फटाक्यांवर निर्बंध

0
161

आपल्या देशातील कर्णकर्कश फटाक्यांच्या वेडाला चाप लावणारा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिला आहे. न्यायालयाने फटाके उत्पादनावर सरसकट बंदी घातली नाही, परंतु मोठा आवाज करणार्‍या आणि घातक रसायनांचा वापर करणार्‍या फटाक्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर यापुढे बंदी घातली आहे. हे करीत असतानाच दिवाळीला रात्री आठ ते दहा पर्यंतच आणि नववर्षाच्या रात्री ११.५५ ते १२.३० पर्यंतच फटाके लावता येतील असा निर्बंधही न्यायालयाने घातला आहे. दिल्लीसारख्या शहरामध्ये नागरिकांनी एकत्र येऊन ठराविक जागी निर्बंधित वेळेतच फटाके लावावेत असा दंडकही या निवाड्यात घालण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा येणार्‍या दिवाळीच्या अनुषंगाने आला आहे हे उघड आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत दिवाळीत फटाके फोडण्यास दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये बंदी घालण्यात आली होती त्याच स्वरुपाचा हा निवाडा आहे. अशा निवाड्यांकडे ते धार्मिक अधिकारांवर घाला घालत असल्याच्या भावनेतून पाहिले जाता कामा नये. फटाके फोडणे हा सण साजरे करण्याचा भाग निव्वळ सवयीने बनलेला आहे. त्यामागे कोणताही शास्त्रार्थ नाही. दिवाळी हे प्रकाशपर्व आहे, फटाकेपर्व नव्हे. फटाक्यांचे कानठळ्या बसवणारे आवाज, त्यापासून निघणारा विषारी धूर हे सगळे प्रदूषण मानवी जीवनास अत्यंत अपायकारक आहे हे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे फटाक्यांच्या अतिरेकाला आळा घालणारे पाऊल जर न्यायालय उचलत असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. फटाक्यांमध्ये ऍल्युमिनियम, लिथियम, शिसे, पारा अशी जी वेगवेगळ्या प्रकारची रसायने सर्रास वापरली जातात. फटाक्यांच्या धुरामधील सल्फर नायट्रेट, मॅग्नेेशियम, नायट्रोजन डायोक्साईड असे घातक वायू हवेत मिसळतात. हे टाळण्यासाठी फटाक्यांच्या उत्पादनातील घातक रसायनांच्या वापराला प्रतिबंध करण्यास न्यायालयाने ‘पेसो’ ला म्हणजेच पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोझिव्हस् सेफ्टी ऑर्गनायझेशनला फर्मावले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील या नागपूरस्थित संस्थेद्वारे फटाके उत्पादन आणि विक्रीस परवाने देताना त्यात घातक रसायनांचा वापर तर केला जात नाही ना, यावर देखरेख ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु अलीकडे विशेषतः चीनमधून बाजारात उतरवण्यात येणार्‍या फटाक्यांवर कोणाचेही नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. दक्षिण भारतातील फटाके उद्योगांमध्येही असुरक्षित परिस्थितीत फटाक्यांची निर्मिती होत असते. बालमजुरी तर सर्रास चालते. पण तरीही हा लाखो लोकांना रोजगार देणारा एक उद्योग आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने फटाके निर्मितीवर सरसकट बंदी घालणे टाळले आहे, परंतु भविष्यात तीही येऊ शकते. विशिष्ट वेळेत विशिष्ट ठिकाणी एकत्र येऊन समुदायाने फटाके फोडण्याची जी सूचना न्यायालयाने केलेली आहे ती विदेशांतील उदाहरणे समोर ठेवून केलेली आहे. पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये तसे केले जाते. आपल्याकडे मात्र कोणीही उठावे आणि कधीही दणादण फटाके फोडावेत, रात्री अपरात्री कानठळ्या बसवणारे आवाज करावेत असे चालते. मग त्या भयावह आवाजाचा नवजात बालकांवर, ज्येष्ठ नागरिकांवर, ह्रदयविकाराच्या रुग्णांवर काय परिणाम होत असेल याचे भानही कोणी ठेवत नाही. गावागावांत तर बारशापासून बाराव्यापर्यंत फटाक्यांचे हे वेड पसरले आहे. त्यातून लक्षावधी रुपयांचा निव्वळ धूर केला जातो. हेच पैसे सत्कारणी लावले जाऊ शकतात. परंतु उत्सवाच्या, सणासुदीच्या नावाखाली कानठळ्या बसवणारे फटाके फोडायचे, पैशाचा धूर करायचा, मोठमोठ्या माळा लावायच्या आणि त्याद्वारे स्वतःच्या आर्थिक सुबत्तेचे दर्शन घडवायचे असा प्रकार चालतो. निवडणुकांच्या निकालांच्या वेळी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून लावल्या जाणार्‍या फटाक्यांवरही न्यायालयाने बंदी घातली असती तर खरे अधिक बरे झाले असते. मोठमोठ्या फटाक्यांच्या माळा लावून खुन्नस व्यक्त करणारे लोकप्रतिनिधी न्यायालयाच्या वरील निवाड्याची कार्यवाही कसे करणार आहेत? खरे तर कोणत्याही प्रकारची सक्ती हा एखाद्या सवयीवरचा खरा उपाय नसतो. सक्तीतून बंडाची भावना जागी होत असते. गरज आहे ती जनजागृतीची. सिगारेट, तंबाखू, गुटखा यासारख्या विघातक गोष्टींविषयीच्या सततच्या जनजागृतीतून नाही म्हटले तरी त्याचा प्रसार बराच कमी झालेला आहे. फटाक्यांच्या बाबतीतही अशीच जनजागृती आवश्यक आहे. नागरिकांना फटाक्यांचे दुष्परिणाम कळत नाहीत अशातला भाग नाही, परंतु कळते पण वळत नाही अशी स्थिती असते. एकटा लावतो म्हणून दुसरा त्यावर वरताण करतो अशी ही जी स्पर्धा चालते, ती स्वयंप्रेरणेने बंद करायला काय हरकत आहे? निरायम रीतीने दीपावलीसारखे उत्सव मंगलमय पद्धतीने साजरे करण्याच्या नाना तर्‍हा आहेत. त्यासाठी फटाक्यांनी भरलेले चित्रविचित्र नरकासुर कशाला जाळायला हवेत? विषारी धूर सोडणारे फटाके कशाला लावायला हवेत? पणत्यांची आरास, उजळलेला आकाशकंदील, त्याची निरामयता, त्याचे पावित्र्य हेच तर खरे अशा प्रकाशपर्वाचे प्रयोजन आहे, नाही का?