>> माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा दावा
नगर नियोजन (टीसीपी) कायद्यात प्रादेशिक आराखडा स्थगित ठेवण्यासाठी तरतूद नाही. प्रादेशिक आराखडा २०२१ स्थगित ठेवण्याचा २०१२ मधील निर्णय निव्वळ धूळफेक आहे, असा दावा माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकार परिषदेत काल केला.
टीसीपी कायद्यानुसार सरकारला प्रादेशिक आराखडा मागे घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु, स्थगित ठेवण्याची तरतूद नाही. प्रादेशिक आराखड्यातील विसंगती लक्षात आणून दिल्यास दुरुस्ती करणे शक्य आहे. कॉंग्रेसच्या काळात आराखड्यात आवश्यक दुरुस्तीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, असेही कामत यांनी सांगितले.
२० ऑक्टोबर २०११ रोजी प्रादेशिक आराखडा २०२१ अधिसूचित करण्यात आला होता. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ऑगस्ट २०१२ मध्ये प्रादेशिक आराखडा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आता स्थगित ठेवलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. भाजपने ९ वर्षे हा प्रादेशिक आराखडा प्रलंबित का ठेवला असा सवाल त्यांनी केला. भाजपने २०१२ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रादेशिक आराखडा रद्द करून नवीन आराखडा तयार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. भाजपने त्या आश्‍वासनाला हरताळ फासला आहे. आता जुन्याच आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, ते म्हणाले.
प्रादेशिक आराखड्याची
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
सरकारने प्रादेशिक आराखडा अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नगरनियोजन खाते प्रादेशिक आराखड्याशी संबंधित विविध विषय हाताळण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीची निवड करणार आहे. आर्कीटेक्ट, अभियंत्यांचा समितीत समावेश असेल. दोन हजार चौरस मीटर बांधकामाचे प्रस्ताव या समितीकडे पाठविले जातील. अधिकार्‍यांना जमिनीशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी विविध सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
