प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वापासून संमतीजनक मतदानापर्यंत…

0
763

– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-५)
आपल्या देशात कोणाचे सरकार असावे व ते कोणत्या पद्धतीने निवडून आणावे याचा निर्णय त्या देशातील जनताच घेत असते. लोकशाही तत्त्वप्रणाली स्वीकारलेल्या देशांत लोक आपले सरकार राजकीय पक्षांच्या माध्यमांद्वारे निवडून आणतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाची आपापली विचारधारा असते. काही पक्ष हे कामगारांची बाजू घेणारे असतात तर काही पक्ष भांडवलशाहीला झुकते माप देतात. काही पक्षांना खुली अर्थव्यवस्था हवी असते तर काही पक्षांचा तिला विरोध असतो. काही पक्ष धार्मिक मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालतात तर काही पक्षांनी धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा स्वीकार केलेला असतो. विविध विचारसरणी असलेल्या पक्षांच्या बाजूने मतदान करून लोक आपापले खासदार निवडतात. काही वेळा कुठल्याच पक्षाशी बांधिल नसलेल्या अपक्ष आमदारांनाही निवडून आणतात. ज्या पक्षाचे सर्वाधिक खासदार लोकसभेत निवडून येतात त्या पक्षाचे सरकार देशात सत्तारूढ होते. यदाकदाचित कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर राष्ट्रपती लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करतात व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्याला पुरेसा अवधी देतात. या पक्षाने इतर समविचारी पक्ष किंवा अपक्षांशी संधान बांधून त्यांचा पाठिंबा घेतला तर अल्पमतातील सरकारही कारभार करू शकते हे आपण यापूर्वी एकदा नरसिंह राव यांच्या काळात व दोनदा मनमोहन सिंग यांच्या काळात पाहिले आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही एक कार्यकाळ या पद्धतीने पूर्ण करून दाखवला, पण त्यापूर्वी त्यांना अल्पमतातील सरकार चालवणे जमले नव्हते. एकाच पक्षाचे अथवा कमी पक्षांचे सरकार त्यामानाने व्यवस्थित चालू शकते, पण अनेक पक्षांचे सरकार चालवण्यात अनंत कटकटी येतात हे आपण व्ही. पी. सिंग, देवेगौडा, गुजराल व वाजपेयी यांच्याबाबतीत घडताना पाहिले आहे.
भारत हा देश मुळातच अवाढव्य असल्यामुळे आणि प्रत्येक प्रदेशाची आपापली प्रांतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक अस्मिता वेगळी असल्यामुळे आपल्याकडे प्रादेशिक पक्षांची संख्या तशी कमी नाही. आजघडीला आपल्या देशात निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेले तब्बल १२०० राजकीय पक्ष आहेत. यातले दीडशेहून अधिक पक्ष राजकारणात सातत्याने सक्रीय आहेत. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल (संयुक्त), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) असे मोजकेच पक्ष अधिकृत मान्यता मिळालेले आहेत. मात्र कॉंग्रेस व भाजप वगळता इतर पक्षांचे राष्ट्रीय पक्ष हे नामाभिधान अक्षरशः नावापुरतेच आहे असे म्हणावे लागेल. कारण लोकसभेच्या संख्याबळाकडे आपण येतो तेव्हा अण्णाद्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, शिवसेना, बिजू जनता दल, तेलगू देशम यांसारख्या पक्षांनी कितीतरी प्रमाणात सरस यश मिळवलेले दिसते.
बदल कशासाठी हवाय?
