गोव्यातील गेला महिनाभर चाललेल्या राजकीय घडामोडींचा पुढचा अध्याय सध्या दिल्लीमध्ये लिहिला जात आहे. काल दिवसभर सरकारमधील मंत्र्यांनी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये उपचार घेत असलेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आणि संभाव्य खातेवाटप आणि राज्यातील राजकीय परिस्थिती याबाबत खलबते केली. यासंदर्भात अधिकृतरीत्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या वतीने अद्याप काहीही घोषणा झालेली नाही, परंतु जनतेच्या मनामध्ये असलेल्या नानाविध प्रश्नांची अनधिकृत उत्तरे मात्र विविध नेत्यांनी या भेटीगाठीनंतर दिलेल्या अल्प-स्वल्प जाहीर प्रतिक्रियांमधून हळूहळू मिळू लागली आहेत. एक सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट कालच्या घडामोडींतून स्पष्ट झालेली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच मुख्यमंत्रिपदी या सरकारमध्ये त्यांची इच्छा असेपर्यंत राहणार आहेत. त्यासाठी त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याचेही संकेत कालच्या बैठकांच्या सत्रातून मिळतात ही आश्वासक बाब आहे. त्यामुळे नेतृत्वबदलावरून जो काही गोंधळ एवढा काळ चाललेला होता, त्याला आता तरी विराम मिळायला हरकत नसावी. मुख्यमंत्री दिवाळीच्या सुमारास गोव्यात परततील असे सांगण्यात येते आहे. अर्थात, दिवाळीचा हा मुक्काम किती काळ असेल, त्यांना परत उपचारांसाठी दिल्लीला जावे लागणार का, पुन्हा अमेरिकेला परतावे लागणार का आदींविषयी अजून काहीही स्पष्टता नाही. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याविषयी आता तरी जनतेला व्यवस्थित माहिती दिली जाणे अपेक्षित आहे, कारण ज्या नानाविध अफवा अकारण पसरवल्या जात आहेत, त्यांना जर पूर्णविराम द्यायचा असेल तर त्यासाठी हे गरजेचे आहे. सध्या कोणीही भेटीला जायचे आणि आपल्याला मुख्यमंत्री ज्या स्थितीत दिसले ते तिखटमीठ लावून सांगायचे असे चालले आहे. मायकल लोबो एक सांगतात, श्रीपाद दुसरे सांगतात हा जो काही गोंधळ अकारण चालला आहे, त्याची इतिश्री करायला काय हरकत आहे? शेवटी जनतेला आपल्या मुख्यमंत्र्याच्या प्रकृतीविषयी चिंता वाटत असेल आणि त्यासंबंधी स्पष्टतेची अपेक्षा करीत असेल तर त्यात वावगे काय? कालच्या भेटीगाठी मुख्यत्वे राज्यासमोरील विविध आव्हाने आणि प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांकडील अतिरिक्त खात्यांचे वाटप या संदर्भात होती. मुख्यमंत्र्यांकडे सध्या कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे असतात त्या अर्थ आणि गृह या महत्त्वपूर्ण खात्यांबरोबरच शिक्षण, सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारी, दक्षता अशी दोन डझन खाती आहेत. विद्यमान प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आपल्याकडील हा सारा अतिरिक्त भार सहकार्‍यांकडे सोपवण्याचा निर्णय खरोखरच मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला हवा. दिल्लीतून सरकार चालवले जाऊ शकत नाही हे तर खरेच, शिवाय श्री. पर्रीकर यांच्या प्रकृतीलाही हा ताण झेपणारा नाही. हे सरकार आघाडी सरकार आहे. गोवा फॉरवर्ड, मगो आणि अपक्षांच्या टेकूवर ते टिकून आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच या खातेवाटपासंबंधीचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने कालची चर्चा अपरिहार्य होती. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आणि मगो या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची टोके परस्परविरोधी दिशांना आहेत. त्यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण न होण्याची आणि सत्ता समतोल राखण्याची जबाबदारी भाजपालाच निभवावी लागणार आहे. शिवाय खुद्द भाजपाचे राजकीय वर्चस्व कमी होऊ नये ही काळजी देखील मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागते आहे. त्यामुळे घटक पक्ष वरचढ होऊ नयेत आणि नाराजही होऊ नयेत ही कसरत करावी लागत असल्यानेच हे अतिरिक्त खातेवाटप आजवर अडलेले आहे. विजयादशमीचा मुहूर्त त्यासाठी काढण्यात आल्याचे काल नेत्यांतर्फे सांगण्यात आले. एक गोष्ट या परिस्थितीतही दिलासा देणारी आहे ती म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष गोव्यात कितीही आक्रमक झालेला जरी असला तरी या सरकारच्या स्थैर्याला कोणताही धोका अद्याप उत्पन्न झालेला नाही. भाजपचे चौदा, आणि दोन्ही घटक पक्षांचे प्रत्येकी तीन आणि तीन अपक्ष मिळून २३ जणांचे पाठबळ ह्या सरकारला आहे आणि कॉंग्रेसचे घोडे अजूनही सोळा अधिक राष्ट्रवादीचे चर्चिल मिळून सतरावरच अडलेले आहे. त्यामुळे संधीसाठी कॉंग्रेस पक्ष कितीही टपून बसलेला असला तरी या राजकीय घडामोडींचा गैरफायदा घेण्याच्या स्थितीत तो नाही. भाजपा आणि मित्रपक्षांमध्ये महत्त्वाकांक्षा वाढलेल्या मध्यंतरी नव्या मंत्र्यांच्या भरतीवेळी दिसून आल्या. काहींनी आपल्या महत्त्वाकांक्षा जाहीरपणे मांडल्या, तर काहींनी त्या सूचकपणे समर्थकांमार्फत व्यक्त केल्या, परंतु सारे काही आलबेल नाही हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले. या सार्‍या परिस्थितीत सरकारचे स्थैर्य परमोच्च आहे याचे भान सर्व सत्ताधार्‍यांनी ठेवणे अत्यंत आवश्यक असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत प्रशासनाला चालना देण्यात आजही बाकी मंत्र्यांना यश आलेले दिसत नाही. जनतेमध्ये नकारात्मक भाव कायम आहे. तो दूर करून प्रशासनाचे घसरलेले गाडे जेवढे लवकर रुळावर आणता येईल तेवढे जनतेला हवे आहे. विजयादशमीला तरी हे सीमोल्लंघन होईल अशी आशा आहे.
