देशातील आर्थिक मंदीशी झुंजणार्‍या सरकारला मदतीचा हात देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपये देऊ केल्याने मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत. विरोधकांनी या हस्तांतराला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक भांडवल संरचनेच्या फेररचनेसाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार रिझर्व्ह बँक सरकारला ही मदत देणार आहे व त्याला रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने नुकतीच मंजुरी देऊनही टाकली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने आपली अतिरिक्त गंगाजळी अशा प्रकारे सरकारला द्यावी का हा वादाचा विषय आहे आणि याच मुद्द्यावरून ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याचे नाट्य घडले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला वा सरकारने त्यांना घेण्यास भाग पाडलेला हा निर्णय, त्याचे चांगले वाईट परिणाम याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा विषयही त्यामुळे अर्थातच ऐरणीवर आलेला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक खरोखरच स्वायत्त व स्वतंत्र आहे का, हा वादाचा मुद्दा आहे, कारण सरकार तिला वेळोवेळी निर्देश देऊ शकते अशी तरतूद रिझर्व्ह बँक ऍक्टमध्येच आहे. मात्र, हे निर्देश तिच्या गव्हर्नरांशी सल्लामसलत करून व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘जनहितार्थ’ असावेत अशी त्या कायद्यातील तरतूद आहे. सध्या बिमल जालान समितीने रिझर्व्ह बँकेचा अतिरिक्त निधी सरकारकडे वळवण्याचा जो काही निर्णय घेतला, त्याच्या योग्यायोग्यतेविषयी अर्थातच दुमत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या एका मंदीच्या कठीण कालखंडातून चालली आहे हे तर विविध क्षेत्रांतील मागणीचा अभाव, त्यामुळे उत्पादनांत करावी लागलेली घट, कामगार कपात, यातून स्पष्ट झालेलेच आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन बँकांमध्ये सत्तर हजार कोटींचे तातडीचे पुनर्भांडवलीकरण, एफपीआय म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदारांवरील तसेच छोट्या व दीर्घ पल्ल्याच्या भांडवली लाभावरील अधिभार हटवणे आदी जे निर्णय जाहीर केले, ते अर्थव्यवस्थेमध्ये नवी गुंतवणूक व्हावी व मंदीचे ढग दूर सरावेत यासाठीच घेणे सरकारला भाग पडले आहे. एकीकडे याचा अर्थ सरकारच्या महसुलावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे, वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठणेही त्यामुळे दुरापास्त होणार आहे, परंतु दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी ही पावले उचलणे अपरिहार्यही आहे. अशा द्विधा मनःस्थितीत सापडलेल्या सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून आलेली ही भरीव मदत साह्यकारी ठरणार आहे. वास्तविक सरकारच्या हटवल्या गेलेल्या वित्त सचिवांनी जाता जाता सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून नव्वद हजार कोटींची मदत मिळवील असे सूतोवाच केले होते. प्रत्यक्षात सध्याची मदत ही त्याहून कितीतरी मोठी आहे. सरकारला आपल्या महसुलात होणारी घट भरून काढण्यासाठी आणि अतिरिक्त खर्च करण्यासाठी या निधीची मोठी मदत होईल हे उघड आहे. येथे प्रश्न आहे तो रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारे मदत करावी का हा. वास्तविक दरवर्षी आपल्या नफ्यामधून रिझर्व्ह बँक सरकारला लाभांश देत असतेच. जो निधी यावेळी दिला जाणार आहे तो बँकेच्या राखीव निधीचा भाग आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे मुख्यतः दोन प्रकारचा राखीव निधी असतो. आकस्मिकता निधी जो आकस्मिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेला असतो. आणि दुसरा राखीव निधी म्हणजे ज्याला चलन व सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन राखीव निधी संबोधले जाते तो. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडे जे सोने व चलन असते, त्याच्या दरामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतारांसरशी फरक पडत असतो. त्यानुसार त्याचे मूल्य कमी अधिक होत असते. त्यातून गतवर्षी रिझर्व्ह बँकेला मोठा नफा मिळाला. रिझर्व्ह बँकेने गतवर्षी रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन विक्रीला काढले आणि प्रचंड नफा कमावला. शिवाय खुल्या बाजारातून त्यांनी रोखे खरेदी केली. या सगळ्या व्यवहारातून रिझर्व्ह बँकेपाशी अतिरिक्त निधी गोळा झाला. आता रिझर्व्ह बँकेने स्वतःकडे किती निधी राखीव ठेवावा हा यातला कळीचा मुद्दा. गतवर्षीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार रिझर्व्ह बँकेपाशी २.५ लाख कोटींचा आकस्मिकता निधी व ६.९१ लाख कोटींचा चलन व सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन राखीव निधी आहे. यंदाचा रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद अजून जाहीर व्हायचा आहे. येत्या आठवड्याच्या अखेरीस तोही उपलब्ध होईल. रिझर्व्ह बँकेपाशी पूर्वी १२ टक्क्यांच्या आसपास राखीव निधी असायचा. सध्या तो सात टक्क्यांच्या जवळपास असावा असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्वतःकडे गरजेपेक्षा अधिक निधी राखीव ठेवण्याची आवश्यकता नाही अशी भूमिका जालान समितीने घेतली आहे आणि त्याच्या आधारे सरकारला ही भेट मिळाली आहे. मात्र, यातून जो पायंडा पाडला जाईल तो भविष्याचा विचार करता घातक ठरू शकतो. त्यामुळे यासंबंधी अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेतला गेला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तताही तितकीच महत्त्वाची आहेे!
