बँकांचे विलीनीकरण

– शशांक मो. गुळगुळे
भारतात बँकांचे विलीनीकरण हा विषय अधूनमधून चर्चेत असतोच. हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे कोटक महिंद्रा बँकेत होऊ घातलेले आयएनजी वैश्य बँकेचे विलीनीकरण!
भारतातील सर्वांत यशस्वी विलीनीकरण म्हणजे एलआयसी म्हणजेच भारतीय आयुर्विमा महामंडळ. ब्रिटिशांच्या काळात व त्यानंतर भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर खासगी विमा कंपन्या होत्या त्यातील बर्‍याच बुडीतही जात. परिणामी विमाधारकांचे नुकसान होत असे. त्यामुळे भारतात त्या सर्व कंपन्यांचे विलीनीकरण करून एकच एलआयसी स्थापन करण्यात आली आणि हा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी ठरला. भारताने खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण धोरण स्वीकारेपर्यंत भारतात एलआयसीची जीवन विमा व्यवसायात पूर्ण मक्तेदारी होती. ‘खाजाउ’ धोरणानंतर बर्‍याच खासगी कंपन्या जीवन विमा व्यवसायात आल्यातरी आजही एलआयसीचा या व्यवसायातील बाजारी हिस्सा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे आणि मुख्य म्हणजे भारतीय जनतेचा ‘एलआयसी’वर फार मोठा विश्‍वास आहे अशी विलीनीकरणाची चांगली परंपरा या देशात आहे.
सध्या देशात प्रामुख्याने चार प्रकारच्या बँका आहेत. स्टेट बँक व सार्वजनिक उद्योगातील बँका, खासगी बँका, परदेशी बँका व सहकारी बँका. सहकारी क्षेत्रातही नागरी सहकारी बँका, ग्रामीण सहकारी बँका, व अन्य काही असे प्रकार आहेत. बँकांचे विलीनीकरण का होते? एखादी बँक डबघाईला आलेली असते. असे प्रकार प्रामुख्याने सहकारी बँकांच्या बाबत फार चालतात. अशा डबघाईला आलेल्या बँकांच्या कर्मचार्‍यांचे व ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून एखादी सशक्त बँक दुसरी एखादी बिमास बँक ताब्यात घेते.याबाबत सारस्वत सहकारी बँकेचे उदाहरण घेता येईल. मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांना नवीन शाखा उघडण्यासाठी परवानगी बंद केली होती, त्याकाळात सारस्वत बँकेने आपला पाया विस्तृत करण्यासाठी बर्‍याच आजारी बँका विलीन करून घेतल्या. त्यांनी या बँका आजारी होण्यासाठी जे कर्मचारी कारणीभूत होते तसेच ज्या कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांची दादागिरी होती अशांना विलीनीकरणानंतर सामावून घेतले नाही; पण जे कर्मचारी डबघाईमुळे बळी पडले होते त्यांचा मात्र घवघवीत आर्थिक फायदा झाला. अगोदरच्या सहकारी बँकेत मिळणार्‍या पगाराच्या तुलनेत त्यांना नागरी सहकारी बँकांत आशियात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या या बँकेत प्रचंड चांगला पगार मिळाला. आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम असलेल्या बँकेत आपण नोकरी करतो याचे समाधान मिळाले.
विलीनीकरणाचे दुसरे कारण म्हणजे प्रशासकीय खर्च कमी करून फायद्याचे प्रमाण वाढविणे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बर्‍याच उपबँका आहेत. त्या म्हणजे स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद वगैरे वगैरे. अगोदरच्या शासनकर्त्यांच्या मते व बँकिंग धुरीणांच्या मते या उपबँकांमुळे विनाकारण प्रशासकीय खर्च वाढतो यांची काहीही गरज नसून, या बँका स्टेट बँकेत विलीन व्हावयास हव्यात. सध्याच्या केंद्र शासनाने या विषयावरचे आपले मत अजून स्पष्ट केलेले नाही; पण ते वेगळे असेल असे वाटत नाही. स्टेट बँकांच्या काही उपबँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे; पण बर्‍याच उपबँकांची ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. कारण या विलीनीकरणास कर्मचार्‍यांचा विरोध आहे. या प्रत्येक बँकेला स्वतंत्र अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा व अन्य असा फार मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च विलीनीकरणामुळे वाचेल व परिणामी मूळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा नफा वाढेल आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा नफा शेवटी भारत सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असल्यामुळे, भारत सरकारचे उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे भारतीय स्टेट बँकेच्या सर्व उपबँकांचे, स्टेट बँकेत विलीनीकरण होणे हे देशाच्या आर्थिक दृष्टीने आवश्यक आहे. आणि केंद्रीय अर्थ खात्याने यासाठी खंबीर भूमिका घेणेही आवश्यक आहे.
