– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-४)
लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या देशात जी पद्धत अवलंबिली जाते तिला इंग्रजीत ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (एफपीटीपी) असे म्हटले जाते. हे नाव कशामुळे पडले ते आधी समजून घेऊ. समजा एके ठिकाणी एक धावण्याची शर्यत आयोजित केली आहे. या शर्यतीत दहा धावपटू उतरले आहेत. हे दहा धावपटू आपापल्या ट्रॅकवर एका रांगेत उभे आहेत. विरुद्ध बाजूला शर्यतीचे नियोजित अंतर जिथे संपते तिथे एक खांब (पोस्ट) उभारण्यात आलेला आहे. पिस्तुलाची फैर झाडल्यावर शर्यतीला प्रारंभ होतो व धावपटू धावू लागतात. त्यांच्यापैकी सर्वात आधी जो खेळाडू पोस्ट पार करतो त्याला विजेता ठरवले जाते. यालाच ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात.आता निवडणुकीच्या संदर्भात या पद्धतीचा वापर कसा होतो ते पाहू. लोकसभेची निवडणूक ही एकूण ५४३ मतदारसंघांत होते. या सर्व मतदारसंघांत मतदारांची संख्या वेगवेगळी असते. काही मतदारसंघांत २५ लाख मतदार असतात, काही मतदारसंघांत १५ लाख असतात, तर काही मतदारसंघांत मतदारांची एकूण संख्या पाच लाखांपेक्षा कमी असते. लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वच मतदार मतदान करतात असे नाही. काहीजण मतदानाच्या दिवशी बाहेरगावी गेलेले असतात. काहीजण घरी असूनही मतदानाला जायचे टाळतात. काही ठिकाणी मतदारांनीच बहिष्कार टाकलेला असतो. अतिरेक्यांचा वावर असलेल्या किंवा मारामारी, दंगलीची शक्यता असलेल्या मतदारसंघात मतदानकेंद्रावर जायलाच काही मतदार घाबरतात. निवडणुकीच्या दिवशी मतदानकेंद्रांवर जाऊन जे लोक प्रत्यक्ष मतदान करतात तेवढ्याच मतांच्या मोजणीतून विजयी खासदार कोण ते ठरवले जाते. (अपवाद फक्त पोस्टल मतांचा. निवडणूक ड्युटीवर अन्य मतदारसंघात तैनात केलेले सरकारी कर्मचारी आपले मत पोस्टाद्वारे पाठवतात. मतमोजणीच्या दिवशी ही मते ग्राह्य धरली जातात व त्यांची बेरीज प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे मिळालेल्या मतांत केली जाते.) प्रत्येक मतदारसंघात ज्या उमेदवाराला इतरांपेक्षा अधिक मते मिळाली आहेत त्याला विजयी घोषित केले जाते.
एक कल्पित उदाहरण
ही बाब अधिक स्पष्ट करण्यासाठी आपण एक साधे उदाहरण घेऊ. गोवा हे लहान राज्य असल्यामुळे आपणाकडे लोकसभेच्या केवळ दोन खासदारांची तरतूद आहे. समजा या दोन्ही जागांची निवडणूक १ फेब्रुवारी रोजी संपन्न झाली. उत्तर गोव्यातील मतदारांची एकूण पटसंख्या ६ लाख आहे असे आपण गृहित धरू. दक्षिण गोव्यात मतदारांची एकूण संख्या ५ लाख ५० हजार आहे असे धरून चालू. १ फेब्रुवारीला मतदान ५ वाजता समाप्त झाले तेव्हा उत्तर गोव्यात ४ लाख ५० हजार मतदारांनी मतदान केले आणि दक्षिण गोव्यात २ लाख ७५ हजार मतदारांनी आपला अधिकार बजावला. म्हणजे उत्तर गोव्यातील मतदान ७५ टक्के झाले तर दक्षिण गोव्यातील मतदान ५० टक्के झाले.
