- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिंद महासागरातील सेशेल्समध्ये पहिली भारतीय मिलिटरी बेस स्थापन करण्यासाठी २०१५ मध्ये एक धाडसी पाऊस उचलले, ज्याची ङ्गलश्रुती २०१८मध्येे पाहायला मिळाली आहे. चीनने भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी हिंद महासागरातील देशांशी केलेले राजकीय, आर्थिक व सामरिक करार आणि स्ट्रिंंग ऑफ पर्ल्स धोरण यांना शह देण्यासाठी भारताला हे पाऊल उचलावे लागले आणि ते महत्त्वपूर्ण आहे. सामरिक दृष्ट्या अतिशय महत्वाचा असणारा हा करार लवकरात लवकर पूर्णत्त्वास जायला हवा.
आंतरराष्ट्रीय सारीपाटावर आपल्या सार्वभौमत्वाच्या हद्दीबाहेर जाऊन राष्ट्रशक्तीचे प्रदर्शन करणार्‍या राष्ट्राचा प्रभाव खूप मोठे सेनादल असूनही क्षेत्रीय राजकारण करणार्‍या राष्ट्रांपेक्षा जास्त असतो हे जनरल ड्वाइट आयसेन हॉवरने शीतयुद्धाच्या सुरुवातीला सांगितले होते. याच अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिंद महासागरातील सेशेल्समध्ये पहिली भारतीय मिलिटरी बेस स्थापन करण्यासाठी २०१५ मध्ये एक धाडसी पाऊस उचलले, ज्याची ङ्गलश्रुती आता २०१८मध्येे पाहायला मिळाली.
व्यापारी व सामरिक वर्चस्वाच्या दृष्टीकोनातून हिंद महासागरातील चीनी नौसेनेच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी सेशेल्स बेट समूहातील ऍझम्प्शन आयलंडवर ५५० दशलक्ष डॉलर्सची मिलिटरी बेस स्थापन करणे भारतासाठी सामरिक दृष्ट्या आवश्यक होते. सेशेल्स प्रवाळ बेट समुहाच्या १.४ चौरस मिलियन किलोमिटर्सच्या एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोनमध्येेे (ईईझेड),११५ बेटे असून त्याची ८५ हजार लोकसंख्या मुख्यत: माहे आणि प्रासलिन बेटांवर वास्तव्य करते. बाकीची बेटे बहुतांश निर्मनुष्यच असतात. १७५६मध्ये कॅप्टन निकोलस मॉर्फीनी शोधलेले समुद्री सपाटीपासून केवळ १०० फूट ऊंच असलेले ऍझम्प्शन आयलंड सेशेल्सने भारताला २०१५ मध्येेे लीझवर दिले. कन्याकुमारीपासून ३९१५ किलोमिटर्स दूर असलेल्या व ७ किलोमिटर्स लांब आणि ११ पूर्णांक ५ चौरस किलोमिटर्स क्षेत्रफळाच्या ह्या प्रवाळ बेटावर १०५ फुटांची दोन वाळवंटी टेकाडे, खाणकामामुळे पडलेले असंख्य गढ्ढे, १२८ लोकसंख्येचे गुआनो खेडे, १२५० मिटर्स लांबीची लहानशी कॉंक्रीटची विमान धावपट्टी, ५.५ किलोमिटर्स लांब समुद्र किनार्‍यावरील सेंट थॉमस अंकरेज आणि कॅस्युरिना प्रजातीची झाडे, नारळाचे झुंडच्या झुंड आहेत. या बेटावर एक सैनिकी तळ, एक नेव्हल कम्युनिकेशन सेंटर, मोठ्या लढाऊ जहाजांसाठी डीप वॉटर पायर्सद्वारा बंदराचा विकास, सैनिकी निवास, ऑफिसेस, दवाखाने, तेलभंडार आणि राशन व ऍम्युनिशन स्टोअरेज एरियाज या सर्वांच्या उभारणीची जबाबदारी स्थल सेनेच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची (बीआरओ)आहे.
२०१५ मध्येेे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांंच्या पहिल्या भेटी दरम्यान सेशेल्सला एक पी-८१ नेपच्युन टेहाळणी विमान, दोन हेलिकॉप्टर्स, दोन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट बोट आणि कोस्टल सर्व्हेलंस रडार सिस्टीम भेट म्हणून दिले होते. पी ८१ टेहाळणी विमान पाणडुबीविरोधात दूरगामी लढा देण्यासाठी तसेच पाणडुब्यांची टेहाळणी, त्यांचा पाठलाग आणि विध्वंस करण्यास सक्षम आहे. हे विमान हार्पून ब्लॉक २ क्षेपणास्त्र प्रणाली, मार्क ५४ हलक्या वजनाचे टार्पेडोज् व रॉकेटस्,ओशन आय रडार प्रणाली आणि मार्क ८२ डेप्थ चार्जेसने सुसज्ज असते. या आधी भारतीय नौदलाची लढाऊ जहाजे चांचेगिरी विरोधी अभियानादरम्यान सेशेल्सला जात असली तरी सिल्क रोड प्रणाली अंतर्गत चीनने भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी हिंद महासागरातील देशांशी केलेले राजकीय,आर्थिक व सामरिक करार आणि स्ट्रिंंग ऑफ पर्ल्स धोरण यांना शह देण्यासाठी भारताला हे पाऊल उचलावे लागले. ऍझम्प्शन आयलंड हा मोझंबिक सामुद्रधुनीतून जाणार्‍या जागतिक स्तरावरील व्यापारी सागरी मार्गांच्या अगदी जवळ असल्यामुळे सामरिक महत्वाचे आहे.
