– शशांक मो. गुळगुळे
सध्याच्या परिस्थितीत किरकोळ ठेवीदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुमच्या ठेवी सुरक्षित राहणार. एखादी जरी सार्वजनिक उद्योगातली बँक जर बुडाली तर त्याच दिवशी केंद्र सरकारला पायउतार व्हावे लागेल. त्यामुळे तुम्हाला व्याज कमी मिळेल, पण ठेवी बुडण्याची शक्यता नाही.
पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला मोठा घोटाळा बँक ग्राहकांमध्ये भीती निर्माण करणारा ठरला आहे. बँक ग्राहकांना या बँकांतील आपल्या ठेवी सुरक्षित राहतील ना? पैसे परत मिळतील ना? व्याज मिळेल ना? हे प्रश्‍न भेडसावत आहेत. वाईट कर्जे (बॅड लोन्स), अडचणीत आलेली कर्जाची खाती (स्ट्रेस्ड ऍसेटस्) व बुडीत/थकित कर्जे (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्‌स ऊर्फ एन.पी.ए.) हे शब्द बँक ग्राहकांना सतत ऐकू येत आहेत किंवा त्यांच्या वाचनात येत आहेत. हे शब्द बँक ग्राहकांच्या मनात भीती निर्माण करीत आहेत.
भारतातील बँकिंग उद्योगात अडचणीत आलेल्या कर्जांचे प्रमाण १० लाख कोटी रुपये इतके आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या उजेडात आलेल्या ११ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याने यात एक टक्का वाढ होईल. या पार्श्‍वभूमीवर तुमच्या बँकांकडे असलेल्या ठेवी सुरक्षित आहेत का? भारतातील ‘बँकिंग सिस्टिम’ योग्य आहे का? असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. बुडीत व थकित कर्जांचे प्रमाण एकूण दिलेल्या कर्जांच्या तुलनेत वाढत आहे. त्यामुळे कित्येक बँका तोट्यात आहेत. परिणामी त्या भागधारकांना लाभांशही देत नाहीत. ढोबळ थकित/बुडीत कर्जांचे प्रमाण जे मार्च २०१७ अखेर एकूण कर्जाच्या ९.५ टक्के होते, ते मार्च २०१८ अखेर १०.५ टक्के असण्याची शक्यता आहे.
देशात बँकांतर्फे देण्यात आलेल्या एकूण कर्जांपैकी दोन तृतीयांश कर्जे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी दिलेली आहेत. पण या कर्जांचा दर्जा तितकासा समाधानकारक नाही. ‘एनपीए’ची समस्या खाजगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत जास्त आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँका कंपन्यांना कर्जे देण्यापेक्षा किरकोळ कर्जे देण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्यांची स्थिती चांगली आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची कंपन्यांना दिलेली कर्जे अडचणीत आली आहेत. बँकांच्या ‘एनपीए’त नव्याने वाढ होण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी होण्याचे चित्र निर्माण झालेले असताना पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा उघडकीस आला. आता ‘इन्सॉल्वन्सी ऍण्ड बँकरप्टसी कोड’ अस्तित्वात आले असल्यामुळे एनपीए खात्यांची वसुली व्हावयास हवी. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे आरोग्य व भांडवल पर्याप्तता यावर केंद्र शासन व रिझर्व्ह बँकेचे सातत्याने लक्ष आहे. जर बँकांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण कमी झाले व एनपीए वाढला तर अशा बँकांना ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन फ्रेमवर्क’मध्ये समाविष्ट केले जाते. सध्या अकरा बँका या फ्रेमवर्कमध्ये आहेत. त्याना यातून बाहेर येण्यासाठी कृती आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी बर्‍याच वेळा सध्याच्या पेक्षाही ढोबळ ‘एनपीए’चे प्रमाण जास्त होते. त्यावेळीही ठेवी बुडाल्या नाहीत. गेली कित्येक वर्षे बँका अडचणीत असताना त्यांच्यात केंद्र सरकार निधी घालीत आहे. ज्या वेळेला एखादी बँक चालणे कठीण होते तेव्हा तिचे दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण करण्यात येते. याचा अर्थ केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ठेवीदारांचे हित जपते. ठेवीदारांचे हित जपणे हे रिझर्व्ह बँकेचे आद्य कर्तव्य आहे. उदाहरण द्यायचे तर २००४ मध्ये ‘ग्लोबल ट्रस्ट’ या खाजगी बँकेचे सार्वजनिक उद्योगातील ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी विलीनीकरण करण्यात आले होते. ग्लोबल ट्रस्ट बँक प्रचंड तोट्यात होती व बँकेकडे ‘नेटवर्क’ काहीही नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवरही ठेवीदारांचे एका पैशाचेही नुकसान झाले नव्हते.
रिझर्व्ह बँकेव्यतिरिक्त भारतात ‘दि डिपॉझिट इन्शुरन्स ऍण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) ही यंत्रणा १९७८ पासून अस्तित्वात आहे. या यंत्रणेकडे ठेवीदारांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमांना विमा संरक्षण मिळते. ही एक लाख रुपयांची मर्यादा २५ वर्षांपूर्वी १९९३ मध्ये ठरविण्यात आली होती. यात आता वाढ होणे गरजेचे आहे. डीआयसीजीसीच्या जागी नवी यंत्रणा अस्तित्वात आणण्याचे विधेयक म्हणजे, ‘फायनान्शियल रेझोल्युशन ऍण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) विधेयक २०१७’ सध्या संसदेच्या ‘स्टॅण्डिंग कमिटी’कडे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर किरकोळ गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षा मिळेल.
तुमच्या ठेवी बँकांत सुरक्षित असतील, त्यांना विम्याचे संरक्षणही असेल. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, ‘एनपीए’चा तुमच्या ठेवींवर काहीही परिणाम होत नाही. याचा ठेवीदारांवर व कर्जदारांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होतोच. ‘एनपीए’ वाढत असेल तर बँकांचे नवीन कर्जे देण्याचे प्रमाण घडते व बँकांना कर्जाचे व्याजदरही वाढवावे लागतात. खाते ‘एनपीए’ झाल्यावर बँकेला त्यातून काही उत्पन्न मिळत नाही. खाते ‘एनपीए’ झाल्यामुळे जो तोटा होणार आहे त्या तोट्यासाठी बँकांना ‘प्रोव्हिजन’ करावी लागते. याच्यामुळे बँकांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होते. काही बँका तर तोट्यातच जातात. या परिस्थितीत बँका तत्परतेने ठेवींवरील व्याजदर कमी करतात. याचा परिणाम ठेवीदारांवर होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. गेली तीन-चार वर्षे आपल्या देशात औद्योगिक मरगळ आहे. हे लपविण्यासाठी केंद्र सरकार नवनवीन योजनांचे भुलभुलैय्या जनतेपुढे उभे करीत आहे. ही औद्योगिक मरगळ कमी होण्यासाठी केंद्र शासनाला कर्जावरील व्याजदर कमी झालेले हवे आहेत. पण ‘एनपीए’च्या प्रचंड प्रमाणामुळे बँकांना ते शक्य होत नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत किरकोळ ठेवीदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुमच्या ठेवी सुरक्षित राहणार. एखादी जरी सार्वजनिक उद्योगातली बँक जर बुडाली तर त्याच दिवशी केंद्र सरकारला पायउतार व्हावे लागेल. त्यामुळे तुम्हाला व्याज कमी मिळेल, पण ठेवी बुडण्याची शक्यता नाही.
