कूळ कायदा, मुंडकार कायदा, कोमुनिदाद कायदा आदी कायद्यांचा भंग करून गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यात बेकायदेशीर जमीन विक्रीचे प्रकार चालू असून त्याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोगाची स्थापना केली जावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
वरील कायद्यात आवश्यक ते बदल घडवून आणले व या कायद्यांचा भंग करून जमीन विक्री केली जाणार नाही याकडे सरकारने काटेकोरपणे लक्ष दिले तर राज्याला विशेष दर्जा मिळावा यासाठीची मागणीही करावी लागणार नसल्याचे डिमेलो यांनी स्पष्ट केले. कृषी जमीन बिगर शेतकर्‍यांना विकली जाणार नाही याकडे लक्ष देण्याची गरजही डिमेलो यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून गोव्यात कुळ कायदा, मुंडकार कायदा, कोमुनिदाद कायदा यांचा भंग करून लाखो चौरस मीटर जमीन मिळेल त्या लोकांना विकण्यात आली. हा खाणींपेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचा दावा यावेळी डिमेलो यांनी केला व या एकूण व्यवहाराची चौकशी केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली. गोव्यात वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्या नेत्यांना हाताशी धरून हे बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
गोव्यात वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्या सरकारापैकी एकाही सरकारला कूळ कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात यश आले नाही असा दावाही यावेळी डिमेलो यांनी केला. ऍड. रमाकांत खलप यांच्या अध्यक्षतेखालील गोवा कायदा आयोगाने २५ मार्च २०१२ रोजी सादर केलेल्या आपल्या अहवालात राज्यातील कृषी जमीन, नद्या, पाणथळ विभाग, यांचे जतन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, गोव्यातील कृषी जमीन गोव्यातील शेतकर्‍यांसाठी सांभाळून ठेवावी, कंत्राटी शेतीला चालना द्यावी अशा शिफारशी केल्या होत्या, असे सांगून सरकारने या शिफारशी स्वीकारून त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणीही यावेळी डिमेलो यांनी केली.
