– सुरेश वाळवे
पहिलीच कबूल करतो, म्हटले तर विषय तसा जुना. म्हणजे गेल्या महिनाअखेरचा. पण आपल्या भारतीय संदर्भात तर चिरकालीन. हो, बरोबर ओळखलेत; महत्त्वाच्या पदांबरोबर येणार्‍या सुविधांचा. पण पद जाताच त्या त्यागायच्याऐवजी गोचिडीप्रमाणे चिकटून बसण्याची जी परंपरा स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या भडभुंज्या नेत्यांच्या मनीमानसी रुजली आहे, ती जात नाही अन् कमरेत लाथ घालून न्यायपालिकेने उठवले तरी निलाजर्‍याना जनामनाची लाज नाही.
उत्तर प्रदेशचे एक नव्हे, दोन नव्हेत तर पाच-सहा माजी मुख्यमंत्री आलिशान सरकारी बंगल्याना वेटोळे घालून बसलेले होते. चला, खाली करा; असे सांगून-विनवूनही कोणी कानामनावर घेत नव्हते. अखेर न्यायालयाने सगळ्याना आदेश दिला ः झाले ते खूप झाले. आता उठा अन् फुटा.
ही मात्रा लागू न पडती तरच नवल. लोकांमध्ये छीः थू झाली होती. पण निर्लज्जम् सदा सुखी. तरीही काहीनी विविध कारणे देऊन टाळाटाळ केलीच. उदाहरणार्थ, नारायणदत्त तिवारी म्हणे अत्यंत आजारी असल्याने त्याना आणखी मुदतवाढ हवी. हो, तेच हे महाशय की, ज्यानी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल असताना राजभवनला रंगमहालाचे रूप देण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्रात मंत्री, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशा राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल अशी विविध पदे आयुष्यभर उपभोगूनसुद्धा गोवर्‍या स्मशानात गेल्या तरी यांची भोगलालसा काही कमी झाली नाही. त्याना वस्ताद सापडला तो अनौरस पुत्र. त्याने आठदहा वर्षे जिद्दीने न्यायालयीन लढा देऊन आपल्या मातेवरील अन्याय आणि कलंक दूर केला. डीएनए चाचण्या वगैरे घडविल्यानंतरही त्याचे पितृत्व नाकारण्याचा प्रयत्न तिवारीनी केला. पण अखेर सगळा खोटेपणा उघड होऊन नारायणदत्ताना पुत्र आणि पत्नी यांचा स्वीकार करावा लागला. तर असा ज्यांचा ‘उज्ज्वल’ इतिहास आणि पार्श्‍वभूमी, ते सरकारी बंगल्याला मिठी मारून बसले यात मोठे नवल ते काय?
पण खरे नवल घडवले ते राजनाथसिंह यानी. ‘पार्टी विथ् अ डिफरन्स’ असे म्हणवून घेणार्‍या भाजपचे ते शीर्ष नेते. मोदी सरकारात क्रमांक दोनचे मंत्री. आता केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी तशी यथातथाच राहिली आहे. पण प्रधानमंत्री तरी काय करतील? राजनाथजी भाजपाध्यक्ष होते तेव्हा त्यानीच नरेंद्रभाईंचा प्रधानमंत्रिपदाचा मार्ग प्रशस्त केला होता. तोदेखील अडवानी, मुरलीमनोहर अशा ज्येष्ठांचा विरोध डावलून. तेव्हा नाही म्हटले तरी मोदी त्यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली असणार. अन् अकार्यक्षम ठरला म्हणून इतक्या ज्येष्ठ आणि निष्ठ नेत्यास अर्धचंद्र कसा द्यायचा, हा त्यांचा पेच. असो. मुद्दा हा की, हे राजनाथजीही कधी काळी मुख्यमंत्री होते त्या पुण्याईवर लखनौत सरकारी बंगल्याला चिकटून. तसे नसते तर भाजपने इतर पूर्व मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला बोल केला असता. मात्र आपलाच हात भिंतीखाली सापडल्याने तोंडात मिठाची गुळणी घेणे भाग पडले. नपेक्षा एकेका प्रवक्त्याने असे तारे तोडले असते म्हणता!
दुसरे भाजपीय माजी मुख्यमंत्री म्हणजे कल्याणसिंह. ते सध्या राजस्तानचे राज्यपाल आहेत. पण जयपूरच्या राजभवनपेक्षा त्याना मोह लखनौतील बंगल्याचा. अखेर त्यानाही तो सोडावा लागला. महामायावती तर म्हणे दोन-दोन बंगल्याना विळखा देऊन बसलेल्या. प्रत्येक वाक्याची सुरुवात ‘ऐसा है’ने करणार्‍या या जहॉंबाज पुढारी. (अशाच प्रकारे आपल्या एलिनाबाईना ‘हावएव्हर’ची पुस्ती जोडल्याखारीज एकही निवेदन करता येत नाही.) जनतेवर मोठा उपकार केल्याप्रमाणे एक बंगला सोडायला त्या तयार; पण दुसरा म्हणे मान्यवर कांशिराम यांचे स्मारक म्हणून त्याना राखून ठेवायचाय!
