– माधवी भडंग
आमच्याकडे सफाईसाठी येणार्‍या एका महिलेचा मुलगा रोज तिच्यासोबत कामावर यायचा. तो ७ वर्षांचा असूनही त्याला तिनं शाळेत घातलं नव्हतं. घरी त्याला एकटं ठेवणं अशक्य होतं. तिला मी अनेकवेळा म्हणाले की, ‘मुलाला शाळेत घाल. तो तुला त्रास देणार नाही. शिवाय तो थोडंफार लिहिणं वाचणं शिकेल. हवं तर मी येते शाळेत. त्याला आपण घालूया शाळेत.’ तिनं माझ्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं. एके दिवशी तो मुलगा तिच्यासोबत आला नाही. त्यावेळी तीच म्हणाली की, ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क’ आला आहे. म्हणून त्याला शाळेत दाखल करावं लागलं.’ मुलगा शाळेत जाऊ लागल्याकारणाने ती अतिशय नाराज होती. शिक्षण घेऊन करणार काय? त्यापेक्षा दोन तीन वर्षांनी तो छोटी मोठी कामं करून घरात पैसा आणू शकणार होता. पण काय करणार? ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद केली आहे. खरं तर हा कायदा २६ ऑगस्ट २००९ मध्ये आला. शासनाचा उद्देश एवढाच की, देशात कुणीही निरक्षर राहू नये.
एकदा गावातील शाळेच्या शिक्षकांना भेटण्याचा योग आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून त्या शाळेत बोलावण्यात आलं होतं. शाळेत मुलांची संख्या भरपूर होती. त्यावेळी मुलांच्या प्रगतीविषयी विचारलं असता शिक्षकांनी, दुपारी २ नंतर शाळेत एकही विद्यार्थी नसतो. कारण बहुतेक मुलं आईवडिलांसोबत शेतावर मजुरीसाठी जातात. त्यामुळे पहिल्या दोन तासांत जे शिकतात तेवढंच त्यांचं शिक्षणं. तरीही शासनानं मुलांना सकस आहार, गणवेश, पाटी-पुस्तक, दप्तर, बूट-मोजे मोफत द्यायला सुरुवात केली आहे. फीदेखील माफ केली आहे. शासनाचा उद्देश एवढाच आहे की, मुलांना कमीत कमी प्राथमिक शिक्षण तरी घ्यावं. अक्षर ओळख व्हावी, प्राथमिक शिक्षणाचा अर्थ पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणं. ह्या काळात मातृभाषेसोबतच इंग्रजी व गणित विषयांचं ज्ञान व्हावं, शिवाय दूरवरच्या शाळेत टाकण्याची गरज नाही. नजीकच्या शाळेत मुलांना घालता यावं. मात्र मधल्या सुट्टीत मुलं घरी निघून जातात. आम्ही कितीही थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरी ती जातात. त्याला आम्ही काय करणार असा प्रश्‍न केला.
मध्यंतरी एका वृत्तपत्रानं गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिकवणी वर्ग सुरू केले होते. त्यात मी व माझी मैत्रीण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी झालो होतो. नगरपालिकेच्या शाळेतील एका खोलीत हे वर्ग चालत होते. आम्ही १०-१२ जणी होतो. एकीने २ मुलांना शिकवायचं होतं. मात्र वर्गात जेमतेम ८ ते १० मुलंच होती. निरनिराळी कारणं सांगत पालक मुलांना या वर्गात पाठवत नव्हते. मात्र ही योजना राबवण्यामागचा शासनाचा उद्देश एवढाच की बालकांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेता कामा नये. त्यांना शिक्षणासाठी कुठलाही खर्च येऊ नये म्हणूनच सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क तयार झाला.
राधा ह्या १३ वर्षांच्या मुलीनं ९ व्या वर्षापर्यंत इयत्ता तिसरीपर्यंत शिक्षण घेतलं. त्यानंतर घरगुती कारणामुळे तिला शाळा सोडावी लागली. काही दिवसांनी तिला शाळेत जावंस वाटू लागलं.आई वडिलांनीही परवानगी दिली. परंतु तोपर्यंत सोबत शिकणारी मुलं पुढच्या वर्गात गेली होती. अशावेळी सहा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांना शाळेत प्रवेश घेतलेला नसेल किंवा प्रवेश घेऊनही आपलं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता येत नसेल तर त्या बालकाला त्याच्या वयाला योग्य असलेल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल आणि त्या बालकाला इतर मुलांसोबत विहित करण्यात येईल. अशा रितीनं काल मर्यादेच्या आत विशेष प्रशिक्षण मिळण्याचा हक्क असेल म्हणजेच बालकाचा मागे पडलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेता येतो.
