बिथरलेला चीन आणि बिघडलेला नेपाळ

–  दत्ता भि. नाईक

कैलास-मानसरोवर ही हिंदूंची पवित्र तीर्थक्षेत्रे असल्यामुळे या तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्यासाठी जाणार्‍या यात्रेकरूंची संख्या फार मोठी असते. ही दोन्ही क्षेत्रे तिबेटमध्ये आहेत. तिबेट चीनने बळकावल्यामुळे ही तीर्थक्षेत्रे सध्या चीनच्या आधिपत्याखाली येतात. युद्धाच्या तणावाचा काळ सोडल्यास चिनी सरकार भारतीय यात्रेकरूंना रीतसर परवाने देऊन या स्थानावर जाण्यास आडकाठी आणत नाही. तरीही पूर्वीचा मार्ग सिक्किम-नेपाळमार्गे जात असल्यामुळे फारच अडचणीचा व वेळकाढू होता म्हणून भारत सरकारने काही वर्षे प्रयत्न करून उत्तराखंड राज्यातून कैलास-मानसरोवरकडे जाणार्‍या रस्त्याचे काम पूर्णत्वाकडे नेले. हा रस्ता पूर्णपणे भारतीय हद्दीतून जातो. परंतु या सगळ्या घटनाक्रमाकडे स्वस्थ बसून बघितले तर चिनी सरकारच्या आक्रस्ताळेपणाला बट्टा लागेल म्हणून की काय हा रस्ता नेपाळच्या हद्दीतून जात असल्याचा मुद्दा चीनने उपस्थित केलेला आहे.

आपल्या देशात वावरणार्‍या दहशतवाद्यांकडून स्वतःला मानवतावादी म्हणवून घेणार्‍या चिनी सैनिकांनीही प्रेरणा घेतलेली दिसून येते. एक-दीड महिन्यामागे चिनी सैनिकांनी भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या इंडो-तिबेटन फोर्सच्या जवानांवर दगडफेक केली होती. पँगॉंग तळ्याच्या क्षेत्रात या प्रकारच्या पोरकट चाळ्यांचा चिनी सैनिकांकडून बर्‍याचदा वापर केला जातो. २२५ कि.मीटर्सचा एक नवीन रस्ता आहे. त्यातील तीस किलोमीटर्सचा रस्ता प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेला खेटून जातो. त्यामुळे या रस्त्याचे भारताच्या संरक्षण विषयात महत्त्व वाढते हे पाहूनच चीनने नवीन कुरापती काढण्यास सुरुवात केलेली आहे. पँगॉंग तळे हा नेहमीच संघर्षाचा बिंदू बनलेला आहे. या तळ्याच्या दोन तृतीयांश भागावर चीनचे वर्चस्व आहे. सीमारेषा पाण्यातून जात असल्यामुळे अतिक्रमण करण्यास अतिशय सोपे पडत आहे.

१९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा इक्साई चेन हा लडाखचा भाग सोडला नाही. ईशान्य क्षेत्रात अरुणाचल प्रदेश व्यापून आसाममधील तेजपूरपर्यंत चिनी सेनानी प्रवेश केला होता. न जाणे का, परंतु ईशान्येकडील प्रदेशातून चीनने सेना मागे घेतली. १९६२ ची युद्धबंदी रेषा हळूहळू वातावरण निवळत गेल्यामुळे स्व. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना या रेषेचे यापूर्वी ‘युद्धबंदी रेषा’ हे असलेले नाव बदलून प्रत्यक्ष ‘नियंत्रणरेषा’ असे ठेवण्यात आले. चीनव्याप्त लडाखमध्ये उमेच्दोक, चुमार तसेच दौलतबेग ओल्डी या क्षेत्रांवर चीनने सैनिकांच्या छावण्या उभारून आव्हानात्मक पवित्रा घेतलेला आहे. ५ मे रोजी या क्षेत्रात डोकलमसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काही प्रसारमाध्यमांनी चीनने भारतीय सैनिकांना ताब्यात घेऊन, त्यांना निःशस्त्र करून परत पाठवल्याचे खोडसाळ वृत्त वाहिन्यांवरून प्रसारित केले. याची ताबडतोब दखल भारत सरकारने घेतली व पुनः अशी घटना घडल्यास कारवाई करणार असल्याचे सूचित केले.

पँगॉंग तळ्याचा हा प्रदेश खूपच महत्त्वाचा आहे. याच क्षेत्रात भारतीय सेनादलांनी चिनी आक्रमकांना रोखून धरले होते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ या इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार भारत सरकारने सीमारेषेवर बांधकाम सुरू केल्यामुळे व सेनादलांची हालचाल केल्यामुळे या क्षेत्रात तणाव वाढल्याचे म्हटले आहे. इतके असूनही भारतीय लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांनी या घटनांना फारसे महत्त्व न देता प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचे टाळले आहे.

पशुपतिनाथ शंकराचे तीर्थक्षेत्र ज्या देशात आहे असा हा नेपाळ. कालपरवापर्यंत जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून नेपाळची ख्याती होती. भारत व नेपाळची संस्कृती एकच आहे. नेपाळी ही संस्कृतोद्भव भाषा असून तिची लिपी देवनागरी आहे. इतके सगळे असूनही भारत व नेपाळमधील सत्ताधार्‍यांचे संबंध नेहमीच सुरळीत होते असे म्हणता येत नाही. सध्या खड्‌गप्रसाद ओली शर्मा हे नेपाळचे प्रधानमंत्री आहेत. त्यांच्यामागे माओवादी पक्षाची संघटना आहे. माओवाद व शांतता यांचे आजन्म वैर असल्यामुळे त्याचा परिणाम भारत देशाने भोगणे क्रमप्राप्तच आहे.