सतरा वर्षे प्रधानमंत्री राहून नवस्वतंत्र देशाला दिशा दिणार्‍या पंडितजींचे ‘त्रिमूर्ती भवन’ दिल्लीत स्मारक झाले म्हणून आता ऐर्‍यागैर्‍याना तोच न्याय हवाय. जवाहरलालजींच्या पायांशी तरी बसण्याची यांची पात्रता आहे का? या मायावतीनी मुख्यमंत्री बनताच कोणते पुण्यकर्म केले? तर बसपची निवडणूक निशाणी असलेल्या हत्तीचे सिमेंट-कॉंक्रिटचे पुतळे लखनौत जागोजागी उभे केले. (असाच आरोप फोंडा क्रांतिमैदानावरील सिंहांच्या पुतळ्यांबाबत मगोवर आहे. पण सुदिनभाऊंचे म्हणणे- ते कदंबकालीन राजसिंहांचे प्रतीक!) क्रांतिमैदान १५ वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी संरक्षणमंत्री पवार आणि सेनाप्रमुख रॉड्रिग्ज याना गळ घालून लष्कराकडून मिळविलेले. पण दोन-अडीच वर्षे संरक्षणमंत्री असूनही पणजीतील २ एसटीसी पुनरपि महापालिकेला देण्यात पर्रीकर अयशस्वी.
या बंगल्यांच्या संदर्भात खरी आदळआपट केली ती अखिलेशनी. वाटले होते, पिताजी मुलायमसिंह अर्धशिक्षित, गावरान पहिलवान. ते हडेलहप्पीपणाने वागले तर ते समजू शकते. पण आधुनिकतेचे वारे लागलेला पुत्रदेखील सरकारी बंगला सोडावा लागतो, म्हणून एवढा सैरभैर व्हावा? जणू पिढीजात मालमत्ता असल्याप्रमाणे ते शासकीय वास्तूला कवटाळून बसले होते. ती सोडावी लागली तर तिची काय अवस्था करावी? अपने बाप का माल असल्याप्रमाणे म्हणे वातानुकूलित यंत्रे उखडून नेली, लायटीची फिक्चर्स तोडली, दिवेबत्त्या चोरल्या, लाद्या तोडल्याफोडल्या, स्नानगृहातील उंची वस्तूंची मोडतोड केली… हे सगळे जेव्हा जगापुढे आले, तेव्हा ‘चोराच्या उलट्या’ या न्यायाने भाजपकडे बोट दाखवून त्यानेच हा सगळा बनाव घडवून आणल्याचा आरोपवजा कांगावा. तरी बरे, वृत्तवाहिन्यानी हे सारे ‘विद्रूप-दर्शन’ घडवून जनजागृती केली आणि वृत्तपत्रात छायाचित्रे छापली. नपेक्षा सगळे बिनबोभाट होऊन ‘हम को कुछ नहीं पता’ असा पवित्रा घेतला असता. वर सारवासारव म्हणू मोठे उदार होत ‘समाजवादी पक्ष नुकसानीची भरपाई करील’ असा साळसूद आव. आव साहेब, ते तुम्हाला चुकते काय?
आपले मंत्री म्हणजे सरकार. पण पाचदहा वर्षे सत्तेत राहताच अनेकाना असे वाटू लागते की, सत्ता ही बटीक असून हे सगळे वैभव वारसाहक्काने प्राप्त झाले आहे. १९९०ची पहिली तिमाही आठवा. दहा वर्षे सत्ता भोगून पायउतार व्हावे लागल्याने असाच तिळपापड झाला होता. मग तो राग आल्तिनोवरील शासकीय बंगल्याच्या बागेची आणि फुलझाडांच्या कुंड्यांची नासधूस घडवून व्यक्त झाला होता.
