देशातील सात राज्यांतील शेतकरी कालपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी ‘गाव बंद’चा पुकारा करून रस्त्यावर उतरला आहे. शहरांना पुढील दहा दिवस भाजी, दूध आणि कृषी मालाचा पुरवठा करणार नाही असा त्याचा निर्धार आहे. केंद्र सरकार देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वायदे करीत असताना प्रत्यक्षात मात्र बळीराजाला आपल्या साध्या साध्या मागण्यांसाठी पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागते आहे हे लाजीरवाणे आहे. काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी नाशिकपासून मुंबईपर्यंत एक मोर्चा काढून आपल्या मागण्या धसास लावल्या होत्या. परंतु कागदोपत्री दिली गेलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरत नाहीत आणि शेतकर्‍यांना पुन्हा पुन्हा न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते आहे. यावेळी ज्या सात राज्यांमधील शेतकरी राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत, ती देशातील प्रमुख अशी कृषिप्रधान राज्ये आहेत. पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान या राज्यांमध्ये हा वणवा लागणार आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशच्या शेतकर्‍यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले होते, तेव्हा तेथील सरकारने ते जोरजबरदस्तीच्या बळावर मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी शेतकर्‍यांवर गोळीबार केला गेला, त्यात काही बळी गेले. येत्या सहा जूनला त्या दुर्दैवी घटनेला वर्ष पूर्ण होईल. शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे. आपले कामधाम सोडून मुळात त्याच्यावर रस्त्यावर उतरण्याची पाळी का येते याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे. आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या बळीराजाचे म्हणणे ऐकून घेण्याची माणुसकी जेव्हा दिसत नाही, तेव्हा मग त्याच्या संतापाचा भडका उडतो. असा भडका एकदा उडाला की मग त्या वणव्याला आवरणे कठीण होऊन जाते. आजवरच्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये हेच घडले आहे. त्याच्या संयमाची पराकाष्ठा झाली, त्याच्या सहनशक्तीचा अंत झाला की मग शेतकर्‍यांचे आंदोलन सरकारने कितीही बळाचा वापर केला तरी मग कह्यात राहात नाही. देशातील शेतकरी आज अस्वस्थ आहे ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकर्‍यांची ही सर्व आंदोलने ही राजकारणप्रेरित आहेत असे म्हणून ती निकाली काढता येणार नाहीत. शेतकर्‍याच्या मनामध्ये अस्वस्थता आहे ही वस्तुस्थिती आधी स्वीकारली गेली पाहिजे. आधीच बेभरवशाच्या, लहरी हवामानाने तो जेरीस आलेला आहे. त्यात सिंचनासाठी पाण्याचा अभाव, पिकावरील रोगराईचा अटकाव करण्यात शासनाला येणारे अपयश, मोठ्या कष्टाने दिवसरात्र मेहनत करून घेतलेल्या पिकाला रास्त दर मिळण्यात येणारे अपयश, दलालांचा सर्वत्र बोकाळलेला सुकाळ या सगळ्या परिस्थितीमुळे शेतकर्‍याची मेहनत पाण्यात जाते. अशावेळी केवळ पोकळ आश्वासनांनी आणि वातानुकूलित सभागृहांतील चमकदार घोषणांनी त्याचे पोट कसे भरणार? आपल्या कुटुंबियांचे पोट तो कसे भरणार? त्याला दिली गेलेली आश्वासने पूर्ण झाली पाहिजेत. शेतकर्‍याचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करणे म्हणजे त्याला कृषिकर्जाच्या जंजाळात अडकवणे नव्हे. केवळ त्याला कृषी कर्ज वाटप केले की आपली जबाबदारी संपली असे सरकार मानून चालते. परंतु त्या कर्जाऊ रकमेतून त्याने उगवलेले पीक त्याला किमान नफा मिळवून देईल याची काहीही हमी नसल्याने आज शेती ही दलालांच्या हाती गेलेली आहे. देशात सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने शेतकर्‍यांची उग्र आंदोलने देशाच्या विविध भागांमध्ये सुरू आहेत. तामीळनाडूच्या शेतकर्‍यांनी मध्यंतरी दिल्लीपर्यंत धडक मारली होती. उघड्या अंगाने संसदेपुढे निदर्शने करून त्यांनी देशाची अब्रू वेशीवर टांगली होती. कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांनी मध्यंतरी सिंचनाच्या पाण्यासाठी उग्र आंदोलन करून राजकारण्यांना दाती तृण धरून शरण येण्यास भाग पाडले. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना आपला कृषी माल आणि दूध रस्त्यावर फेकून देण्याची पाळी दरवर्षी येत असते. आता देखील अनेक राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांना आपला कृषी माल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागत आहे यासारखी दुर्दैवी स्थिती दुसरी नसेल. आपल्या कृषीमालाला स्वामिनाथन समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे ही या शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. सरकारने किमान आधारभूत दर द्यावा, किमान पीक हमी द्यावी, शेतकर्‍यांना किमान उत्पन्न मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे. शेतकर्‍यांचे प्रस्तुत आंदोलन हे दहा दिवसांपुरते व लाक्षणिक आहे. स्वरुपाचे त्यामध्ये राष्ट्रीय किसान महासंघाशी संलग्न १३० शेतकरी संघटना सहभागी होणार असल्या तरी अ. भा. किसान संघर्ष समिती या आंदोलनापासून दूर राहिलेली आहे. राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसारख्या अनेक प्रभावी शेतकरी संघटना या संघर्ष समितीचा भाग आहेत. म्हणजेच शेतकर्‍यांमध्ये आवश्यक असलेली एकजूट यावेळी दिसणार नाही. आपल्या प्रश्नांसाठी राजकीय आणि इतर मतभेद बाजूला सारून शेतकरी जोवर एकत्र येणार नाही आणि लढणार नाही, तोवर कोणतेही सरकार त्याच्या मागण्यांपुढे शरणागती पत्करणे कठीणच असेल.