जागतिक अहवालानुसार,२०१७ मध्येेे हिंद महासागराच्या दोन्ही टोकांना असणार्‍या हर्मोझ, बाब-ए-मन्डेब आणि मलाक्का सामुद्रधुन्यांमधून रोज ४३ दशलक्ष बॅरल्स खनिज तेलाची वाहतूक होत होती. यावर नजर ठेवण्यासाठी २०१७ च्या सुरुवातीला सुएझ कालवा आणि लाल समुद्राच्या माध्यमातून मेडिटरेनियन सी आणि हिंद महासागर यांना जोडणार्‍या २९ किमी रुंद, बाब-ए-मन्डेब सामुद्रधुनी जवळील जिबुतीमध्ये चीनने आङ्ग्रिकेतील आपली पहिली ओव्हसीज मिलिटरी बेस उभी केली. त्यानंतर काही महिन्यांतच वन बेल्ट वन रोड मोहिमेंतर्गत मलाक्का व सुएझ कॅनालला जोडणार्‍या समुद्री मार्गापासून केवळ २२ किमी अंतरावर असणार्‍या श्रीलंकेतील हंबनतोता आणि मालदीवमध्येेील बंदराला आर्थिक चुकारपणाच्या नावाखाली ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे चीन भारताचे सामरिक वर्चस्व असलेल्या समुद्री दळणवळण मार्गांवर आपली नजर ठेऊ शकत होता जी भविष्यात हिंद महासागरावरील चीनच्या सागरी वर्चस्वात बदलू शकली असती.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींच्या ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन’ (सागर) प्रणाली अंतर्गत झालेल्या या संरक्षण कराराला विरोध झाला. या करारामुळे सेशेल्समध्येेे आलेले भारतीय कारागीर येथील अर्थव्यवस्थेवर कब्जा करतील, या बेसवरील भारतीय सेना, नौदल व वायुदलाच्या सैनिकांमुळे सेशेल्सच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळेल, ऍझम्प्शन आयलंड हे प्रचंड मोठ्या कासवांसाठी युनेस्कोने वर्ल्ड हेरिटेज साईट’ म्हणून निवडलेल्या अल्डाब्रा कंकणाकृती प्रवाळ बेट समुहाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे तेथील पर्यावरणाला धोका ऊद्भवू शकतो असे आक्षेप घेण्यात आले. तसेच सेशेल्स स्वत: मिलिटरी बेस का ऊभी करू शकत नाही असा सवाल करत या करारावर सार्वमत घेण्यात यावे अशी मागणीही करण्यात आली. पण तेथील संसद या कराराला अनुमोदित करेल याची सरकारला खात्री आहे. या २० वर्षीय कराराची कलमे सेशेल्स किंवा भारत सरकारनी जाहीर केली नसली तरी जेन वेपन्स ३६०नुसार भारत येथे नाविक व वायुसेनेचा तळ स्थापन करेल. यावर्षी जानेवारीत दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांमध्ये झालेल्या नव्या करारानुसार या बेटाचा पूर्ण विकास झाल्यावर भारत आणि सेशेल्सच्या स्थलसेना, नौसेना व वायुसेना याचा उपयोग करतील. मात्र भारताला न्युक्लियर मिसांईल अथवा ऍम्युनिशन स्टोअरेजसाठी किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत, प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी या बेटाचा वापर करता येणार नाही, अशी तरतूद या करारात आहे.
हिंद महासागरात आपले सामरिक व आर्थिक वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी भारत व चीन दोघेही टांझानियापासून श्रीलंकेपर्यंत, महासागराच्या भोवतालच्या देशांमध्येेे आपले नांगर टाकत आहेत. चीनच्या जिबुटीतील मिलिटरी बेसच्या पर्यायार्थ भारताने सेशेल्स, ओमान आणि सिंगापूरमध्येेे चंचुप्रवेश केला. त्या देशांमध्येेे गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांनी पुढील काही दिवसातच संरक्षण विषयक उत्पादन सुरू केले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. ग्वादार बंदरामुळे अरबी समुद्रात वाढलेला चीनचा सामरिक प्रभाव लक्षात घेत त्याला काटशह म्हणून भारताने इराणमधल्या चाबहार बंदराच्या विकासासाठी ८५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणुक केली असे जेन वेपन्स ३६०चे मत आहे. चीनने हिंद महासागरात तैनात केलेल्या समुद्रातून मारा करणार्‍या प्रक्षेपणास्त्रांमुळे आणि त्याला काट म्हणून भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेल्या एरियल ड्रोन्समुळे याला पुष्टी मिळाली आहे.