बालपणापासून ऐश्‍वर्यात वाढलेल्यांची ही कथा. मग गोरगरिबीत दिवस काढून पुढे हिकमतीने सत्तासुंदरीची गळाभेट घेणार्‍या वखवखलेल्यांची कोणती गत होणार? महाराष्ट्रात पाटील वा पवार ही घराणी सदैव सत्तेच्या सावलीत वाढलेली/वावरणारी. यांच्या तळहातावरील सत्तेची रेषा इतकी ठसठशीत असणार की, राजपद हे धृवाप्रमाणे अढळ राहावे. येन केन प्रकारेण, सू………. उपायानी सत्तावारूवर स्वार व्हायचे आणि मग मांड अशी घट्ट करायची की, जणू उभयता अविभाज्य होत. त्यातूनच मग नवे राजे उदयाला आले. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असा परस्परपूरक खेळ दशकानुदशके चालू राहिल्यानंतर पोराटोरांनादेखील माज चढला नाही तरच नवल. सत्तेची मांड कधीही ढिली होऊ नये म्हणून विविध संस्था स्थापायच्या, सहकाराला वेठीस धरायचे, पित्यांची वर्णी लावून सारे अधिकार आपल्या हाती ठेवायचे. लोकशाही, विकेंद्रीकरण यांचा ऊठसूट जप करीत नेमके उलटे वागायचे. नेते गडगंज श्रीमंत आणि जनता दीनदरिद्री हे दृश्य अन्यथा का दिसले असते? जितके मोठे प्रकल्प तितकी दलाली मोठी. कोटीच्या कोटी उड्डाणे उगाच का ती होतात? ठरावीक कंत्राटदाराना ठेके मिळतात. गावात साधा साकव होत नाही. पण मोठ्या नद्यांवर दोन-दोन, तीन-तीन पूल! दुसरीकडे द्युतनोध्यांची ‘वाढता वाढता वाढे’ अशी वृद्धी. ‘नसीब का खेल’ गणल्या जाणार्‍या जुगारी वृत्तीला हे उत्तेजन नव्हे का? मग टेबलखुर्ची घेऊन बसणार्‍या वा गाड्यांवर पैसे घेणार्‍या मटक्याला आणि …..यांतील गडगडा-पटाला विरोध का? तेव्हा आसेतू हिमालय सर्वत्र हीच दृष्टी, वृत्ती आणि प्रवृत्ती. म्हणून जे जे सरकारचे, ते ते आपले मानून लुटण्याची स्पर्धा.
थोडं वेगळं
कॉंग्रेस नेते शांताराम नाईक गेले. मरेपर्यंत कॉंग्रेसनिष्ठ म्हणून अगदी भाजपवाल्यानाही त्यांचे कौतुक. सदरे वा साड्या बदलाव्या तसे पक्ष बदलणार्‍यांसमोर शांताराम ही एक मिसाल. आमरण कॉंग्रेसजन. पण केंद्रात त्याना डॉ. मनमोहन सिंग यानी मंत्रिपद दिले नाही, ही गोष्ट खरीच. पण ऍड. नाईक याना केंद्रीय पक्षाने मात्र खूप दिले. ते अ. भा. कॉंग्रेसचे एक सचिव होते अन् केरळ प्रभार्‍याला मदत करीत. दुसरी बाब म्हणजे १९८४ ते ८९ ही पाच वर्षे लोकसभा अन् कालपरवापर्यंत दोन कार्यकाळ म्हणजे तब्बल बारा वर्षे राज्यसभा मिळून एकूण सतरा वर्षे त्यानी दिल्लीत काढली. संसदेत ते मौनीमहाराज नव्हते तर अत्यंत ऍक्टिव्ह असत. राजीवजींच्या काळात लोकसभेत कॉंग्रेसला ४०० + एवढे प्रचंड बहुमत होते. तरी विरोधकांचा आवाज दाबावा, म्हणून आरडाओरडा करीत सभापतींपुढे धावणार्‍यात ममता बॅनर्जी, प्रियरंजन दासमुन्शी यांच्याबरोबर शांतरामही असत. (गेल्या विधानसभेत काहीशी अशीच कामगिरी भाजपचे प्रमोद सावंत, सुभाष फळदेसाई, नीलेश काब्राल, सिद्धार्थ कुंकळ्येकर करायचे. त्यांचे टार्गेट विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे व नरेश सावळ हे अपक्षीय.)
शांताराम कुकळ्ळीचे आणि मडगावात स्थायिक झालेले. तेव्हा त्यांचा कल दक्षिण गोव्याकडे असणे स्वाभाविक. परंतु तब्बल एका तपाच्या राज्यसभा काळात त्यानी उत्तर गोव्यावर एमपीएलएडी योजनेच्या संदर्भात अन्याय केला, असे दिसते. मोरजीच्या हायस्कूल इमारतीसाठी त्यानी २० लाख दिले होते, हे कॅजिटन परैरांमुळे कळले. परंतु दक्षिणेच्या मानाने उत्तरेत त्यानी कमी प्रकल्प राबविले असावेत. वास्तविक राज्यसभा सदस्य हा पूर्ण राज्याचा. त्याला असा सावत्रभाव दाखवता येणार नाही. ऐकताय ना विनय तेंडुलकरजी?