नेपाळच्या सरकारने अलीकडेच देशाचा एक नकाशा प्रसिद्धीसाठी दिलेला आहे. या नकाशात नेपाळमधील सत्त्यात्तर जिल्हे, सातशे त्रेपन्न स्थानिक प्रभाग यांचा जसा अंतर्भाव आहे, त्याचबरोबर शेजारील उत्तराखंड राज्यातील लिमुयाधुरा, लिपुलेख व कालापानी या क्षेत्राचा समावेश आहे. या नकाशाचे प्रसारण करण्यापूर्वी नेपाळच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून हा निर्णय कुणीतरी घेतला असेल असे म्हणण्यास कोणताही वाव नाही. लिपुलेख क्षेत्र पूर्णपणे भारतीय मालकीचे असून या ठिकाणी चीन व नेपाळची सीमा भारतीय सीमेशी भिडत असल्यामुळे मुद्दामहून ही तणावाची स्थिती उपस्थित करण्यात आलेली आहे. कैलास मानसरोवराकडे जाणारा हा ऐंशी किलोमीटरचा रस्ता असून ८ मे रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते या रस्त्याचा शुभारंभ करण्यात आला व तातडीने कामही सुरू झाले.

नेपाळच्या राजकीय क्षेत्रातील स्थानाचा अभ्यास केल्यास नेपाळ भारताच्या सेनादलप्रमुखाच्या परवानगीशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही देशाशी युद्ध पुकारू शकत नाही. नेपाळचे परकीय आक्रमणापासून रक्षण करणे हे भारतीय सेनादलांचे उत्तरदायित्व आहे. परंतु भारताला घेरण्याच्या चिनी धोरणाला नेपाळ बळी पडल्यामुळे यासारख्या घटना घडत आहेत.

चीनचा सर्वच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांशी सीमावाद आहे. ताझिक, किरगीज, मंगोलिया, व्हिएतनाम यांच्याशी सीमावाद उरकून काढणे नित्याचेच आहे. प्रथम शेजारी देशात घुसायचे व नंतर चर्चा सुरू करायची यासारखे धंदे चीनकडून नेहमीच राबवले जातात. चर्चेचे गुर्‍हाळ संपत नाही व व्यापलेला प्रदेश चीनच्याच ताब्यात राहतो. समुद्रमार्गावरील शेजार्‍यांशीही चीनने संबंध बिघडवलेले आहेत. फिलिपिन्स, पापुआन्यू गिनी, ब्रुनी, इंडोनेशिया या सर्व देशांना जगाशी जोडणार्‍या साऊथ चायना सी या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या समुद्रीमार्गावर चीन आपला अधिकार सांगत आहे.

आतापर्यंत भारत-चीन तणावावर पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी सततचे मौन पाळले होते, परंतु अमेरिकेचे ट्रम्प प्रशासन याला अपवाद ठरत आहे. अमेरिकेच्या दक्षिण व मध्य आशियायी क्षेत्रांसाठी नियुक्त केलेल्या सरकारी प्रतिनिधी ऍलिस जी वेल्स यांनी २१ मे रोजी केलेल्या वक्तव्यात म्हटले आहे की, चीनच्या भारतीय सीमेवर चाललेल्या हालचाली व दक्षिण चिनी समुद्रावर सुरू असलेली दादागिरी म्हणजे काही शाब्दिक चकमकी नसून स्वतःच्या शस्त्रबळाचे प्रदर्शन करणे हाच चीनचा प्रमुख हेतू आहे. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २२ मे रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्या, परंतु जाताना चीनवर प्रखर शाब्दिक हल्ला करूनच आपल्या पदाचा निरोप घेतला. याच कारणामुळे आशियान संघटनेची सदस्य राष्ट्रे, अमेरिका- भारत- जपान असा त्रिकोण व ऑस्ट्रेलियाच्या सहभागामुळे तयार झालेला चौकोन अशी चीनविरोधी मोर्चेबांधणी होताना दिसून येते.

भारत सरकारने पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्थानवर संपूर्णपणे व स्पष्टपणे हक्क सांगितला आहे. यापूर्वी भारतीय हवामान खात्याकडून या क्षेत्रातील हवामानाचे वृत्त दिले जात नसे, ते आता दिले जात आहे. भारतीय सेनादलांनी या प्रदेशातील पाकिस्तानी ठाणी उद्ध्वस्त केलेली आहेत. लोकांची तोंडे यापूर्वी वरच्या दिशेने होती ती आता सरळ काटकोनात गोळाफेक करत आहेत. याचा अर्थ चीनव्याप्त लडाखच्या भागाचाही क्रमांक जवळ आलेला आहे हे लक्षात आल्यामुळे चीनमधील शासनयंत्रणा बिथरलेली आहे व चीनच्या नादी लागून नेपाळही बिघडलेला आहे. खंबीरपणे परिस्थितीला सामोरे जाणे हाच यावरील एकमेव उपाय आहे. भारत सरकारच्या खंबीर आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा परिणामही दिसू लागलेला आहे व चीन व नेपाळनेही नरमाईचे धोरण स्वीकारलेले दिसून येत आहे.