आपल्या विविध मागण्यांसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने आज २२ ऑगस्ट रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करू नये ही बँक संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. देशात २० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. त्याशिवाय अन्य ५२ प्रादेशिक ग्रामीण बँकाही सार्वजनिक क्षेत्रात असून देशातील ८० टक्के बॅकिंग व्यवहार हा त्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढ व विकास यादृष्टीने या बँकांचे महत्त्व आहे. या बँकांचे जर खासगीकरण झाले तर देशाच्या आर्थिक वाढीवर व विकासावर त्याचा परिणाम होणार आहे. शिवाय खासगीकरणानंतर खातेदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील याचीही शाश्‍वती राहणार नसल्याचे बँक संघटनांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका शेती, गरीब निर्मूलन, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, आरोग्य व शिक्षण, साधनसुविधा आदीसाठी कर्जाचा पुरवठा करीत असतात. केवळ नफ्याकडे लक्ष ठेवून राहणार्‍या खाजगी बँका अशा कामासाठी कर्ज देत नसतात. त्यामुळे या बॅकांचे खासगीकरण झाल्यास वरील कामांसाठी कर्ज मिळणे बंद होण्याची भीती बँक संघटनांनी व्यक्तविली आहे.
बॅकांच्या विलीनीकरणासाठी त्यांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर मोठमोठे उद्योजक व त्यांच्या कंपन्यांना देण्यात आलेले लाखो कोटी रु.चे कर्ज सरकार माफ करू पाहत असून बँकांसाठी ही मृत्यूघंटा ठरू शकते असे बँक संघटनांचे म्हणणे आहे. सध्या देशातील बँकांचे एन्‌पीए १५ लाख कोटी एवढे असून त्यातील बहुतेक कर्जे ही उद्योगपतींची आहेत. मुद्दामहून कर्जे न फेडणार्‍या कर्जदारांना गुन्हेगार ठरवण्यात यावे, अशीही बँक कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
एन्‌पीए वसुली संदर्भात संसदीय समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, वसूल न होणार्‍या कर्जांसाठी संबंधीत अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात यावे, बँक ब्युरो मंडळ रद्द करण्यात यावे, एन्‌पीएमुळे जे नुकसान झालेले आहे ते ओझे हलके करण्यासाठी बँक खातेदारांवरील विविध शुल्कात वाढ करण्याचा जो प्रस्ताव आहे तो रद्द करणे, जीएस्‌टीच्या नावाने अतिरिक्त कर खातेदारांवर लागू सेवा शुल्कात वाढ करू नये, नोटाबंदीमुळे बँकांना जो अतिरिक्त खर्च करावा लागला तो परत द्यावा, बँकांतील रिक्तपदे भरण्यात यावीत अशा विविध मागण्यांसाठी ह्या बंदची हाक देण्यात आलेली आहे.
