>> सर्वोच्च न्यायालयाचा नागरिकांना तूर्त दिलासा
बँक खाते, मोबाईल फोन आदी विविध सेवांशी ‘आधार’ जोडण्याची येत्या ३१ मार्चची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधीचा घटनापीठाचा अंतिम निवाडा येईस्तोवर काल पुढे ढकलली. बँक खाते, फोन क्रमांक आणि इतर सेवांना ‘आधार’ जोडायला लावणे हा वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग असल्याच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्या याचिकांवर निवाडा येईस्तोवर आधार जोडणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, सामाजिक कल्याण योजनांच्या लाभार्थींना बायोमेट्रिकद्वारे स्वतःची ओळख पटवणे आवश्यक बनवण्यात आले आहे.
भारतात २००९ साली ‘आधार’ योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर विविध सेवांसाठी ‘आधार’ बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. आधार डेटाबेस तयार करताना त्यात असंख्य चुका झाल्याने बँक खाती आणि मोबाईल क्रमांकाशी आधार क्रमांकाची जोडणी करण्यात नागरिकांना असंख्य अडचणी येत आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना ग्राहकांच्या खात्यांशी आधार जोडण्यास फर्मावल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. त्या पार्श्वभूमीवर आलेला हा निवाडा जनतेला तात्पुरता दिलासा ठरला आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये वैयक्तिक गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, मात्र ‘आधार’च्या घटनात्मकतेचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, त्या निवाड्याच्या आधारे ‘आधार’ सक्तीला आव्हान देण्यात आलेले आहे. आधार सक्ती बेकायदेशीर असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. आधार ही जगातील सर्वांत मोठी बायोमेट्रिक डेटाबेस बनली आहे. मात्र, तिचा गैरवापर होण्याची शक्यताही याचिकादारांनी व्यक्त केलेली आहे. आधारशी संलग्न माहितीचा वापर हेरगिरीसाठी होऊ शकतो अशी भीतीही याचिकांत व्यक्त झाली आहे. ‘आधार’ विविध गोष्टींशी जोडले गेल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेपासून त्याच्या सवयी, केला जाणारा खर्च आणि इतर सर्व माहिती सरकारला उपलब्ध होऊ शकेल व त्याचा गैरवापर होऊ शकतो असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती केएस पुट्टुस्वामी, मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा, संशोधक कल्याणी सेन मेनन व इतरांनी आधार सक्तीला विरोध करणार्‍या याचिका दाखल केल्या आहेत. आधार संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी सुरू असताना एका याचिकादाराचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की पासपोर्टसाठी आधार सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. यावेळी ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाळ यांनी सरकारच्या वतीने खुलासा केला की केवळ तात्काळ पासपोर्ट देण्यासाठी आधार सक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने पासपोर्टसाठीही आधार तूर्त सक्तीचे करू नये असे बजावले. आधार सक्तीची मुदत वाढवण्याची तयारी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात दर्शवली होती. नीट व अन्य केंद्रीय परीक्षांसाठीही आधार सक्तीचे करण्यात आले होते, त्यासंबंधीही सरकारने माघार घेतली होती. गेल्या वर्षी १५ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आधार सक्तीची ३१ डिसेंबर ही सुरवातीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
