बेंगलुरूमधील कापड उद्योगातील कामगारांनी दिलेल्या तडाख्याने हादरलेल्या सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीबाबतचा आपला आततायीपणाचा निर्णय अखेर तीन महिन्यांसाठी का होईना, लांबणीवर टाकला. गेले काही दिवस कामगार संघटनांनी हा विषय ऐरणीवर आणला होताच, परंतु बेंगलुरूमधील कापड उद्योगातील कामगार उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले आणि पोलिसांनी दडपशाही चालवताच त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होऊन दंगल उसळली. केंद्रीय मजूर मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांना त्यांच्याच राज्यातील कामगारांनी दिलेल्या या तडाख्यापासून त्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने योग्य तो बोध घेणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट जगताभोवती आरत्या ओवाळताना कामगारांच्या हिताशी खेळाल तर देशभरात वणवा पेटेल असा इशाराच जणू कामगारांच्या या उत्स्फूर्त आंदोलनाने सरकारला दिला आहे. मोदी सरकारने सातत्याने मध्यमवर्गविरोधी निर्णयांचा सपाटाच लावलेला दिसतो आहे. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढताना करपात्र ठरवली. देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर नाक मुठीत धरून जेटलींना आपला तो निर्णय बासनात गुंडाळावा लागला. त्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी वयाच्या ५८ व्या वर्षापूर्वी म्हणजे निवृत्तीपूर्वी काढता येऊ नये अशी तरतूद सरकारने केली. आपला भविष्य निर्वाह निधी कोणी चैनीसाठी काढत नसतो. जेव्हा एकाएकी पैशांची गरज भासते, तेव्हाच आपल्या भविष्याच्या पुंजीला हात लावण्यावाचून पर्याय उरत नाही आणि ही रक्कम काढली जाते. सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे होते, परंतु ते घेतले गेले नाही. शेवटी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर आता सरकारने पूर्वीप्रमाणे खास गरजेच्या प्रसंगी हे पैसे काढण्याची सवलत कर्मचार्‍यांना देऊ केली आहे. ५८ वर्षे वय होण्याआधी भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे काढता येणार नाहीत असा फतवा काढणार्‍या सरकारने देशातील कामगार विश्वातील परिस्थिती आधी समजून घ्यायला हवी. काल बेंगलुरूतील कापड उद्योगातील कामगार रस्त्यावर का उतरले? कारण वयाच्या पन्नाशीनंतर त्यांना कोणी मालक कामावर ठेवील याची शाश्‍वतीच नाही. मग ५० व्या वर्षी घरी बसवले गेल्यावर त्यांनी आपल्याच हक्काच्या, आपल्याच कष्टाच्या रकमेसाठी आठ वर्षे प्रतीक्षा करीत हरी हरी करीत बसायचे काय? कापड उद्योगातील कामगारांच्या संतापाचा उद्रेक झाला तो याच कारणाने. बेंगलुरूमध्ये कापड उद्योगात जवळजवळ बारा लाख कामगार आहेत. त्यांच्या संतापाचा उद्रेक ही तर केवळ एक झलक आहे. कामगारांच्या कष्टाच्या पैशाशी कोणी खेळ मांडू पाहील, कामगार कायद्यांना खिळखिळे करू पाहील, तर त्याला देशभरामध्ये अशाच प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागेल हा धडा बेंगलुरूतील कालच्या आंदोलनातून संबंधितांना मिळाला असेल अशी अपेक्षा आहे. एकेकाळी देशभरात कामगार संघटनांचे मोठे प्रस्थ होते. संघटितपणे एकजुटीने ‘कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे’ म्हणत ते या आपल्या हक्कांसाठी, मागण्यांसाठी लढत असत. पुढे कंत्राटी कामगारांचा जमाना आला आणि कामगार संघटना नामधारी उरल्या. कामगार संघटनाही त्यांच्या वाताहतीला स्वतः जबाबदार होत्या. अशा संघटनांचे नेते दलाल बनले, तेव्हा कामगारांचा त्यांच्यावरील विश्वास उडाला. संपांमध्ये कामगार होरपळले आणि नेते मात्र गब्बर झाले. आज कामगार चळवळ असून नसल्यात जमा आहे. परंतु या संधीचा फायदा जर भांडवलशाही सरकारच्या माध्यमातून घेऊ पाहील, तर कामगार पेटून उठल्याविना राहणार नाही याची नांदीही बेंगलुरूच्या स्वयंस्फूर्त आंदोलनातून झाली आहे. विद्यमान सरकार उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडवू पाहते आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढवू पाहते आहे. मेक इन इंडियाचे त्याचे स्वप्न आहे. त्यासाठी कामगार कायदे मालकानुकूल वाकवले जाण्याचे संकेतही मिळू लागले आहेत. असे प्रयत्न अंगलट येतील हा इशाराही बेंगलुरूच्या आंदोलनाने दिला आहे. सरकारला मध्यमवर्गाबाबतच्या आपल्या नीतीचा फेरविचार करावा लागेल. एकीकडे भांडवलशाहीची तळी उचलताना आणि दुसरीकडे गरीबांचे कल्याण अपेक्षिताना त्यामध्ये देशातील मध्यमवर्ग भरडला जाणार नाही याची काळजीही घेतली गेली पाहिजे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी चालवलेला खेळ, अल्पबचतीच्या व्याज दरांतील गेल्या पंधरा वर्षांतील सर्वांत मोठी कपात असल्या निर्णयांनी आपल्याच पायांवर धोंडा मारून घेण्याची दुर्बुद्धी सरकारला होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. बेंगलुरूतील ठिणगीचे वणव्यात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही.