स्वातंत्र्यानंतर भरीव प्रमाणात भारताचा विकास झाला. शिक्षणाची दारे सर्वसामान्यांना खुली झाली. भारतीय मनुष्यबळाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. औद्योगिक प्रगती झाली. नवनवे सार्वजनिक उद्योग सुरू झाले. हरित क्रांती, धवल क्रांतीसारखे प्रयोग झाले. शेतीला प्रोत्साहन मिळाले. मात्र राष्ट्रीय संपत्ती व संसाधनांचे वाटप देशातील जनतेमध्ये समप्रमाणात व्हायला हवे ही जी प्रमुख अपेक्षा सत्तारूढ होणार्‍या प्रत्येक सरकारकडून होती ती मात्र फलद्रूप होऊ शकली नाही. कारण समाजवादी विचारसरणीचा स्वीकार करूनदेखील भांडवलशाहीचे वर्चस्व आपण कमी करू शकलो नाही. सरत्या वर्षागणिक आपल्या दर माणशी उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात तसे नसते. या देशातील केवळ २० टक्के लोकांकडे ८० टक्के उत्पन्न आहे आणि ८० टक्के लोकांचे एकूण २० टक्केही उत्पन्न नाही. परिणामी २० टक्के लोकांचे राहणीमान उत्तरोत्तर उंचावत जाते आणि शेष ८० टक्के बिचारे जमेल तसे परिस्थितीशी झगडत जगत राहतात, ही भारताची खरी शोकांतिका आहे. यामुळे होते काय? बेरोजगारपणा (विशेषतः ग्रामीण भागात) अक्राळविक्राळ राक्षसासारखा वाढत जातो, महागाई नागिणीसारखा न सुटणारा विळखा घालून बसते, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात अंदाधुंदी माजलेली आढळते, कर्जबाजारीपणाचा अजगर सारखा जबडा वासत राहतो व जनतेच्या क्रयशक्तीला पूर्णतया वाळवीने पोखरून टाकल्याचे निराशाजनक चित्र दिसते. यात भर म्हणून भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, लाचबाजी, चापलूसगिरी इत्यादी आहेतच.
यासंदर्भात काही मूलभूत प्रश्‍न आपणच आपल्याला विचारण्याजोगे आहेत-
१) लोकशाहीचा आधार घेऊन जनतेचा निर्धार प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने आजची निवडणूक पद्धती उपकारक ठरली आहे का?
२) सरकारी योजना किंवा लाभांपासून वंचित राहिलेल्या जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणार्‍या सत्ताधार्‍यांतर्फे राबवल्या जाणार्‍या योजनांत दिसते का?
दुर्दैवाने दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे ठामपणे होकारार्थी देण्यासारखी परिस्थिती आज आमच्या देशात राहिलेली नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रात झपाट्याने वाढत चाललेला भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरणात झालेले रूपांतर यामुळे निवडणूक पद्धतीचा पायाच ठिसूळ होऊन गेला आहे. राजकीय पक्ष व राजकारणी यांच्याबद्दल एक प्रकारची नाराजी किंवा अधिक कठोर शब्दांत सांगायचे तर घृणा- जनतेच्या मनात माजली आहे. राजकारणाच्या प्रांगणात प्रवेश करून राजरोस धिंगाणा घालणार्‍या धनदांडग्यांच्या विरोधात जनमताचे पडसाद उमटू लागले आहेत. चालू लोकसभेच्या एकूण खासदारांपैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश (२३.२ टक्के) खासदार असे आहेत ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले चालू आहेत. यातही अर्धे खासदार असे आहेत की ज्यांना शिक्षा होऊन पाच वर्षांहून अधिक काळ कारावासाची सजा होऊ शकते! गुन्हेगारांचा शिरकाव राजकारणात होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी भारतात वेळोवेळी करण्यात येते, पण गुन्हेगारी मुळातूनच निपटून काढण्यासाठी निवडणूक पद्धतीत आवश्यक असलेले बदल करण्याची धमक मात्र आजवर एकाही राजकीय पक्षाने किंवा त्यांच्या सरकारने दाखवलेली नाही. बदलांच्या नावाखाली करण्यात आली ती मात्र तात्पुरती मलमपट्टी!
