देशातील बँक कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या नऊ संघटनांनी मिळून बनलेल्या ‘युनायटेड फ्रंट ऑफ बँक युनियन्स’ने आज आणि उद्या बँकांच्या देशव्यापी संपाची घोषणा दिलेली आहे. देशभरातील दहा लाख बँक कर्मचारी त्यात सामील होणार आहेत. केंद्रीय मजुर आयुक्तांनी कामगार संघटना आणि बँक व्यवस्थापन संघटना यांच्यात समेट घडवण्यासाठी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरल्याने पुन्हा एकवार ही वेळ ओढवली आहे. बँका सतत दोन दिवस बंद राहणार असल्याने आम नागरिकांना स्वतःच्याच पैशासाठी कशी यातायात करावी लागेल आणि किती गैरसोय सोसावी लागेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. आपल्याला सरकारने यावेळी देऊ केलेली दोन टक्के वेतनवाढ अत्यल्प असून पूर्वीच्या करारानुसार केलेल्या पंधरा टक्के वेतनवाढीएवढीच वाढ मिळाली पाहिजे असा आग्रह या बँक कर्मचारी संघटनांनी धरलेला आहे. ह्या बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील जरी असल्या तरी त्यांची आर्थिक स्थिती बरी नाही. अगदी स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या देशातील एकेकाळच्या अग्रणी बँकेलादेखील नुकतेच सर्वाधिक तोट्याला सामोरे जावे लागले आहे. या बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे एनपीए तब्बल ४६.७० टक्क्यांवर पोहोचलेली आहे. गेल्या मार्च अखेरपर्यंत तिचे प्रमाण आठ लाख चाळीस हजार आठशे अडुसष्ट कोटी झालेले आहे आणि त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या सहा बँकांचा वाटा ६६२६ कोटींचा आहे. वर्षानुवर्षे विविध दबावांखाली वा वैयक्तिक फायद्यासाठी केल्या गेलेल्या बेफाम कर्जवाटपातून आणि वसुलीकडे झालेल्या दुर्लक्षातून या एनपीए साठत गेल्या. त्याला बँकांचे कर्मचारी वा कनिष्ठ अधिकारी नव्हे, तर अगदी वरच्या श्रेणीतील अधिकारी जबाबदार आहेत. विशेषतः या बँकांची संचालक मंडळे आणि राजकारणी याला सर्वाधिक जबाबदार आहेत. छोट्या कर्जांपोटी सामान्य नागरिकांना विविध कायदे शिकवणार्‍या या बँकांनी बड्या बड्या भांडवलदारांना कोट्यवधींची कर्जे देऊन बुडीत खात्यात काढली. परिणामी विद्यमान केंद्र सरकारला या बँका तारण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाची घोषणा करावी लागली. दोन वर्षांत २.११ लाख कोटींचे भांडवल या बुडत्या बँकांना पुरवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली, परंतु हा उपाय अपुरा ठरला आहे. आज बँक कर्मचार्‍यांना जेमतेम दोन टक्के वेतनवाढ देऊ करून त्यांची बोळवण करू पाहणारे सरकार विविध सरकारी योजनांची कार्यवाही मात्र या बँक कर्मचार्‍यांच्या माथी मारते. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा भार हे बँक कर्मचारी वाहत असतात. राज्य सरकारांच्या कल्याण योजना असोत किंवा जनधन, अटल पेन्शनसारख्या योजना असोत, अपुर्‍या कर्मचारीवर्गाला हा ताण रोज सोसावा लागतो. बँकांमधील सगळ्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. नोटबंदीच्या काळात देशभरातील बँक कर्मचार्‍यांनी जे काम केले त्याला खरोखर जगाच्या इतिहासात तोड नाही. मात्र, त्या जादा कामाचे पैसेही त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. या बँक संपामागील तीही एक मागणी आहे. गेल्या पाच मे रोजी मजुर आयुक्तांनी जी बैठक बोलावली होती, त्यात बँक व्यवस्थापन संघटनेने तिसर्‍या श्रेणीपर्यंतच्या अधिकार्‍यांना वेतनवाढ देण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु सातव्या श्रेणीपर्यंतच्या अधिकार्‍यांना ती मिळायला हवी असे या आंदोलक संघटनांचे म्हणणे आहे. म्हणजे त्यात बँकांचे व्यवस्थापक, उपव्यवस्थापक, विभागीय व्यवस्थापक यांचाही समावेश झाला पाहिजे ही त्यांची एक मागणी आहे. त्यामुळे मजुर आयुक्तांकडील बोलणी फसली. सहा बँकांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने वाटाघाटींवेळी या प्रस्तावाला विरोध केला. पंधरा टक्के वेतनवाढ आवाक्याबाहेरील असली तरी या बँक कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या इतर मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यायला हरकत असण्याचे काही कारण नाही. बँकांची बडी बडी कर्जे वसूल करावीत, त्यासाठी कर्जबुडव्यांविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई सुरू करावी, वरिष्ठ अधिकार्‍यांना या बुडित कर्जांसाठी जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. हे खरोखरच व्हायला हवे. त्याबाबत नरमाईचे धोरण वेळोवेळी का स्वीकारले जाते हा खरोखरच मोठा गहन प्रश्न आहे. बँकांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनांच्या नाकर्तेपणाची झळ प्रामाणिकपणे आपले काम करणार्‍या बँक कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गाने का सोसावी? त्यांच्या मागण्यांचा त्यामुळे सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा. मात्र, ते करण्याऐवजी सरकार आज निर्गुंतवणूक, कामकार कायद्यांत बदल, कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांच्या कामाचे आऊटसोर्सिंग अशा गोष्टींमध्ये अधिक रस घेताना दिसते आहे. ही केवळ बँक कर्मचार्‍यांसाठीच नव्हे, तर देशातील एकूणच कामगार चळवळीसाठी पुढील धोक्यांची सूचना आहे. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात येतील एवढेच. फक्त एकच आहे. बँक कर्मचार्‍यांच्या मागण्या कितीही वाजवी असल्या, तरी त्यासाठी या बँकांचे पोट ज्याच्यावर अवलंबून आहे, त्या सर्वसामान्य ग्राहकालाच संपाद्वारे वेठीस धरण्याचा प्रकार कितपत योग्य?