समजा दोन दिवसांनी मतमोजणी झाली. दक्षिण गोव्यात तीनच उमेदवार उभे होते आणि उत्तर गोव्यात मात्र तब्बल १२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे ठाकले होते. म्हणजे उत्तर गोव्यातली ४ लाख ५० हजार मते एकूण बारा उमेदवारांत विभागली गेली. या बारा जणांत भाजपाच्या उमेदवाराला दीड लाख मते मिळाली, कॉंग्रेस उमेदवाराला ८० हजार मते, मगो उमेदवाराला ६० हजार मते, एका अपक्षाला ५० हजार मते, ‘आप’च्या उमेदवाराला ३० हजार मते, कम्यिुस्ट पार्टीला २० हजार मते आणि उर्वरित सहा उमेदवारांना मिळून एकंदर ६० हजार मते असे मतदानाचे प्रमाण राहिले. एकूण पाच हजार मतदारांनी कोणालाच मत न देता ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला.
निवडणुकीचा निकाल जर वरीलप्रमाणे लागला तर त्याचा अन्वयार्थ काय होईल? भाजपाचा उमेदवार एकूण दीड लाख मते मिळवून विजयी झाला खरा, पण कॉंग्रेस, मगो, आप व अपक्ष या त्याच्या चार प्रबळ प्रतिस्पर्ध्यांना मिळून एकंदर त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे २ लाख ३० हजार मते मिळाली. शिवाय इतर अपक्षांना मिळालेली ६० हजार मते वेगळीच! भाजपचा उमेदवार विजयी झाला खरा, पण त्याला दीड लाख म्हणजे एकूण मतदानाच्या ४० टक्के एवढीच मते पडली. मतदान न करणार्‍या २५ टक्के मतदारांना जमेस धरले तर ही टक्केवारी २५ वर येते. म्हणजे विजयी उमेदवाराला त्या मतदारसंघातील केवळ एक चतुर्थांश जनतेचे समर्थन आहे, उरलेली तीन चतुर्थांश जनता त्याच्या विरोधात आहे असा याचा अर्थ होतो. अशा परिस्थितीत विजयी उमेदवाराला मतदारसंघातील जनतेचा प्रतिनिधी म्हणता येईल काय?
उत्तर गोव्यात ही परिस्थिती. आता दक्षिण गोव्यात काय घडले ते बघू. दक्षिण गोव्यात भाजप, कॉंग्रेस व आप अशा तीनच पक्षांचे उमेदवार होते असे गृहित धरू. तिथे मतदान झाले फक्त ५० टक्के. म्हणजे २ लाख ७५ हजार. ज्यांनी मतदान केले त्यांच्याइतक्याच म्हणजे २ लाख ७५ हजार लोकांनी मतदानच केले नाही. दक्षिण गोव्यातली अर्धी जनता निवडणूक प्रक्रियेत सामीलच न झाल्यामुळे विजयी उमेदवार फक्त पन्नास टक्क्यांनी ठरवला. त्यातही मतदानाचे प्रमाण कसे झाले पाहू.
* पाच हजार लोकांनी ‘नोटा’चा पर्याय ग्राह्य मानला- ‘वरीलपैकी कोणीही नाही!’
* ३० हजार मतदारांनी ‘आप’च्या बाजूने कौल दिला.
* भाजपा उमेदवाराला १ लाख १५ हजार मते मिळाली.
* कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला १ लाख २५ हजार मतदारांनी मतदान केले.
‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धतीने कॉंग्रेसचा उमेदवार विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. पण याही निकालाची चिकित्सा केली तर काय आढळून येते?
* कॉंग्रेसचा उमेदवार जिंकला खरा, पण पराभूत भाजप व ‘आप’च्या मतांची बेरीज केली तर ती १ लाख ४५ हजार होते. म्हणजे दोघांना मिळून विजेत्यापेक्षा २० हजार मते अधिक मिळाली आहेत.
* मतदारसंघातील फक्त ५० टक्के लोकांनी दिलेल्या कौलावर विजेता ठरवण्यात आला आहे.