विद्यमान निवडणूक पद्धतीत बदल करा; ती सदोष आहे अशी मागणी समाजातील जबाबदार घटकांकडून वारंवार करण्यात येते ती कशासाठी? यामागचे कारण एवढेच की, जनमताच्या आकांक्षा व अपेक्षा पूर्णपणे प्रत्यक्षात उतरतील अशा प्रकारचे सरकार आणण्यात ही निवडणूक पद्धत अयशस्वी ठरली आहे. निवडणूक पद्धतीत बदल कोणते करावे किंवा नवी पद्धती कशाप्रकारची असावी यासंदर्भात बरीच मते-मतांतरे आतापर्यंत प्रकट करण्यात आली आहेत. कितीतरी मान्यवरांनी आपले अहवालही सरकारला सुपूर्द केले आहेत. यातील काही महत्त्वाचे अहवाल असे- इंद्रजित गुप्ता अहवाल, दिनेश गोस्वामी अहवाल, राजकीय पक्षांचे कामकाज व निवडणूक सुधारणा याबाबत कायदा आयोगाने दिलेला १७० वा अहवाल, आणि घटना पुनरावलोकन राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशी इत्यादी. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, उपरोल्लेखित तज्ज्ञ व विद्वानांच्या समित्यांनी अहवाल सुपूर्द करूनदेखील त्यातील एकाच्याही शिफारशी अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत! राष्ट्रीय घटना पुनरावलोकन आयोगाने तर या विषयावर एक सल्लागार प्रबंधही सरकारला सादर केला आहे.
भारतातील प्रचलित पद्धती
मागच्या लेखात आपण पाहिले की भारतातील सध्याची निवडणूक पद्धती ही ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धतीची आहे. यात सर्वाधिक मते घेणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. मात्र, एकूण मतदानापैकी स्पष्ट बहुमत त्याला मिळायलाच हवे अशी काही तरतूद नाही.
भारतातील विधानसभांच्या निवडणुकीतही हीच पद्धत अवलंबली जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही बळकट करण्याच्या कामी या पद्धतीने योग्य त्या प्रमाणात हातभार लावला. मात्र सध्या तिच्यामधील त्रुटी उघड होऊ लागल्या आहेत. या पद्धतीचा सर्वांत मोठा दोष असा की स्पष्ट बहुमत तर सोडाच, पण साधे बहुमत न मिळवताही राजकीय पक्ष सरकार बनवून सत्तारूढ होऊ शकतात. एकूण मतदानाच्या जेमतेम ३० टक्के मते मिळवूनसुद्धा देशात तसेच काही राज्यांत राजकीय पक्षांनी किंवा गटांनी सरकारे बनवल्याची उदाहरणे आहेत. या पद्धतीमुळे भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळते, मतदारांना घाबरवण्यासाठी ‘बाहुबला’चा अथवा मसल-पॉवरचा वापर होतो आणि वेळप्रसंगी धार्मिक किंवा जातीय कार्डही वापरले जाते हे आता लपून राहिलेले नाही. प्रचंड जाहिरातबाजीचा वापर करून किंवा प्रसारमाध्यमांना विकत घेऊन श्रीमंत राजकीय पक्ष जनमताचा कौल आपल्या बाजूने वळवू शकतात हेदेखील आता सिद्ध झाले आहे.
इतर देशांतील निवडणूक पद्धती
जगातील प्रत्येक देशाची सरकार चालवण्याची पद्धत वेगळी आहे. काही देशांत थेट राजेशाही आहे. तिथं निवडणुका घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. काही देशांत अध्यक्षीय राजवट आहे. काही देशांत लोकशाही पद्धत आहे. चीनसारख्या कम्युनिस्ट देशात लोकशाहीला थारा नाही. अनेक देशांनी साम्यवादी विचारसरणीची राजवट स्वीकारली आहे. प्रत्येक देशाची आपापली निवडणूक पद्धती आहे. यांतील काही पद्धती खालीलप्रमाणे ः
प्रमाणशीर निवडणूक पद्धत (प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टीम) ः या पद्धतीला ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती’ असेही म्हटले जाते. जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांत ही पद्धत लोकप्रिय होऊ लागली आहे. इटली व स्कॉटलंडसारख्या देशांनी या पद्धतीचा स्वीकार करून आपल्याकडील लोकशाहीचा स्तर उंचावून दाखवला आहे.
