राज्यातील खाण भागातील लोकांच्या हितार्थ खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रसंगी खाण महामंडळ स्थापन करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल एका मुलाखतीत दिली आहे.
आपण खाण भागातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. खाण बंदीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्येची जाणीव आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर खाण प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्राधान्यक्रम दिला आहे. कायदेशीर मार्गाने खाण प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्र्यांशी खाण प्रश्‍नावर चर्चा केली आहे. खाण बंदीच्या प्रश्‍नी फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. खाण प्रश्‍नी एका याचिकेवर ८ जानेवारी २०२० मध्ये सुनावणी होणार आहे. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती किंवा खाण महामंडळ स्थापन करण्याचा पर्याय खुला आहे. खाण लीजांचे लिलाव करणे सोपे काम नाही. राज्य सरकारच्या डंप धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता घेतली जाणार आहे. खाण व्यवसाय लवकर सुरू व्हावा म्हणून प्रयत्न केला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कायद्याच्या मर्यादेत राहूनच कर्ज
राज्य सरकारकडून कायद्याच्या मर्यादेत राहून कर्ज घेतले जात आहे. जुन्या कर्जाची परतफेड व व्याजाचा भरणा करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. खाण व्यवसाय बंद तसेच महसुलाचे प्रमाण कमी झाल्याने आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारला आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत असले तरी विकास कामे, सरकारी व्यवहारावर विपरीत परिणाम होऊ दिला जात नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
आपण कुठल्याही मंत्र्यावर नाराज नाही. समतोल विकासासाठी सर्व खात्यांनी कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंत्र्यांकडून कामकाजाचा आढावा घेतला जात आहे. आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी सर्व खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
स्थैर्यासाठी अन्यपक्षांच्या
आमदारांना आणले भाजपात
भाजप, गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात सरकारला स्थिरता येत नव्हती. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेणे कठीण होत होते. स्थिरता आणि विकासासाठी इतर पक्षातील आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. सरकारकडून शाश्‍वत पर्यटन विकासावर भर दिला जाणार आहे. हिंटरलॅण्ड पर्यटन, मेडिकल पर्यटन यांच्यावर भर देण्यासाठी केंद्राकडून निधीची मागणी करण्यात आली आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. दहावी आणि बारावीच्या मुलांच्या चाचण्या घेऊन आगामी शैक्षणिक वाटचालीबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. युवकांना कौशल्य शिक्षण व रोजगाराची सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. युवक सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्नशील असतात. खासगी नोकरीचा स्वीकार करीत नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
म्हादईचे पाणी वळविल्याची मुख्यमंत्र्यांकडून कबुली
म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविल्याची स्पष्ट कबुली मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. म्हादई प्रश्‍नी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. म्हादई लवादाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. तसेच लवादाचा आदेश अधिसूचित होण्यापूर्वी कोणतेही काम हाती घेतले जाऊ शकत नाही. म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटकच्या एका मंत्र्याला दिलेल्या पत्राला काहीच अर्थ नाही. सरकार म्हादई प्रश्‍नी गंभीर आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