यापूर्वी सेंच्युरियन बँक ऑफ पंजाब लिमिटेड एचडीएफसी बँकेत विलीन झाली होती. बँक ऑफ राजस्थान आयसीआयसीआय बँकेत विलीन झाली होती. टाइम्स बँक लिमिटेडचे २००० मध्ये एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण झाले होते. ऑगस्ट २००४ मध्ये ग्लोबल ट्रस्ट ही बँक ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स या सार्वजनिक उद्योगातील बँकेत विलीन झाली होती. जून २००५ मध्ये बँक ऑफ पंजाबवर सेंच्युरियन बँकेने ताबा मिळविला होता. त्यानंतर त्या बँकेचे नाव सेंच्युरियन बँक ऑफ पंजाब असे झाले होते. आयडीबीआय बँकेने महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली युनायटेड वेस्टर्न बँक २००६ मध्ये ताब्यात घेतली होती. या विलीनीकरणानंतर युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या कर्मचार्‍यांचे पुढे फार हाल झाले. या मराठमोळ्या कर्मचार्‍यांना आयडीबीआय बँकेच्या कार्य संस्कृतीशी जुळवून घेता आले. आयडीबीआयच्या व्यवस्थापकांनी या कर्मचार्‍यांच्या लांब लांब बदल्या केल्या. मुंबईत काम करणार्‍याची सिलीगुडीला बदली अशा तर्‍हेचे निर्णय घेण्यात आले. या जाचाला कंटाळून बरेच कर्मचारी नोकरी सोडून गेले. बहुतेकांना ‘मार्केटिंग’ची कामे दिली व अशक्य कोटीतील उद्दिष्टे साध्य करण्यास सांगितले. या जाचाला कंटाळूनही बर्‍याच लोकांनी राजीनामा दिले. खरे म्हणजे विलीनीकरण प्रक्रियेत विलीन होणार्‍या बँकेच्या कर्मचार्‍यांना काहीही त्रास होणार नाही, या मुद्यावर एकमत झालेले असते पण आयडीबीआय बँकेने मात्र स्वतःची मनमानी चालवली. आयसीआयसीआय बँकेने बँक ऑफ मदुरा ताब्यात घेतली होती.
सर्व सार्वजनिक बँकांचे पाच बँकांत रूपांतर व्हायला हवे. एक बँक पूर्व विभागासाठी, दुसरी पश्‍चिम विभागासाठी, तिसरी उत्तर विभागासाठी, चौथी दक्षिण विभागासाठी व पाचवी मध्य विभागासाठी. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर त्यांची याच प्रकारे रचना करण्यात आली होती. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच मुख्यालय मुंबईत, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्यालय चेन्नईत, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्यालय दिल्लीत व नॅशनल इन्शुरन्सचे मुख्यालय कोलकाता येथे. याचप्रमाणे सर्व सार्वजनिक बँकांच्या पाच बँका विभागवार तयार कराव्यात पण या बँकांना भारतात तसेच परदेशात कुठेही शाखा उघडण्यासाठी परवानगी द्यायच्या. यामुळे सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या दिवसात ही प्रत्येक बँक एवढी मोठी असेल की ती जागतिक पातळीवरच्या बलाढ्य बँकांशी स्पर्धा करू शकतील. तसेच यामुळे खर्चात फार मोठ्या प्रमाणावर अंकुश बसेल. सध्या प्रत्येक बँकांच्या प्रमुखावरच खर्च, संचालकांवरचा खर्च करोडो रुपयात होतो तो वाचेल. प्रशासकीय खर्च तर फार मोठ्या प्रमाणावर वाचेल. सध्या एकाच परिसरात वेगवेगळ्या बँकांच्या कित्येक शाखा असतात त्यांची संख्या कमी होईल व यातून प्रचंड पैसा वाचेल. सर्वोच्च पदे मिळविण्यासाठी सध्या २२-२३ जणांना भ्रष्टाचार करावा लागतो तो फक्त पाच