नाशिकहून तब्बल सहा दिवस १८० किलोमीटर उन्हा-तान्हातून चालत येऊन मुंबईत धडकलेल्या आंदोलक शेतकर्‍यांना अखेर महाराष्ट्र सरकारने विविध मागण्या मान्य करीत असल्याचे भरघोस आश्वासन दिले आहे. अर्थात, शेतकर्‍यांच्या मागण्या मुकाट मान्य करण्यावाचून देवेंद्र फडणवीस सरकारपाशी अन्य पर्याय नव्हता, कारण विरोधातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसेबरोबरच सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या शिवसेनेनेदेखील या आंदोलक शेतकर्‍यांना पाठिंबा जाहीर केलेला होता आणि या शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन दांडगाईने मोडून काढले गेले असते तर महाराष्ट्रात वणवा पेटला असता. आंदोलक शेतकरी शांतपणे आले. उपाशी तापाशी रणरणत्या उन्हातून चालत आले. अनेकजण तर अनवाणी आले. तापलेल्या डांबरी सडकेवरून चालताना तळपायांची सालटे निघाली, चालून चालून पायांना फोड आले, तरी एका विलक्षण निर्धाराने हे बाया बापडे मुंबईत आले. शेवटच्या रात्री त्यांच्या लक्षात आले की उद्या दहावीच्या परीक्षा आहेत आणि आपल्या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी होऊन मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. मग आपल्या दिवसभराच्या थकव्याची आणि शारीरिक कष्टांची पर्वा न करता हा बळीराजा आणखी पंधरा किलोमीटर रात्रभर चालत राहिला आणि पहाटे आपल्या गंतव्यस्थानी आझाद मैदानावर येऊन विसावला. या भोळ्या भाबड्या शेतकर्‍यांच्या या संवेदनशीलतेने मुंबईकरांचीच नव्हे, तर अवघ्या देशाची मने जिंकली. परिणामी त्यांच्या प्रती विलक्षण सहानुभूतीची भावना सर्वत्र दिसत होती. त्या दबावापुढे फडणवीस सरकार मुकाट शरण आले आणि त्यांनी मागण्या मान्य करीत असल्याचे जाहीर केले गेले. शेतकर्‍यांच्या या मागण्या अवास्तवही नव्हत्या. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अमलबजावणी करा, वन हक्क कायद्याची अमलबजावणी करा, योग्य हमीभाव द्या, कर्जमाफीची योग्य प्रकारे कार्यवाही करा अशा नेहमीच्या, परंतु सदैव दुर्लक्षित राहिलेल्या मागण्याच शेतकर्‍यांनी सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. त्या धसास लावण्यासाठी या ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबारच्या आदिवासी शेतकर्‍यांना मुंबईपर्यंत धडक द्यावी लागली हेच महाराष्ट्र सरकारसाठी आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याच्या वल्गना करणार्‍या केंद्र सरकारसाठी खरे तर लाजीरवाणे आहे. केवळ महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत असे नव्हे, देशभरातील शेतकर्‍यांमध्ये आज अस्वस्थता दिसते आहे. तामीळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा विविध राज्यांमधून शेतकर्‍यांच्या अस्वस्थतेचे प्रदर्शन वेळोवेळी घडत आले आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी देशभरात शेतकर्‍यांची जवळजवळ पाच हजार आंदोलने झाली. यातील काही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असतील, परंतु अनेक उत्स्फूर्त होती. देशाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाची आपली उपेक्षा होत असल्याची भावना होणे, आपले शोषण होत आहे असे वाटणे हे सरकारची प्राधान्ये चुकत असल्याचे निदर्शक आहे आणि त्याचे परिणाम भोगण्याची तयारी सरकारने ठेवली पाहिजे. गुजरातमध्ये सौराष्ट्रच्या शेतकर्‍यांनी दिलेला तडाखा ही चुणूक होती, तिची पुनरावृत्ती होणे कठीण नाही. मुंबईत धडकलेले शेतकरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अ. भा. किसान सभेने संघटित केले होते म्हणून त्यांनी लाल झेंडे आणि टोप्या धारण केल्या होत्या, परंतु पक्ष, जात, धर्म, प्रांत यांच्या चौकटीत शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे पाहिले जाता कामा नये. दिवसरात्र काबाडकष्ट करणार्‍या सर्वसामान्य शेतकर्‍याचे हित जपणे हे कोणत्याही सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते. महाराष्ट्र सरकार खरे तर आज आर्थिक संकटात आहे. गेल्यावर्षी गाजावाजा करून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली गेली, त्यातून सरकारची वित्तीय तूट पंधरा हजार कोटींवर तर महसुली तूट पन्नास हजार कोटींवर गेलेली आहे. कर्जमाफी देताना तिच्या कार्यवाहीत नाना घोळ घालण्यात आले. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा विकास दर घसरत चालला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु हे कागदावरचे आकडे प्रत्यक्षात कागदावरच उरतात त्यामुळेच शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरावे लागते. महाराष्ट्र सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली गेली पाहिजेत. पुन्हा काही महिन्यांनी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर येण्याची पाळी फडणवीस सरकार आणणार नाही अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी आपल्या शांततायम आंदोलनाने देशभरातील शेतकर्‍यांना दिशा दाखवलेली आहे. त्या पाठोपाठ उडिशात हजारो शेतकर्‍यांनी विधानसभेला धडक दिली. बळीराजाच्या या अस्वस्थतेला असा आवाज मिळत गेला तर तो वणवा थोपवणे कठीण बनेल. त्यामुळे वेळीच त्याच्या समस्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले जावे. दिलासा दिला जावा!
