उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशमधील कॉंग्रेसची सरकारे अस्थिर केल्याचा आरोप करून काल संसदेत विरोधकांनी गदारोळ माजवला. या दोन्ही राज्यांतील घडामोडींचे पडसाद संसदेत उमटणे अपरिहार्य होते आणि त्याप्रमाणे काल तसे ते उमटले देखील. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्दबातल करून तेथील हरिश रावत सरकारला विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करायला लावणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश ही निश्‍चितच केंद्र सरकारला मोठी चपराक होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली असली, तरी या निवाड्यामुळे घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा गैरवापर करून आपल्या राजकीय विरोधकांवर सूड उगविल्याचा ठपका केंद्र सरकारवर येतो. घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा गैरवापर करून आपल्या राजकीय विरोधकांना शह देण्याच्या प्रवृत्तीला त्याने उघडे पाडले आहे हे निश्‍चित. ‘‘घटनात्मक व्यवस्था कोलमडल्या’’चा केंद्र सरकारचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे हेही उल्लेखनीय आहे. ज्या नऊ जणांनी बंडखोरी केली, त्यांना मताधिकार बजावण्यास न्यायालयाने मनाई केली. विशेष बाब ही की, त्या नऊ जणानी काल उच्च न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडताना आपण अजूनही कॉंग्रेस पक्षाचेच घटक असल्याचा दावा केला आहे. आपण केवळ मतविभाजनाची मागणी केली होती असे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या निवाड्याने कॉंग्रेसच्या गोटात केंद्र सरकारला चपराक बसल्याचा आनंद दिसत असला, तरी रावत सरकारने बहुमत टिकवण्यासाठी घोडेबाजाराचा आधार घेतल्याचे सीडी प्रकरणातून स्पष्ट झाले असल्याने कॉंग्रेसपाशीही नैतिक आधार दिसत नाही. उत्तराखंडमधील राजकीय घडामोडींमुळे अनेक घटनात्मक व्यवस्थांमधील त्रुटी समोर आल्या. सभापतीपदापासून राज्यपालपदापर्यंत आणि न्यायालयापासून राष्ट्रपतींपर्यंत सर्वांनी हा विषय ज्या प्रकारे हाताळला, त्यात अनेक त्रुटी दिसून आल्या. विधानसभेत सरकारचे लेखानुदान मांडले जात असताना जेव्हा कॉंग्रेसच्या बंडखोरांनी मतविभाजनाची मागणी केली, तेव्हा ती मान्य न करता आवाजी मतदानाने लेखानुदान संमत करण्याची सभापतींची कृती ही पक्षपातीपणाचीच म्हणावी लागेल. या बंडखोरांना नंतर त्यांनी अपात्र घोषित करून टाकले. राज्यपालांनी आधी सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगणे आणि ते तसे सिद्ध करण्यास २४ तास उरले असतानाच अचानक आपला निर्णय फिरवीत राष्ट्रपतींना राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे हा प्रकारही चकीत करणारा होता. राष्ट्रपती राजवट रद्दबातल न करताच गेल्यावेळी न्यायालयाने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला लावणेही अनपेक्षित स्वरूपाचे होते. राष्ट्रपतींची रबरी शिक्क्याची भूमिकाही तपासण्याची आवश्यकता त्यामुळे भासते आहे. उत्तराखंडमधील राजकीय घुसळणीने विविध घटनात्मक व्यवस्थांतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. हरिश रावत यांचे सरकार तरते की बुडते यापेक्षाही या त्रुटी दूर करण्यासाठी काय करता येईल यावर विचारमंथन होणे भारतीय लोकशाहीसाठी अधिक हितकारक ठरणार आहे. घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा गैरवापर हा नवा नाही. केंद्रातील प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात राज्य सरकारांविरुद्धचे हत्यार म्हणूनच याचा गैरवापर होत आला आहे. वास्तविक, ९४ साली बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानंतर तरी असे प्रकार कमी होतील अशी अपेक्षा होती परंतु त्यानंतरच्या काळातही अनेकदा हा विषय ऐरणीवर येत राहिला. उत्तराखंडमधील सध्याच्या राजकीय घुसळणीतून या विषयावर स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. हरिश रावत यांचे सरकार राहिले काय, न राहिले काय, शेवटी त्यांचे हे अखेरचे वर्षच आहे. परंतु अशा प्रकारे एखाद्या लोकनियुक्त सरकारला राजकीय कारणांसाठी सत्तेवरून पदच्युत करण्याची ही जी परंपरा देशात निर्माण झालेली आहे, ती कुठे तरी खंडित होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच उत्तराखंडसंदर्भातील हा निवाडा हा केवळ त्या राज्यापुरता सीमित राहत नाही. त्याला एक व्यापक परिमाण प्राप्त झालेले आहे. केंद्रात आणि राज्यांत एकाच पक्षाचे सरकारच येण्याची अपेक्षा बाळगता येत नाही. परस्पर विरोधी पक्षांची सरकारे असू शकतात. अशावेळी दोहोंमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध राहणे, टिकणे आणि वृद्धिंगत होणे हेच अंतिमतः त्या प्रदेशातील जनतेच्या हिताचे असेल. राजकीय संघर्ष असणारच, परंतु त्यामुळे लोकनियुक्त सरकाराविरुद्ध बळजोरीची संधी कोणाला मिळता कामा नये.
