फारूख अब्दुल्ला यांच्या स्थानबद्धतेवरून विरोधकांचा लोकसभेत प्रचंड गदारोळ

0
193

नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे खासदार डॉ. फारूख अब्दुला यांना सरकारने स्थानबद्धतेत ठेवल्यावरून काल लोकसभेत विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ माजविला. अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्याची कृती बेकायदा असल्याचा दावा विरोधकांनी केला व त्यांना या लोकसभा अधिवेशनात भाग घेण्यास द्यावे अशी मागणी केली.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम रद्द केल्यानंतर तेथे खासदारांना जाण्यास मज्जाव करण्याचा विषयही विरोधकांनी लोकसभेत उपस्थित केला. या उलट युरोपमधील संसदपटूंना जम्मू-काश्मीरात नेण्यात आल्याबद्दल विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. कॉंग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी युरोपियन शिष्टमंडळाला ‘भाड्याचे तट्टू’ असेही संबोधले.

हा आमच्या खासदारांचा
अपमान नाही काय? ः चौधरी
चौधरी म्हणाले, आमचे नेते राहुल गांधी यांना काश्मीरात जाण्यापासून रोखण्यात आले. काही खासदारांनाही विमानतळावरून माघारी पाठविण्यात आले. मात्र युरोपमधील भाड्याच्या तट्टूंना तेथे नेण्यात आले. हा या खासदारांचा अपमान नाही काय? सत्ताधारी आमदारांना माझा प्रश्‍न आहे, हा आपल्या खासदारांचा अपमान आहे असे त्यांना वाटत नाही काय?’
फारूख अब्दुल्ला यांच्या स्थानबद्धतेवर भाष्य करताना चौधरी म्हणाले, की अब्दुल्ला १०६ दिवसांपासून स्थानबद्धतेत आहेत. लोकसभा अधिवेशनात भाग घेणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.

सभापतींनी हस्तक्षेप करावा ः बालू
या चर्चेवेळी द्रमुकचे टी. आर. बालू यांना याप्रकरणी सभापती ओम बिर्ला यांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली. सभापती हे या सभागृहाचे प्रमुख असल्याने या सभागृहाच्या सदस्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता यावे याची हमी सभापतींनी घ्यावी असे बालू म्हणाले. अब्दुल्ला यांच्यासारखाच प्रकार जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्याबाबतही घडला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सभापतींच्या आदेशाने स्थानबद्धता
मागे घेणे शक्य ः मसुदी
नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनैन मसुदी यांनी सांगितले की, अब्दुल्ला प्रतिबंधात्मक कोठडीखाली स्थानबद्ध आहेत, न्यायालयीन कोठडीखाली नव्हे. त्यामुळे सभापतींनी आदेश दिल्यास त्यांची स्थानबद्धता मागे घेतली जाऊ शकते.अब्दुल्ला हे श्रीनगर मतदारसंघाच्या २० लाख नागरिकांचे प्रतिनिधी असून लोकसभेत त्यांचा आवाज ऐकू यायला हवा असे मसुदी म्हणाले.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह गांधी कुटुंबियांची स्पेशल प्रॉटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा सेवा काढून घेतल्याचा मुद्दाही अधीर रंजन चौधरी यांनी उठविला.