उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एलडीसी आणि डेटा एंट्री ऑपरेटरच्या तात्पुरत्या पदांसाठी तब्बल दोन हजार बेरोजगारांची झालेली अतोनात गर्दी राज्यातील युवक युवतींची आरामदायी सरकारी नोकरीप्रतीची ओढ आणि खासगी क्षेत्रातील अल्प वेतनावरील शोषण या गोष्टींकडे अंगुलीनिर्देश करते आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ही नोकरभरती केवळ ६४ पदांसाठी, पूर्णतः कंत्राटी स्वरूपाची आणि तीही नियमित कर्मचार्‍यांच्या रजेच्या काळापुरती होती. तरीही दोन हजारांहून अधिक इच्छुक तरूण तरूणींनी या पदांसाठी उपस्थिती लावली हे चित्र राज्यातील रोजगाराच्या स्थितीबाबत खूप काही सांगून जाणारे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काल आणखी ७४ पदांसाठी तशीच ‘प्रथम येणार्‍यास प्रथम’ तत्त्वावरील जाहिरात पुन्हा दिलेली आहे, त्यामुळे आज पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हजारोंचा वेढा पडला तर आश्चर्य नाही. पण प्रश्न फक्त त्या गोंधळाचा नाही. प्रश्न गोव्याच्या तरुणाईच्या मानसिकतेचाही आहे. गोव्याच्या तरुणाईला काहीही करून सरकारी नोकरीमध्ये शिरकाव करायचा असतो, भले मग ती कंत्राटी का असेना. त्यामुळे ती सदैव राजकारण्यांचे उंबरे झिजवते. राजकारणीही त्याचा मतांसाठी पुरेपूर फायदा उठवतात आणि आपापल्या उमेदवारांना सरकारी नोकरीत घुसवण्यासाठी धडपडतात. निव्वळ कंत्राटी पदे असली तरीही ती पटकावयाची आणि नंतर आपल्याला नियमित करा म्हणून धोशा धरायचा हे तर नित्याचे बनलेले आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे पाच दिवसांचा आठवडा, गलेलठ्ठ वेतन, भरपूर सुट्या, अत्यल्प काम अशी धारणा बनलेली आहे आणि दुर्दैवाने ती खरीही आहे. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत आपल्या देशातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी केवळ सरकारी नोकरांचे तुष्टीकरण केले. वेतन, कामाचे दिवस, कामाचे तास, सुट्या आदींबाबत सरकारी आणि खासगी क्षेत्राला समकक्ष आणण्याची हिंमत कधीही दाखवली गेली नाही आणि कधी दाखवली जाईल असे वाटत नाही. त्यामुळे ज्यांच्यापाशी काही वशिला नाही त्यांनी खासगी क्षेत्रात काबाडकष्ट उपसायचे आणि मंत्र्यासंत्र्याचा वशिला असलेल्यांनी सरकारी नोकरीचे सुख उपभोगायचे हेच आजवर चालत आलेले आहे. सरकारी नोकरी काही सर्वांना मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे स्वयंरोजगार, कौशल्यविकास, मुद्रा योजना, स्टार्टअप वगैरे पर्याय जरी आज उपलब्ध असले तरी त्यासाठी धडपडण्याची वृत्ती आजच्या तरुणाईतही दिसत नाही. स्वतः रोजगार मिळवण्यासाठी धडपडण्याऐवजी स्वतः रोजगार देणारा बनण्यासाठी लागणारी उद्योजकता तरुणाईत निर्माण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे जो तो केवळ सरकारी नोकरीसाठी धडपडतो आणि राजकारण्यांचे चरण धरतो. त्यामुळे रोजगार हा नेहमीच कोणत्याही सरकारसाठी महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा बनत असतो. त्यातून आजवर अनेक सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरतीला खोगीरभरतीचे स्वरूप आले. त्याचा भार जनता आजही वाहते आहे. नोकरभरतीचा असा दबाव प्रत्येक सरकारवर असतो. राज्यातील विद्यमान सरकारवरही तो आहे. अनेक आमदार त्यासाठी विलक्षण आग्रही दिसत आहेत आणि त्याची कारणेही स्पष्ट आहेत. परंतु अशा नोकरभरतीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता दिसली पाहिजे. सरकारी नोकर्‍यांची मर्यादा विचारात घेऊन राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रांमध्ये रोजगारसंधी निर्माण करण्यासाठी मध्यंतरी आर्थिक विकास महामंडळाखाली एक कृती दल स्थापन केले. सीआयआय, चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघुउद्योग संघटना आदींना त्यावर प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. गोव्यात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती कशी होईल त्यावर या कृतिदलाने जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. उत्तम सूचनांना पुरस्कारही ठेवले आहेत. त्यातून काही सकारात्मक घडेल अशी अपेक्षा आहे. रोजगारनिर्मिती ही गोव्याची गरज बनलेली आहे. दरवर्षी उच्चशिक्षित होऊन बाहेर पडणार्‍या तरुणाईला पूरक असे रोजगार पुरेशा प्रमाणात गोव्यात उपलब्ध नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी गोव्याबाहेर जाणे अपरिहार्य बनले आहे. नवे उद्योग यायचे तर जागेच्या उपलब्धतेपासून पर्यावरणाच्या नावाखाली होणार्‍या विरोधापर्यंत अनेक अडथळे त्यात येत असतात. जे रोजगार उपलब्ध आहेत, त्याकडे न वळण्याची गोमंतकीयांची वृत्तीही बदलण्याची आवश्यकता आहे. सुरक्षा रक्षक, हाऊसकीपिंगसारख्या आजवर कमी दर्जाच्या मानल्या गेलेल्या क्षेत्राकड आता गोमंतकीय तरुणाई हळूहळू का होईना वळू लागली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण गोव्याच्या शिक्षणसंस्थांमधून दरवर्षी बाहेर पडणार्‍या तरुणाईला तिच्या पात्रतेनुरुप रोजगारांची अधिकाधिक उपलब्धता ही आज काळाची गरज आहे. हे जोवर घडणार नाही तोवर हजारोंच्या अशा रांगा टाळणे शक्य नाही, परंतु निदान त्यांना किमान सुनियोजितपणे हाताळले जावे एवढी तरी अपेक्षा आहे.
