>> स्पष्टीकरण देण्याची कॉंग्रेसची मागणी
भाजपने प्रादेशिक आराखडा २०२१ ला विरोध केला होता. २०१२ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रादेशिक आराखडा २०२१ रद्द करून नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या अमेरिकेत वैद्यकीय उपचार घेत असताना सहा वर्षे प्रलंबित ठेवलेला जुनाच प्रादेशिक आराखडा राबविण्याच्या कामाला सुरुवात करून जनतेची मोठी फसवणूक केली जात आहे. यावर भाजपने स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीचे सचिव गिरीश चोडणकर यांनी कॉंग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना काल केली.
२०१२ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रादेशिक आराखडा रद्द करून एक वर्षात नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. भाजपला या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यात अपयश आले आहे. मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात पाच वर्षे प्रादेशिक आराखडा २०२१ प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. आता सहा वर्षांनंतर मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत जुनाच प्रादेशिक आराखडा राबविण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली आहे. गेली सहा वर्षे प्रादेशिक आराखडा प्रलंबित ठेवून भाजपने नागरिकांचे मोठे नुकसान केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दत्तप्रसाद नाईक यांनी हिंमत
असल्यास राजीनामा द्यावा
भाजपचे प्रवक्ते दत्तप्रसाद नाईक यांनी हिंमत असल्यास भाजपचा राजीनामा देऊनच पीडीएला विरोध करावा. पीडीएच्या प्रश्‍नावर लोकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आव्हान चोडणकर यांनी दिले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने ग्रेटर पणजी पीडीएची स्थापना करून अध्यक्षपदी बाबूश मोन्सेरात यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या सहमतीने केली. त्यामुळे भाजपमध्ये राहून नाईक यांनी दिशाभूल करू नये, असा सल्ला चोडणकर यांनी दिला.