* विजयी उमेदवाराला एकूण मतदारसंख्येच्या तुलनेत (पाच लाख ५० हजारांपैकी) फक्त एक लाख २५ हजार म्हणजे २५ टक्क्यांहून कमी मते मिळाली आहेत. आता गमतीदाखल तिन्ही पक्षांना उत्तर व दक्षिणेत मिळून प्राप्त झालेल्या मतदानाचे प्रमाण पाहू-
संपूर्ण गोव्यातील एकूण मतदारांची संख्या होते ६ लाख अधिक ५ लाख ५० हजार म्हणजे ११ लाख ५० हजार. प्रत्यक्ष मतदानात सहभाग घेतला (४ लाख ५० हजार + २ लाख ७५ हजार) ७ लाख २५ हजार मतदारांनी, जवळपास ६२ टक्के जनतेने! या मतदानात भाजपला मिळाली एकूण २ लाख ६५ हजार मते, कॉंग्रेसला २ लाख ४ हजार, तर ‘आप’ला ६० हजार! राज्य म्हणून गोव्याचे चित्र पाहता भाजपला मते सर्वाधिक, पण एकच जागा पदरात, तर दुसर्‍या स्थानावर राहूनही कॉंग्रेसला एक जागा.
लोकसभेच्या निवडणुकीचे गणित सोपे पण अन्वयार्थ किचकट वाटतो नाही? निवडून आलेला खासदार हा रूढार्थाने त्या-त्या मतदारसंघातील जनतेचा प्रतिनिधी असतो. पण प्रत्यक्षात मतदारसंघातील सर्वच जनतेने त्याला मतदान केलेले नसते. उलट बाजूने त्याला नाकारणार्‍यांची संख्या निवडणार्‍यांपेक्षा निर्विवाद अधिक असते!
कच्चे दुवे दिसू लागले
भारतात पहिली निवडणूक झाली तेव्हापासून आजतागायत या ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट‘ पद्धतीचा अवलंब केला जातोय. बदल झालाय तो मतदान करण्याच्या प्रक्रियेत. पूर्वी छापील मतपत्रिकांवर शिक्का उमटवण्याची पद्धत होती. यामुळे बरीच मते ‘बाद’ होत असत. आता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आहेत. त्यामुळे बाद मतांचे प्रमाण लोप पावले. पण मतदारांपुढे ‘नोटा’चा पर्याय आहे. शिवाय मतदानयंत्रामुळे निकाल तात्काळ जाहीर होतात, अन्यथा वाद-वितंडवाद होऊन निकाल लांबणीवर पडत असत.
‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ अर्थात ‘पहिला आला तो जिंकला’ ही पद्धत लोकशाहीला फारशी अनुकूल नाही असा निष्कर्ष आता जगभरातील राजकारणतज्ज्ञांनी काढला आहे. कारण या पद्धतीमधील कच्चे दुवे आता हळूहळू बाहेर पडू लागले आहेत. जनतेचा प्रतिनिधी हा खर्‍या अर्थाने ‘बहुसंख्य’ जनतेचा प्रतिनिधी असला पाहिजे. तो केवळ १५ टक्के अथवा २५ टक्क्यांनी निवडून दिलेला नको. अशाच प्रकारे देशभरातले खासदार निवडून आले तर लोकसभेला प्रातिनिधिक कसे काय म्हणता येईल? प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार येऊन केंद्रात कडबोळी सरकारे बनू लागली तर जो धोरणात्मक गोंधळ उडतो तो कसा थोबवता येईल? प्रादेशिक पक्षांकडून जे ‘ब्लॅकमेकिंग’ सुरू होते त्याला आळा कसा काय घालता येईल?