विवेक नावाच्या मुलानं वयाच्या आठव्या वर्षी शिक्षणाला सुरुवात केली. त्याला त्याच्या वयानुसार तिसरीत प्रवेश मिळाला. घरची परिस्थिती यथातथाच होती.त्यामुळे त्याला घरीही हातभार लावावा लागत होता. परंतु त्याला शिकावं असं वाटत होतं. म्हणून तो हट्टानं शाळेत गेला. शिक्षकांसोबत बसून त्यानं पहिल्या दोन वर्षांचा अभ्यास भरून काढला. शाळा, घर, अभ्यास व काम यांचं व्यवस्थापन करायला तो शिकला. आपल्या भावंडांना वेळेवर शाळेत घातलं. १०-१२ वीपर्यंतचं शिक्षण घेऊन तो खाजगी कंपनीत कामाला लागला. मात्र त्यानं शिक्षण सोडलं नाही. १२ वीनंतर कायद्याच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला. सोबत खाजगी नोकरी चालूच होती. एलएलबी करून वकील किंवा न्यायाधीश होण्याचा त्याचा मानस होता. सोबतच भावंडांना शिकवण्यासही तो मदत करत होता.
शालिनीचे आई-वडील ऊस तोडण्याचं काम करत होते. ऊस तोडणी झाल्यावर त्यांना तिथलं बिर्‍हाड हलवावं लागत असे. त्यामुळे शालिनीला शाळा सोडावी लागे. शालिनीला शाळा-अभ्यास आवडत होता. मात्र पालकांना बिर्‍हाड हलवावं लागलं तरी मुलांना शाळा सोडण्याची गरज नाही. दुसर्‍या शाळेत दाखल होण्याचा त्यांना हक्क आहे. नवीन घर तयार केलं असेल तिथल्या शाळेत जाऊन मुलं तो अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात. त्यांना दुसर्‍या शाळेत जाण्याचा अधिकार आहे. शाळा सोडताना बदली प्रमाणपत्र ताबडतोब दिले जाईल. त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क डावलला जाणार नाही. म्हणूनच शालिनी स्वतःचा अभ्यास पूर्ण करू शकली. पुढे तिनं डी.एडचं प्रशिक्षण घेऊन उत्तम शिक्षिका झाली. भावंडांनाही तिनं शिकवलं.
विकलांग-मतिमंदांनाही संधी
ह्या सोबतच विकलांग व मतिमंद मुलांसाठी समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग आहे. विनय हा जन्मतः मतिमंद होता. तो ८ वर्षांचा असताना त्याची बुद्धी ४ वर्षांच्या मुलाएवढी होती. त्यामुळे त्याला शाळेत घालता आलं नाही. तो वयाच्या १२ व्या वर्षी बाराखडी, कविता, पाढे शिकला. त्याच्या पालकांनी त्याला त्वरित शाळेत दाखल केलं. तो पुढे लिहू वाचू लागला. इतरांचं बोलणं समजून घेऊ लागला. त्यांन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलं व पुढे १० वीपर्यंत शिकण्याचं धाडस केलं. एका खाजगी कंपनीत लहानशी नोकरी करून स्वतःच्या उदरनिर्वाहाएवढं कमावू लागला होता.
आता जबाबदारी पालकांची..
शासनानं आपली कामगिरी चोख बजावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आता आपला पाल्य शिकावा म्हणून पालकांची जबाबदारी असतेच ना! फक्त शासनाची किंवा शिक्षकांचीच जबाबदारी नसून पाल्याबाबत पालकांची कर्तव्ये आलीतच. आपल्या पाल्याला यथास्थिति नजीकच्या शाळेत दाखल करणं त्याला प्राथमिक शिक्षण देणं हे त्याचं मूलभूत कर्तव्य आहे. पालकांनी आपलं कर्तव्य पूर्ण केलं की शाळेची जबाबदारी आलीच. त्यात १) मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यासाठी कुठलीही छाननी नको. २) शाळेच्या प्रवेशासाठी याचा पुरावा आवश्यक. ३) नजीकच्या शाळेत प्रवेश देण्यासाठी नकार न देणे. ४) मुलाला मागे ठेवण्यास किंवा काढून टाकण्यास मनाई आहे. ५) बालकाला शारीरिक शिक्षा, मानसिक त्रास देण्यास मनाई.
दि. २६ ऑगस्ट २००९ च्या अधिनियमाप्रमाणे संपूर्ण कायदा ढोबळ मानानं सांगितला आहे. जवळपास ९ वर्षे त्याला पूर्ण होत आली आहेत. पण खरंच कायदा पूर्णपणे पाळला जातो का? मुलाचं निरक्षरतेचं प्रमाण कमी झालं आहे का? ह्याचं सिंहावलोकन होणं गरजेचं नाही का? शासनानंच शिक्षणाच्या सोयी, सवलती बर्‍याच दिल्या आहेत. पण आपण नागरिकही ह्या कामाला नक्कीच हातभार लावू शकतो. काही समाज शिक्षणात उंची गाठत आहेत तर काही समाजात शिक्षणाविषयी अनास्था का? मानसिकताच तशी की आवडच नाही? ह्या दोन्ही गोष्टींत आपण त्यांना मदत करू शकतो. मुख्य म्हणजे शिक्षणाने आपलं राष्ट्र सुसंस्कृत होईल, मानसिकतेत बदल घडेल आणि एक प्रगल्भ राष्ट्र तयार होईल. हे कर्तव्य आपण पेलुया!!!
