बाणस्तारी मार्केट प्रकल्पासाठी केंद्राकडून १२ कोटींचा निधी

0
207

केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास निधीतून अंदाजे १२ कोटी २७ लाख रुपये खर्चून बाणस्तारी येथे अद्ययावत मार्केट संकुल उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्यात बाणस्तारीचा बाजार प्रसिद्ध आहे. दर गुरुवार-शुक्रवारी बाणस्तारीला बाजार भरतो. या ठिकाणी ग्रामीण भागातील शेतकरी उत्पादित केलेले सामान घेऊन विक्रीसाठी येतात. या बाजार संकुलाची इमारती जुनी झाल्याने विक्रेत्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मार्केटमध्ये येणार्‍या ग्राहकांना सुध्दा त्रास सहन करावे लागतात. जुन्या मार्केटच्या ठिकाणी नवीन अद्ययावत मार्केट उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्याकडून या मार्केटसाठी निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे, असेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले.

केंद्रीय निधी मिळविण्यावर भर
राज्यातील आदिवासी विभागातील विकास कामांसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडून नये म्हणून केंद्रीय आदिवासी विकास निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यात साधारण २० कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखीन १५ ते २० कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्र्यांकडे नवीन प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे, असेही गावडे यांनी सांगितले.

प्रियोळात एरिएल वंच केबल
प्रियोळ मतदारसंघातील विजेच्या लपंडावाची समस्या सोडविण्यासाठी विविध भागात एरिएल बंच केबल घालण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रियोळ मतदारसंघात आदिवासी समाजातील लोकांची जास्त वसती असल्याने केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडून एरियल बंच केबलसाठी निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे मंत्री गोविंद म्हणाले.

प्रियोळ मतदारसंघात नागरिकांची घरे बागायती, जंगली भागात असल्याने झाड्यांच्या फाद्यंा मोडून पडत असल्याने वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. प्रियोळ मतदारसंघातील दुर्गम भागात भूमिगत वीज वाहिन्या घालणे शक्य नसल्याने एरिएल बंच केबलचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात प्रियोळ मतदारसंघात आदिवासी निधीतून एरिएल बंच केबलचा वापर केला जाणार आहे. त्यानंतर इतर मतदारसंघातील आदिवासी भागात एरिएल बंचिग केबल घालण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले जाणार आहेत, असेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले.