केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या फेब्रुवारीतील आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये सूतोवाच केल्यानुसार शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पन्नाच्या किमान हमीभावामध्ये दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हमीभावात वाढ केल्याने शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा जरी मिळणार असला, तरी हे पाऊल निव्वळ राजकीय लाभ डोळ्यांपुढे ठेवून उचलले गेले आहे यात शंका नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या, परंतु ती गमावण्याची शक्यता असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणुका ह्या वर्षअखेर होणार आहेत. राजस्थानमध्ये अँटी इन्कम्बन्सी घोंगावते आहे, तर मध्य प्रदेशमध्ये चौथ्यांदा शिवराजसिंह आपली लोकप्रियता आजमावणार आहेत. त्यात आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता ही राज्ये जिंकणे भाजपासाठी अत्यावश्यक आहे. अर्थातच ही कृषीप्रधान राज्ये आहेत. मध्य प्रदेशच्या मंदसौरमध्येच गोळीबारात शेतकर्‍यांचा बळी गेला होता आणि ती अंगलट येऊ घातलेली आग विझवण्यासाठी शिवराजसिंह चौहानांना मृतांच्या कुटुंबियांना एक कोटीची भरपाई देणे भाग पडले होेते. खरीप हंगामाची पेरणी सुरू होताना झालेल्या ह्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पीक आल्यानंतर म्हणजे निवडणुकांच्या सुमारासच सुरू होणार असल्याने त्या कृषीप्रधान राज्यांमध्ये भाजपासाठी हा निर्णय नक्कीच लाभदायक ठरू शकतो. शिवाय लोकसभेची निवडणूक एका वर्षावर आलेली असल्याने आणि गेल्या काही महिन्यांत देशभरात शेतकर्‍यांच्या उग्र आंदोलनांना सामोरे जावे लागल्याने त्या आघाडीवरील असंतोष शमवण्याचा प्रयत्नही या निर्णयातून करण्यात आलेला आहे. शेतकर्‍यांच्या हमीभावातील वाढीला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, कारण शेवटी तो बळीराजा लाखोंचा पोशिंदा असूनही स्वतः अर्धपोटी उपाशी राहाण्याची पाळी त्याच्यावर अनेकदा येत असते. कधी कधी तर त्याला आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. परंतु या हमीभावात करण्यात आलेल्या भरघोस वाढीतून तळागाळातील शेतकर्‍यांची व्यथा संपुष्टात येईल असे मानणे भ्रामक ठरेल हेही तितकेच खरे आहे. याचे सर्वांत प्रमुख कारण म्हणजे सरकार हा जो किमान हमीभाव देते, तो शेतकर्‍यांकडून खरेदी करीत असलेल्या पिकावर देत असते. या देशामधील सरकारी खरेदी यंत्रणा बहुसंख्य छोट्या शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत ही येथील खरी समस्या आहे. शांताकुमार समितीच्या अहवालानुसार सरकार देशातील केवळ सहा टक्के शेतकर्‍यांकडून थेट पीक खरेदी करीत असते, बाकी बाजारपेठ दलालांच्या ताब्यात असते. बाजारभाव घसरले तर ह्या हमीभावाचा शेतकर्‍याला फायदा होतो, परंतु तोही बव्हंशी बड्या शेतकर्‍यांना. सरकारी खरेदी यंत्रणांपर्यंत पोहोचू न शकणार्‍या छोट्या शेतकर्‍यांना मात्र वाढलेल्या कृषी उत्पन्नामुळे गडगडलेल्या बाजारभावाचा फटका बसल्यावाचून राहात नाही. या हमीभावाच्या आशेने त्या विशिष्ट धान्यांच्याच उत्पादनाकडे शेतकरी वळला तर त्यातून आधी चांगले असलेले बाजारभाव भरघोस उत्पन्नामुळे घसरू शकतात आणि ते शेतकर्‍यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते. असे अनेक पदर ह्या निर्णयाला आहेत हे विसरून चालणार नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हमीभाव वाढीमुळे चालना मिळण्याची सरकारला अपेक्षा जरी असली, तरी एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाईला चालना मिळू शकते. एकीकडे हमीभाव वाढवताना दुसरीकडे डिझेलचे दरही वाढले. एकीकडे हमीभाव वाढत असताना दुसरीकडे उत्पादन खर्चातील अशा प्रकारची वाढ शेतकर्‍याला तापदायक ठरू शकते. म्हणजेच सरकारचा हा निर्णय वरवर दिसायला आकर्षक जरी असला, तरी त्यातून शेतकर्‍यांच्या सर्व समस्या सुटतील असे मानता येत नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा वायदा भाजपाने गेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात केला होता. परंतु शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे याचा अर्थ निव्वळ हमीभाव वाढवून देऊन ते दुप्पट करणे नव्हे. शेती करायला प्रोत्साहन, शेतकर्‍यांना आधुनिक यांत्रिकी साधनांची मदत, त्यांच्या उत्पन्नाला बाजारपेठ मिळवून देणे, त्याद्वारे त्याच्या उत्पन्नाला अधिकाधिक चांगला भाव कसा मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न करणे आणि या सर्व प्रयत्नांची परिणती म्हणून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढणे आणि त्यायोगे शेतकर्‍याचे जीवनमान सुधारणे हे खरे तर अपेक्षित आहे. त्याऐवजी केवळ राजकीय लाभासाठी लाखोंची कृषी कर्जे माफ करणे आणि हमीभाव वाढवून देणे यासारखे उपाय हे वरवरचेच ठरतील. परंतु आज केंद्रापासून राज्यांपर्यंत सर्वत्र कृषीकर्जे माफ करून शेतकर्‍यांची मतपेढी मिळवणे हा लोकप्रियतेचा शॉर्टकट ठरलेला आहे. हमीभावातील वाढीचा प्रत्यक्षात किती शेतकर्‍यांना आणि कितपत लाभ मिळेल हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे, म्हणूनच शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला ‘हमी भाव नव्हे, कमी भाव’ म्हणून हिणवले आहे. त्यामुळे हमीभावातील वाढ हे एक पाऊल झाले. अजून या देशाच्या बळीराजासाठी खूप काही करायचे बाकी आहे हेही तितकेच खरे आहे!