मागच्या आठ दशकांहून अधिक काळात आपण ‘एफपीटीपी’ पद्धतीचा अवलंब करू लागलो आहोत. या पद्धतीमुळे काही अनिष्ट रूढी मतदानप्रक्रियेत शिरल्या आहेत. ‘एफपीटीपी’ पद्धतीमुळे विशिष्ट मतदारसंघात विजय कसा मिळवता येईल याची गणिते व आराखडे तयार होऊ लागले आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदारसंघात समजा विशिष्ट धर्माचे अथवा विशिष्ट जातीचे लोक आहेत. तिथली धार्मिक व जातीय भावना भडकावली तर या जाती-धर्माचे लोक विशिष्ट पक्षाला किंवा व्यक्तीला मतदान करू शकतात. अशी जर स्थिती असेल तर या लोकांना भडकवण्यासाठी पक्ष किंवा उमेदवार कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. प्रसंगी धार्मिक किंवा जातीय तणावही निर्माण करू शकतात. चिथावणीखोर भाषणांनी किंवा कृतीने जमावाला भडकावू शकतात. दुसर्‍या बाजूने अमुक धर्माची किंवा जाती-जमातींची मते आपणाला मिळणारच नाहीत याची खात्री असली तर त्याना मतदानाला जाण्यापासून रोखण्याचे नाना उपायही राबवले जातात. कधी पैसे चारून, कधी धमकी देऊन तर कधी शस्त्रांच्या बळावर. ज्यांच्याकडे अतोनात पैसा असतो असे उमेदवार जिंकण्यासाठी किती मते लागतील याचा हिशेब करून ‘एकेका मतासाठी अमुक हजार रुपये’ अशीही मतांची बोली करू शकतात. सुर्दैवाने अनेक मतदारसंघांत हेे घडताना आपण पाहत आहोत. मतदारांना आमिषे दाखवण्यासाठी पैशांबरोबरच दारू, घरगुती वापराच्या वस्तू, साड्या व कपडे वाटण्याचेही प्रकार सुरू झाले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत ही एक प्रथाच पडून गेल्यामुळे मतदारही आता निर्ढावले आहेत. निवडणुकीचा हंगाम आला की आपली सुगी होणार हे ते बरोब्बर हेरतात व प्रत्येक उमेदवाराकडून पैसे उकळून त्याला शेंडी लावतात. ही निवडणुकीचीच नव्हे तर एकंदर लोकशाहीचीच क्रूर निर्दय थट्टा आहे.
‘जनमना’चेही दर्शन हवे
दुसरी, आणखी महत्त्वाची गोष्ट अशी की लोकशाही व्यवस्थेत सरकार हे पूर्णपणे जनमताचे प्रतिबिंब घडवणारे, पण त्याचबरोबर ‘जनमना’चेही दर्शन घडवणारे असले पाहिजे. पण आपल्याकडे निवडून येणारी सरकारे अशा प्रकारची असतात काय? ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी निवडून दिलेले सरकार’ ही अब्राहम लिंकनची लोकशाहीची व्याख्या! भारतात मात्र तिची वेेळोवेळी मोडतोड झाली. कधी ‘विशिष्ट पक्षाचे, विशिष्ट पक्षाकडून, विशिष्ट पक्षासाठी चालवले जाणारे सरकार!’, कधी ‘विशिष्ट नेत्याचे, आपल्या नातेवाईक व खुशमस्तर्‍यांसाठी विशिष्ट लोकांमार्फत चालवले जाणारे सरकार’ तर कधी ‘अनेक पक्षांचे, अनेक नेत्यांनी (निर्लज्जपणे एकत्र येऊन) केवळ सत्तेसाठी चालवलेले सरकार!’ अशी सरकारची अनेक रूपे आपण बघितलेली आहेत. लोकशाहीत ‘लोक’ महत्त्वाचे; नेते नव्हे. नाहीतर लोकांनी निव्वळ नेत्याच्या नावावर मतदान केले असते. पण लोकशाहीत व्यक्तिस्तोम माजू नये म्हणून राजकीय पक्षांना अग्रस्थान देण्यात आले. पक्ष म्हणजे संघटना. अनेक माणसांनी एकत्र येऊन, समान ध्येय व कार्यक्रमाने भारून उभी केलेली चळवळ. जनतेसमोर जायचे ते व्यक्तीने नव्हे तर पक्षाने. कारण पक्ष म्हणजेच ‘पांचामुखी परमेश्‍वर!’ म्हणून आपल्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना अग्रस्थान आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या जडणघडणीच्या काळात लोकशाहीचा प्रमुख उद्देश हाच होता. पण कालांतराने राजकीय पक्षांचेही विघटन होऊ लागले. नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा फुगत गेल्या, स्वार्थाला पाय फुटले, राष्ट्रहितापेक्षा व्यक्तिगत फायदा महत्त्वाचा बनला आणि राष्ट्रीय स्वाभिमानापेक्षा प्रादेशिक अस्मिता महत्त्वाची ठरू लागली. दुसर्‍या बाजूने उत्तुंग विचार हरवत गेल्यामुळे राजकारणातही उत्तुंग माणसांना स्थान राहिले नाही व पहावे तिकडे खुज्यांची भाऊगर्दी झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रजासमाजवादी, जनसंघ असे मोजकेच पक्ष होते. पं. नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत कॉंग्रेसला निर्विवाद बहुमत मिळाले. पण त्यावेळी पक्षातही अंतर्गत लोकशाही होती. नेहरू व पटेल यांचे अनेक विषयांवर मतभेद होते. बर्‍याचवेळा त्यांचे खटकेही उडत. पण दोघांचीही लोकशाहीवर श्रद्धा होती. नंतर इंदिरा गांधींच्या काळात पक्ष बाजूला पडला व व्यक्तिस्तोम वाढायला लागले. इंदिराजींचा अहंकार एवढ्या पराकोटीला गेला की त्यानी देशात आणीबाणीच जाहीर करून टाकली. त्यावेळी पहिल्यांदा लोकशाहीने आपला दणका दाखवला आणि इंदिराजींना घरी पाठवून जनता पक्षाचे सरकार आणले. जनता पार्टीचा जेपी प्रयोग अडीच वर्षात कोसळला आणि भ्रमनिरास वाट्याला आल्यामुळे क्रोधित बनलेल्या जनतेने पुन्हा इंदिराजींच्या हातात सत्ता सोपवली. पण नियतीने फार काळ त्यांना राज्य करू दिले नाही. १९८४ साली त्यांची अंगरक्षकांकडूनच निघृण हत्या झाली व देशभरातील जनतेने सहानुभूतीच्या लाटेबरोबर वाहत जाऊन मतदान केले व कधी नव्हे ते तीन चतुर्थांश बहुमत कॉंग्रेसच्या पारड्यात टाकले. लोकशाही प्रतिनिधित्व खर्‍या अर्थाने मिळाले ते राजीव गांधी यांना. पण जनतेने दिलेला विश्‍वास तेही टिकवू शकले नाहीत. १९८९ पासून फाटाफुटीचे, पक्षबदलांचे पेव सुरू झाले. छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष सत्तेत वाटेकरी होऊ लागले. आघाडी सरकारांचे पर्व देशात सुरू झाले. केंद्रातील पक्षांचा एकछत्री अंमल संपला. नरसिंह यांना पाच वर्षे अपक्ष व छोट्या पक्षांची मदत घेऊन सरकारे चालवावी लागली. खासदारांना लाच देऊन विकत घेण्याची प्रथा पडली. पुढे देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही हा सिलसिला चालू राहिला. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांचे तर चक्क लाच घेताना ‘स्टींग ऑपरेशन’ करण्यात आले. मनमोहन सिंग यांच्यावरही अल्पमतातील सरकार हाकण्याची पाळी आली. २०१४ पर्यंत हाच सावळागोंधळ चालू होता.
लोकशाहीच्या गर्भाशयात हुकूमशाहीचा अंकूर?
जवळजवळ २५ वर्षांनी प्रथमच लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने एकतर्फी कौल दिला आहे. स्वबळावर २८४ जागा मिळवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष तर बनलाच, पण एकेकाळी राजकीय मॅटवर उठावदार खेळी खेळणारा कॉंग्रेस पक्ष अक्षरशः कोपर्‍यात फेकला गेला. सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याची नेहरूंच्या काळातली स्थिती आज पुन्हा देशात अवतरली आहे. कदाचित येणार्‍या काळात एकूणच लोकशाहीची खरी कसोटी पाहायला मिळणार असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.
भल्याभल्या तज्ज्ञांचे अंदाज खोटे ठरवीत ज्या पद्धतीने भाजपने विशेषतः अमित शाह यांच्या टीमने विजय मिळवला ती पाहता निवडणुकीचे तंत्र व मंत्र अमितग्रूपने पूर्णपणे आत्मसात केले असावे असे दिसते. भाजपच्या विजयाची मालिका अजूनही कायम आहे. ती यापुढेही चालूच राहिली तर लोकशाहीच्या गर्भाशयात हुकूमशाहीचा अंकूर कधी पेरला जाईल हे सांगता येणार नाही. म्हणूनच सध्या प्रचलित असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणे काळाची गरज आहे.
