधारे बेनामी संपत्तीचा छडा लावणे सोपे जाणार असल्याचे मोदी म्हणाले.

देशातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान म्हणून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था, नोटाबंदी, जीएसटीसह इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर त्यांनी भाष्य केले. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे भ्रष्टाचाराला चाप बसल्याचे सांगून त्यांनी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती उपस्थितांना दिली. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात आला. काळा पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था यामुळे संपुष्टात आली. नोटाबंदीमुळे लोकांच्या वर्तणुकीतही बदल झाला, असे ते म्हणाले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे करप्रणाली पारदर्शक झाल्याचा दावा त्यांनी केला. जीएसटीमुळे करप्रणाली सुटसुटीत झाली असे त्यांनी सांगितले. मालमत्ता व्यवहार करतेवेळी आधार सक्तीमुळे मालकाला ओळख लपविणे शक्य होणार नाही. मालकाच्या उपलब्ध असलेल्या सविस्तर माहितीच्या आधारे आयकर खात्याला बेनामी मालमत्तेत गुंतवणूक केलेल्या पैशांबद्दल स्पष्टीकरण मागणे सोपे जाणार आहे.

जीडीपी ६.३ टक्क्यांवर
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत वार्षिक सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकास दर ६.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यातील ही आकडेवारी आहे. पहिल्या तिमाहीत हा दर ५.७ टक्के इतका होता. आर्थिक मुद्यांवरून टीका होत असलेल्या मोदी सरकारसाठी ही दिलासादायक बाब आहे.