संजय लीला भन्साळींच्या ‘पद्मावती’ चित्रपटामध्ये नानाविध बदल सुचवून सेन्सॉर बोर्डाने त्याला ‘पद्मावत’ नावाने प्रमाणपत्र बहाल केले असतानाही काही राज्य सरकारांनी त्यावर घातलेली बंदी उठवून सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारण्यांच्या सवंग लोकप्रियता मिळवण्याच्या वृत्तीला चांगलीच फटकार लगावली आहे. या चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडेल असा दावा करणार्‍या राज्य सरकारांना ती सांभाळणे ही तुमचीच जबाबदारी आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यात ठणकावले आहे. त्यामुळे करणी सेना आणि तद्सदृश्य संघटनांच्या धमक्यांना बळी पडून आणि येणार्‍या निवडणुकांमध्ये राजपूत मते सांभाळण्यासाठी या सुधारित चित्रपटावरही बंदी लादण्याची जी धडपड काही राज्य सरकारांनी चालवली होती त्याला चांगलाच तडाखा बसला आहे. भन्साळी म्हणजे काही इतिहासकार नव्हेत. त्यामुळे ते आपल्या चित्रपटांतून जे दाखवतील तोच खरा इतिहास असेही बिल्कूल नव्हे. एखादी गोष्ट ‘ऐतिहासिक’ म्हणून दाखवीत असताना त्यांना किमान ऐतिहासिक आधार असणे अपेक्षित असते, अन्यथा इतिहासाबाबत अनभिज्ञ असणार्‍या नव्या पिढ्यांमध्ये गैरसमज पसरण्याचीच दाट शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे ऐतिहासिक चित्रपट बनवताना पुरेसा अभ्यास झाला पाहिजे हे खरे आहे, परंतु ‘पद्मावती’ ला ‘पद्मावत’ काव्याचा आधार होता आणि पद्मिनीची ही दंतकथा चितोडगडावर येणार्‍या पर्यटकांना कैक वर्षे तळ्यातील पद्मिनी महालाच्या शेवटच्या पायरीवर पद्मिनीला कुठे उभे केले गेले होते आणि समोरच्या दुसर्‍या दालनातून अल्लाउद्दिन खिलजीने आरशात तिचे प्रतिबिंब कुठून पाहिले हे रसभरीतरीत्या सांगितले जात होते. ती कहाणी सांगणारी पाटीही पुरातत्त्व विभागाने तेथे लावली होती. भन्साळींनी हा चित्रपट बनवेपर्यंत संपूर्ण राजपूत समाजाने कधी या सार्‍याला आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. परंतु भन्साळींचा चित्रपट आला आणि ‘पद्मावती’ च्या राजपूत समाजाला मानहानीकारण ठरणार्‍या कथेवर वादळ उठले. त्या सार्‍या वादानंतर सेन्सॉर बोर्डाने तज्ज्ञांची समिती नेमून या चित्रपटाचे समीक्षण करून त्यातील आक्षेपार्ह ठरू शकणार्‍या दृश्यांना आणि संवादांना कात्री लावली आणि ‘पद्मावत’ काव्याच्या आधारे तो बनवण्यात आलेला असल्याने ‘पद्मावत’ या नावाने प्रदर्शित करण्यास अनुमती दिली. सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणित केलेल्या अशा चित्रपटावर एखादे राज्य सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेचे निमित्त सांगून बंदी घालू शकते का हा येथे खरा विवादित मुद्दा होता. सेन्सॉर बोर्डाची नेमणूक संसदेने केलेल्या केंद्रीय कायद्यान्वये झालेली आहे. त्यामुळे त्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारे प्रतिबंध लादू शकत नाहीत हा या निवाड्याचा मथितार्थ आहे. ‘पद्मावत’ च्या आशयाशी त्याचा तसा संबंध नाही. त्यावर न्यायालयाने त्या निवाड्यात भाष्य केलेले नाही. त्याबाबत कोणाला अजूनही आक्षेप असतील तर दाद मागण्याचा मार्ग त्यांना खुला आहे, परंतु केवळ दांडगाई करणार्‍या संघटनांपुढे लोटांगण घालत एखादा सेन्सॉरने अनुमती दिलेला चित्रपट प्रदर्शितच होऊ न देणे हे भारतीय लोकशाहीला शोभादायक ठरले नसते. आविष्कार स्वातंत्र्याचा संकोच म्हणतात तो असा. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत अत्यंत सुस्पष्ट शब्दांमध्ये निवाडा दिलेला आहे. ‘पद्मावत’ चित्रपट पाहावा की नाही हे प्रेक्षकांनी ठरवायचे आहे. करणी सेना ते ठरवणारी कोण? त्यांचे जे आक्षेप असतील ते त्यांनी संवैधानिक मार्गांनी, न्यायपालिकेकडे मांडावेत आणि अपेक्षित ‘न्याय’ मिळवावा, परंतु कायदा हातात घेऊन आणि गुंडगिरी करून चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिलेला नाही. अशा विद्ध्वंसक प्रवृत्तीला रोखणे हे सरकारचे कायद्याचा रक्षणकर्ता या नात्याने कर्तव्य ठरते. त्याऐवजी त्यांच्याच सुरांत सूर मिळवण्याची राजस्थान, गुजरात आदी सरकारांची कृती ही सवंग लोकप्रियतेचा सोसच दर्शविते. ‘पद्मावत’ मुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू शकते असे पत्र गोवा पोलिसांनीही म्हणे सरकारला दिले होते. हे निव्वळ हास्यास्पद आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी तर पोलीस यंत्रणा आहे. योग्य पोलीस संरक्षणात हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला गेला पाहिजे. तो पाहायचा की नाही हे शेवटी प्रेक्षकांवर सोपवावे. ‘भावना दुखावणे’ हा प्रकार अलीकडे फारच फोफावला आहे. परंतु निदान अशा बाबतींत घटनात्मक मार्गांचा अवलंब करणे अपेक्षित आहे. चित्रपटांचे सेट जाळणे, थिएटरची नासधूस करणे, जिवे मारण्याच्या धमक्या देणे ही सरळसरळ गुंडगिरी झाली. सरकारपक्षाने तरी या गुंडगिरीला साथ देऊ नये!