ही पद्धत थोडक्यात अशी- राष्ट्राचे सरकार निवडण्यासाठी जी निवडणूक होते त्यात राजकीय पक्ष सहभागी होतात. एकूण मतदानापैकी एखाद्या पक्षाला जितकी टक्के मते मिळाली असतील त्या प्रमाणात त्यांचे खासदार निवडून येतात. या पद्धतीमुळे देशभरातील बहुसंख्य मतदार ज्याच्या पाठीशी आहेत त्याच पक्षाला सरकार स्थापन करता येते.
समजा, संसदेत एकूण २०० जागा आहेत. निकालाच्या दिवशी मतमोजणीनंतर आढळून आले की कॉंग्रेस पक्षाला ४२ टक्के मतदान झाले असून भाजपाला २५ टक्के झाले आहे. इतर पक्षांपैकी राष्ट्रवादीला १०, कम्युनिस्टांना ८, ‘आप’ला ६ तर शिवसेनेला ८ अशी मतदानाची टक्केवारी आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीत या हिशेबाने २०० जणांच्या संसदेत कॉंग्रेसला ८४ जागा (४२ टक्के) मिळतील. भाजपाच्या खात्यात ५० जागा जातील तर राष्ट्रवादी (२०), कम्युनिस्ट (१६), ‘आप’ (१२) व १६ शिवसेना असे बलाबल राहील. सरकार साहजिकच कॉंग्रेसचे येईल.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर या निवडणुकीत मिळालेले यश हे वैयक्तिक उमेदवारांचे नसून राजकीय पक्षांचे आहे. या पद्धतीने सत्तारूढ होणारे सरकार हे देशव्यापी जनमताच्या कौलातून घडलेले असेल. कारण इथे मतदारसंघवार मतदानाचा विचारच केला जाणार नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत विजयी होतात ते आपापल्या मतदारसंघात जिंकून येणारे खासदार. पण प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीत आपल्या मतदारसंघात भरपूर मते घेणारा खासदार विजयी मानला जाणारच असे नाही. वाचकांचा गोंधळ होऊ नये म्हणून एका उदाहरणासहित स्पष्टीकरण देतो.
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीत राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांची यादी निवडणुकीपूर्वीच जाहीर करतात. उदा. २०० जागांसाठी निवडणूक आहे, तर कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, ‘आप’ व शिवसेना यांना २०० उमेदवारांची सीलबंद यादी निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करावी लागेल. कॉंग्रेसला ४२ टक्के मतदान झाल्यास त्यांच्या २०० च्या यादीतील पहिले ८४ खासदार विजयी घोषित केले जातील. भाजपाच्या २०० च्या यादीतील पहिले ५० (म्हणजे पंचवीस टक्के) उमेदवार निवडून येतील. राष्ट्रवादीच्या यादीतील पहिले २० तर शिवसेनेच्या यादीतील पहिले १६ लोक खासदार बनतील. या न्यायाने ‘आप’च्या यादीतले पहिले १२ तर कम्युनिस्टांच्या यादीतील पहिले १६ खासदार विजयी मानले जातील. प्रत्येक मतदारसंघात पैशांच्या व जातीपातींच्या विषयावरून जी समीकरणे मांडली जातात ती या पद्धतीत मांडली जाऊ शकणार नाहीत. मतदारही मते देतील ती पक्षाच्या ध्येयधोरणांना; व्यक्तीकडे बघून नव्हे!
(या पद्धतीविषयीचे सविस्तर विवरण पुढे होणारच आहे; त्यामुळे इथपर्यंतचे विवेचन पुरेसे आहे.)