जणांनाच करावा लागेल. परिणामी भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल. एका संगणकाच्या क्लिकवर सध्या बँकिंग व्यवहार चालतात अशा परिस्थितीत उगाचच कित्येक बँकांचे अवडंबर हवे कशाला? संसदीय समिती वेगवेगळ्या कारणांसाठी या बँकांना कोटी देते. हिंदीचा वापर बरोबर चालला आहे की नाही? प्राधान्य तत्त्वांवर द्यावयाची कर्जे योग्य नियमाने दिली जात आहेत का? वगैरे वगैरेंची तपासणी करण्यासाठी संसदीय समितीचे सदस्य (यात सर्व पक्षीय खासदार असतात) बँकांना भेटी देतात. भेटी देण्याची कारणे योग्य आहेत पण याच्यावर प्रचंड खर्च होतो तो बँकांची संख्या कमी केल्यावर कमी होऊ शकतो व यातून सरकारी बँकांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते जी शेवटी भारत सरकारच्या तिजोरीतच जाते.
फेब्रुवारी २००३ मध्ये कोटक महिंद्र बँक अस्तित्वात आली. ३० जून २०१४ पर्यंत या बँकेच्या ६४१ शाखा व ११५९ एटीएम कार्यरत होती. या बँकेच्या एकूण शाखांच्या ६८ टक्के शाखा या पश्‍चिम व उत्तर भारतात आहेत. किरकोळ कर्जे देण्यात ही बँक अग्रणी आहे. कोटक महिंद्रच्या ताब्यात आयएनजी वैश्य आल्यानंतर कोटक महिंद्र बँक खाजगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय, एचडीएफसी व ऍक्सिस या तीन बँकांनंतर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचेल. बेंगुळुरू येथे मुख्यालय असलेल्या आयएनजी वैश्य बँकेच्या ५६३ शाखा आहेत. कर्नाटक व आंध्रप्रदेश राज्यांत या बँकेच्या फार मोठ्या प्रमाणावर शाखा आहेत. आयएनजी वैश्यच्या भागधारकांना १० रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येकी १ समभागामागे, कोटक महिंद्र बँकेच्या ५ रुपये दर्शनी मूल्याचे ७२५ समभागांचे वाटप होणार आहे. ही विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी या दोन्ही बँकांच्या भागधारकांनी या प्रस्तावास बहुमताने मान्यता द्यावयास हवी. आयएनजी वैश्यमध्ये नेदरलँडच्या आयएनजीचा हिस्सा ४३.७३ टक्के आहे. या विलीनीकरणामुळे कोटक महिंद्र बँकेला डिजिटल बँक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची फार मोठी संधी मिळेल. नव्या बँकेत कोटक महिंद्र समूहाचा ३४ टक्के हिस्सा असेल, आयएनजीचा ६.५ टक्के, थेट विदेशी गुंतवणूकदारांचा ६.८ टक्के, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा ३३.६ टक्के व स्थानिकांचा १८.१ टक्के हिस्सा असे प्रमाण असेल. नव्या बँकेची ग्राहक संख्या सुमारे २० लाख असेल. उदय कोटक यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार वैश्य बँकेतील कर्मचार्‍यांवर बेकारीची कुर्‍हाड चालविली जाणार नाही, ते आपल्या शब्दास जागावेत हीच इच्छा!
भारतात सध्या सुमारे प्रमुख अशा ४० बँका कार्यरत आहेत. यांपैकी २४ बँका या सार्वजनिक उद्योगातील आहेत. पद्धतशीर प्रयत्न केल्यास या २४ बँकांच्या पाच बँका होऊ शकतील. बँक विलीनीकरणासाठी बँक व्यवस्थापन तयार असले तरी याबाबतचे जाचक नियम, गुंतवणूकदारांचा निरुत्साह व कर्मचारी संघटनांचा तिखट विरोध यामुळे विलीनीकरण प्रक्रिया इतर बँकांबाबत चर्चा पातळीवरच राहत आहे.