माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गोवा येत्या काही वर्षांत सध्या या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या दाक्षिणात्य राज्यांना मागे टाकील असा विश्वास मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी नुकताच ‘आयटी हब’च्या उद्घाटन सोहळ्यात व्यक्त केला. त्यांचे हे विधान आकर्षक असले, तरी ते प्रत्यक्षात येण्याएवढी गती आणि प्रगती कोठेच आजवर तरी दिसलेली नाही ही वस्तुस्थिती आपल्याला मान्य करावीच लागेल. अत्यंत कूर्मगतीने सगळे काही चालले आहे. गोव्याला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या शिखरावर नेण्याच्या घोषणा रमाकांत खलप, दयानंद नार्वेकरांपासून दिगंबर कामत आणि पर्रीकर – पार्सेकरांपर्यंत आजवर अनेकांनी केल्या. प्रत्यक्षात मात्र काहीही विशेष घडले नाही. सदान्‌कदा केवळ भविष्याचे वायदे चालले आहेत. गोव्याला आयटीची बस केव्हाच चुकली. गेली पंधरा – वीस वर्षे तर आपण वाया घालवली. जग कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचले. आपल्या आजूबाजूच्या राज्यांनी संधी पटकावली. पुणे, बेंगलुरू, हैदराबादसारखी शहरे आज माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची पंढरी होऊन राहिली आहेत. आपल्या गोव्यात मात्र माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नाव घेण्याजोगी एकही बडी कंपनी आजवर आलेली नाही आणि ज्या येणार म्हणून सांगितले जात होते, त्यांचा अद्याप पत्ता नाही. नुसत्या प्रकल्पांच्या जागा मात्र बदलत राहिल्या आहेत. मांद्य्रापासून तुयेपर्यंत आणि दोनापावलपासून चिंबलपर्यंत संकल्पित संकुलांची केवळ स्थलांतरे होत राहिली आहेत. आयटी हॅबिटॅटची घोषणा २००७ साली झाली होती. अजूनही ते गोव्याचे दिवास्वप्नच राहिलेले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गोव्याला नवी दिशा देईल असे त्या क्षेत्राचा अनुभव असलेले नेतृत्व आपल्याकडे नाही. अशा विषयांना योग्य दिशा मिळण्यासाठी त्या त्या क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींकडेच अशा व्यवस्थांचे सुकाणू देण्याची गरज असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे अशा तज्ज्ञांना वाव देण्याऐवजी केवळ राजकारण्यांची आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचीच वर्णी लावली जाते. परिणामी काम शून्य आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गोव्यात खरोखरच काही काम चालले असेल तर ते खासगी क्षेत्रात आणि वैयक्तिक पातळीवर. पर्सिस्टन्ट सिस्टम्ससारख्या कंपन्यांनी वेर्णा औद्योगिक वसाहतीला नवी ओळख मिळवून दिली आहे. कर्मा फिल्म्स, झेडोस् सारख्या स्टार्टअप्‌सनी युरोप, अमेरिकेतील ग्राहक मिळवून गोव्याचा लौकीक वाढवला आहे. परंतु या सगळ्यात येथे वेळोवेळी आलेल्या सरकारांचे योगदान काय या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही. घोषणा उदंड झाल्या. प्रत्यक्षात जमिनीवर काही दिसत नाही. सध्या मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’चा बोलबाला आहे. त्यांच्या सततच्या विदेश दौर्‍यांतून परदेशांत भारताकडे लक्ष वेधले गेले आहे. येथे गुंतवणूक करण्यास विदेशी कंपन्या उत्सुक आहेत. गुगलपासून मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकपर्यंत या क्षेत्रातील सर्व महाकंपन्यांचे सीईओ आवर्जून भारतभेटींवर येऊन गेले. भारताची विशाल बाजारपेठ आयटी कंपन्यांना खुणावत असल्याचा हा दाखला आहे. गोव्यासारख्या छोट्या, परंतु पूर्वीपासून अवघ्या जगात ख्याती असलेल्या रमणीय प्रदेशामध्ये, जेथे दर्जेदार शिक्षणसुविधा आहेत, संपर्काची अद्ययावत साधने आहेत, पूरक साधनसुविधा आहेत, तेथे यावेसे वाटावे असे वातावरण आपण आजवर का निर्माण करू शकलो नाही? येथील माहिती तंत्रज्ञान अभियंत्यांना गोव्यात भविष्य दिसत नाही. त्यांना अपरिहार्यपणे बाहेर जावे लागते आहे. कोणाला याचा ना खेद, ना खंत. गेली अनेक वर्षे चाललेले हे ब्रेनड्रेन संपुष्टात आणणार्‍या सुसंधी आपण का निर्माण करू शकलो नाही? खरे तर आज या सुसंधींसाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण सध्या देशात आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया… अनेक कल्पनांचा गाजावाजा सुरू आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने जे मागाल ते मिळेल अशी स्थिती आहे. परंतु तरीही ज्या प्रकल्पांची घोषणा करून वर्षे उलटली, त्यांच्याविषयी ताकही फुंकून प्यायल्यागत संथपणे पावले टाकली जाताना दिसत आहेत. अशाने पुन्हा एकवार गोव्याची आयटीची बस चुकण्याची भीती आहे. आपले माहिती तंत्रज्ञान धोरण कागदावर उतरले, पण गेल्या चार वर्षांत जमिनीवर मात्र आले नाही. आता त्यासाठी कृतिगट वगैरे स्थापन करण्यात आला आहे. चिंबल आणि तुयेतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भवितव्य येणार्‍या निवडणुकीत टांगणीवर लागेल एवढा विलंब झाला. आता जेमतेम काही महिनेच उरले आहेत. गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञानाचे स्वप्न पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत फेकले गेले आहे. आता या शेवटच्या क्षणी धावपळ करून उपयोग काय?