थेट अध्यक्षीय पद्धत (प्युअर पॉप्युलर व्होट) : या पद्धतीत राष्ट्राचा अध्यक्ष देशातील जनतेकडून थेट मतदानाद्वारे निवडला जातो. उदा. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ही पद्धत अवलंबली जाते. तिचा एकच दोष असा की घटकराज्य अथवा संघराज्यांना या निवडणुकीत कोणतेच महत्त्व राहत नाही. शिवाय मतदान हे तांत्रिकदृष्ट्या राजकीय पक्षांना होत असले तरी बव्हंशाने लोक व्यक्तीकडे बघूनच मतदान करतात.
थेट पद्धतीअंतर्गत शर्यत (पॉप्युलर व्होट विथ रनऑफ) : ही पद्धत इजिप्त व फ्रान्स या देशांत राबवली जाते. फरक एवढाच की अध्यक्षीय पद्धतीत एकच अध्यक्ष निवडला जातो. बाकीचे सिनेटर्स त्या-त्या प्रांतातील जनतेने निवडून दिलेले असतात. इजिप्त व फ्रान्समध्ये एकाच फेरीत निवडणूक पूर्ण होते. सर्वात अधिक मते अध्यक्षीय पद्धतीत ज्याला मिळतात तो अध्यक्ष होतो व उर्वरित प्रत्येक मतदारसंघात सर्वाधिक मते प्राप्त करणारी व्यक्ती संसदेचा सभासद म्हणून निवडून येते.
पसंतवार मतदान (प्रिफेरेन्शियल पॉप्युलर व्होट) ः ही पद्धत फारच किचकट व गुंतागुंतीची आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, आयर्लंड व इतर अनेक देशांत या पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. या पद्धतीत मतदाराने निवडणूक लढवणार्‍या प्रत्येक मतदाराला आपल्या पसंतीच्या क्रमाने मतदान करायचे असते. मतदाराने पहिली पसंती दिलेला उमेदवार हरला तर ते मत दुसर्‍या पसंतीवरील उमेदवाराला दिले जाते. तोही हरला तर तिसर्‍या क्रमांकावरील उमेदवाराला ते मत ‘ट्रान्स्फर’ केले जाते. या प्रकारच्या मतमोजणीला प्रचंड उशीर लागलो.
पसंतवार मतदान (फेरी पद्धत) (प्रेफेरेन्शियल इलेक्टोरल व्होट) ः या पद्धतीत पसंतीच्या क्रमानुसार केलेले मतदान एकेका फेरीत मोजले जाते. पहिल्या फेरीत विजयी होणार्‍या उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची किमान ५० टक्के मते मिळाली तर तो विजयी होतो. ५० टक्क्यांहून कमी मिळाली तर दुसर्‍या फेरीची मते विचारात घेतली जातात. ही फेरीसुद्धा निर्णायक ठरली नाही तर तिसर्‍या फेरीपर्यंत लढत ताणली जाते. ही प्रक्रियासुद्धा गुंतागुंतीची आहे.
संमतीजनक मतदान (पॉप्युलर अप्रूव्हल व्होट) ः या पद्धतीत पहिल्या किंवा दुसर्‍या पसंतीची मते देण्याची तरतूद नाही. इथे मतदाराने केवळ संमतीजनक ‘होय’ अथवा ‘नाही’ असे मतदान करायचे असते. समजा अमुक मतदारसंघात पाच उमेदवार उभे आहेत. मतदाराला या पाचपैकी दोघे उमेदवार म्हणून मान्य आहेत व तिघे नाहीत. त्याने आपल्या पसंत उमेदवारांना ‘होय’ म्हणून पसंती द्यायची. उर्वरित तिघांना ‘नाही’ म्हणून नापसंत करायचे. संपूर्ण मतदान पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या ‘होय’ची किंवा ‘नाही’ची संख्या मोजली जाते. सर्वाधिक ‘होय’ ज्याला मिळाले असतील तो उमेदवार विजयी घोषित केला जातो.
जगातल्या विविध देशांत प्रचलित असलेल्या निवडणूक पद्धतींचा धावता आढावा आपण घेतला. भारतासारख्या देशाला यापैकी कोणती पद्धती अनुकूल ठरेल याचा उहापोह पुढच्या लेखांत.