चीनने पाकिस्तानमधील ग्वादारजवळील जिवानी येथे आपल नौदल तैनात करून आणि तेथे एयर बेस निर्माण करून भारतावर कुरघोडी केली असली तरी सामरिक दृष्ट्या पाकिस्तान, इराण आणि चीन व भारत यांच्यातील हिंद महासागरामधील समुद्री वर्चस्वाच्या वादात ग्वादार आणि जिवानी बंदरांना चाबहारपासून धोका उद्भवू शकतो हे त्यांना नजरेआड करता येणार नाही. कारण, हर्मोझ सामुद्रधुनीजवळच्या ओमानमधील दुक्म बंदरात सुविधा मिळवण्यासाठी चंचुप्रवेश करून त्याचप्रमाणे भारतीय लढाऊ विमानांनी ओमानच्या विमानतळांचा वापर करण्याची परवानगी मिळवून भारताने पर्शियन गल्फमधील उपस्थितीची जाणीव चीनला करून दिली आहे. दुक्म बंदराच्या वापराद्वारे भारताला हिंद महासागर आणि अरब समुद्रातील वावरासाठी लढाऊ जहाजांच्या रिफ्युएलिंग आणि रेस्ट व रिफिटची परवानगी मिळाली आहे. सेशेल्समधील मिलिटरी बेसद्वारे चीनी नौदलाच्या मालदीव आणि जिबुतीमधील तैनातीमुळे त्याच्या हिंद महासागर व अरबी सागरातील समुद्री मार्गांच्या धोक्याला भारत सक्षम तोंड देऊ शकेल. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेतील समुद्री चाच्यांविरुद्ध ’अँटि पायरसी ऑपरेशन्स’ करण्यासाठी तेथील रिफ्युएलिंग आणि रेस्ट व रिफिट सुविधा लॉजिस्टिक बेसचे काम करतील. चीनच्या नौदलीय हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी सेशेल्समधील भारताची ओशियानिक डीप लिसनिंग पोस्ट प्रमुख भूमिका निभावेल.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी यासंबंधीच्या करारावर २०१५च्या सेशेल्स भेटीत स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या; पण त्यावर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचीवांची हस्ताक्षर व्हायला जानेवारी २०१८ उजाडले. आता हा करार लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेणे आवश्यक आहे. कारण भविष्यात केंद्रात सत्तापालट झाला तर हा सामरिक दृष्ट्या अतिशय महत्वाचा असणारा हा करार थंड्या बस्त्यात जाईल. हा करार चीन विरोधात ऊभ राहाणार्‍या अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारताच्या क्वाड्रीलॅटरल अरेंजमेंटशी अमेरिकेच्या सेशेल्समधील माहे आयलंडवरील जनरल ऍटॉमिक एमक्यू नाइन रिपेर ड्रोनच्या माध्यमातून संलग्न असल्यामुळे तो थंड्या बस्त्यात गेल्यास भारताच्या हिंद महासागर व अरबी समुद्रातील संरक्षण सज्जतेला जबर धक्का बसेल.
सेशेल्समध्येेे मिलिटरी बेस स्थापन केल्यामुळे
अ) भारत चीनच्या नौदलाला सक्षम रित्या तोंड देऊ शकेल,
ब) मालदिव बेस आणि ग्वादार बंदरात तैनात चीनच्या नौदलामुळे भारताच्या पश्‍चिमी सागर किनार्‍याला होणार्‍या धोक्याचे भारत सहज निवारण करू शकेल,
क) हिंद महासागर व अरबी समुद्रात वावरणार्‍या चीनी व पाकिस्तानी नौदलावर त्याचा वचक राहील आणि
ड) सेशेल्समधील भारतीय नौदल आणि वायुसेनेच्या तैनातीमुळे चीनच्या मालदिव आणि जिबुतीमध्येेे तैनात वायुदलाला मुक्त संचार मिळू शकणार नाही.
त्याचप्रमाणे हिंद महासागर व अरबी समुद्रातील भारताच्या टेहाळणीला यामुळे अधिक बळ मिळेल.
हिंद महासागरावरील समुद्री दळणवळण मार्गांच्या वर्चस्वासाठी भारत व चीन भविष्यात सदैवच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतील. आजमितीला चीनच्या या क्षेत्रातील देशांमध्येे सामरिक व आर्थिक गुंतवणुकीच्या बळासमोर भारत थिटा पडत आहे; मात्र भविष्यात उभरत्या आर्थिक व सामरिक परिस्थितीमुळे तो चीनवर सहज मात करू शकेल. त्यासाठी फक्त हा करार पूर्णत्वास नेणार्‍या सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे.
