प्रतिष्ठा सावरण्याचा राज्यसभेचा प्रयत्न

0
155
  • ल. त्र्यं. जोशी

विरोधकांच्या गोंधळामुळे एक अर्धे अधिवेशन वाया गेले व लोकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या पैशाचा चुराडा झाला. आम्ही सत्तेत होतो तेव्हा तुम्हीही असाच गोंधळ केला होता असे म्हटले की, विरोधी पक्षाची जबाबदारी संपते.

संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील तीन आठवडे उलटले असले तरी दोन्ही सभागृहांचे एक दिवसदेखील कामकाज झाले नाही. अपवाद फक्त राज्यसभेतील २८ मार्च रोजी झालेल्या कामकाजाचा. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर या तीन आठवड्यांतील कामकाज विरोधी सदस्यांच्या प्रचंड आणि मर्यादाभंग करणार्‍या गोंधळामुळे तहकूब करावे लागले असले तरी रेकॉर्डमध्ये कामकाज झाल्याचीच नोंद असेल, कारण सभापतींनी एकवेळ कामकाजाचा पुकारा केला आणि काही औपचारिकता पूर्ण करण्याइतके कामकाज झाले की, तशी नोंद होते आणि सभासद पगार आणि भत्यांसाठी पात्र ठरतात. एवढेच नाही तर एखाद्या सभासदाने लॉबीतील हजेरीपत्रकावर सही केली आणि तो सभागृहात आला नाही तरी त्याचा त्या दिवशीचा भत्ता लागू होतोच. अन्य सवलतींनाही धक्का लागत नाही.

संसदेची बैठक आता २ एप्रिल रोजी पुन्हा सुरु होईल व ६ एप्रिलपर्यंत कामकाजाचे दिवस असतील. वित्त विधेयक आणि ग्रॅच्युएटी विधेयक यापूर्वीच मंजूर झाल्याने आता उर्वरित काळात सरकारी कामकाज झाले नाही तरी फारसा फरक पडणार नाही. पण अन्यथा जे निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता तो अवरुध्द झाला आहेच. विरोधकांच्या गोंधळामुळे एक अर्धे अधिवेशन वाया गेले व लोकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या पैशाचा चुराडा झाला. आम्ही सत्तेत होतो तेव्हा तुम्हीही असाच गोंधळ केला होता असे म्हटले की, विरोधी पक्षाची जबाबदारी संपते. पण त्यावेळी गोंधळ का झाला होता आणि आता का होत आहे याच्या तपशिलात जाण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही.

याला अपवाद फक्त राज्यसभेतील २८ मार्च हा दिवस. कारण निवृत्त होणार्‍या सभासदांना निरोप देण्याचा तो दिवस होता. तसे सभापती वेंकय्या नायडू यांना निरोपाचा हा कार्यक्रम २७ मार्चलाच घ्यायचा होता, पण त्यांनी या विषयाचे गांभीर्य सांगूनही विरोधकांनी दाद दिली नाही आणि गोंधळातच सभागृह तहकूब करावे लागले. त्यानंतर त्यांनी सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करुन, त्यांना समजावून २८ मार्चच्या कामकाजाचे नियोजन केले. तरीही त्या दिवशी देखील अण्णाद्रमुक व अन्य काही विरोधी सदस्यांनी सांकेतिक का होईना, पण घोषणाबाजी व फलकबाजी केलीच. लोकसभेत तर तसेही घडले नाही. अध्यक्ष व सभापतींनी आसनस्थ व्हावे, कामकाजाचा पुकारा करावा आणि लगेच विरोधी सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत (त्याला वेल म्हटले जाते) येऊन अक्षरश: धिंगाणा घालायचा, असे सत्र दोन्ही सभागृहात सुरू होते. त्या नादात आपण सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला आहे याचे भानही त्यांना राहिले नाही.

या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत २८ मार्च रोजी शांत आणि भावपूर्ण वातावरणात सदस्यांनी केलेली भाषणे आणि त्यातून व्यक्त केलेल्या भावना वाळवंटातील हिरवळीसारख्याच वाटल्या. आपल्या सांसदीय रचनेत राज्यसभा हे कायम सभागृह मानले जाते. ते कधीही विसर्जित होत नाही. फक्त त्यातील एक तृतीयांश सदस्य त्यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाल संपल्यानंतर दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व त्यांच्या जागी नवे सदस्य येतात. प्रत्येक वेळीच निवृत्त होणाजया सदस्यांना निरोप दिला जातो व त्यानिमित्ताने त्यांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी दिली जाते. २८ मार्चच्या या बैठकीतही तसेच झाले. निवृत्त होणार्‍या प्रत्येक सदस्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यातील महत्वाची भाषणे म्हणून मावळते उपसभापती पी.जे. कुरियन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी यांच्या भाषणांचा उल्लेख करावा लागेल. सभागृहाचे नेते अरुण जेटली यांच्यासह आणखीही भाषणे झालीच, पण मी ती पाहिली नाहीत, म्हणून त्यावर भाष्य करीत नाही. पण जी भाषणे ऐकली त्यातून सभागृहाचा मूड मात्र अधोरेखित झाला.

या संपूर्ण चर्चेला गोंधळाची ताजी पार्श्वभूमी असल्याने त्या संदर्भात उल्लेख होणे अपरिहार्यच होते. त्याचा मथितार्थ असा की, सभागृहातील गोंधळ कुणालाच नको असतो पण अपरिहार्य म्हणूनच गोंधळ होतो असा दावा गुलाम नबी आझाद यांनी यावेळी केला. त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारणही पटण्यासारखे आहे. ते म्हणाले, गोंधळ करणार्‍या सदस्यांना त्याची हौस नसते किंवा त्यात त्यांचा व्यक्तिगत फायदाही नसतो. लोकांच्या व्यथा सरकारच्या नजरेस आणून देण्यासाठी व सरकार त्याबाबत प्रतिसादास्पद नसल्याने नाईलाज म्हणून गोंधळ करावा लागतो. पण त्यांचे हे म्हणणे त्यांच्या भाषणापूर्वीच उपसभापती पी.जे कुरियन यांनी खोडून काढले होते. नियमांच्या मर्यादेत राहून आपला क्षोभ व्यक्त करायला कुरियन यांचीही ना नाही. पण त्या मर्यादांचे वारंवार उल्लंघन होणे ही चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले. मुद्दा अधिक स्पष्ट करतांना ते असेही म्हणाले की, एके काळी क्षोभ प्रकट करण्याचा गंभीर सांसदीय मार्ग म्हणून सभात्याग केला जात असे व त्यातून सरकाराला विषयाचे गांभीर्यही कळत असे. पण आजकाल सहसा सभात्याग होतच नाही. त्याची जागा ‘वॉक इन’ने घेतली आहे. त्यांचा इशारा सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी व फलकबाजी करण्यावर होता. दुसरा एक त्यांच्या फायद्याचा सल्ला त्यांनी विरोधी सदस्यांना दिला. ते म्हणाले, तुम्ही असा गोंधळ करुन सरकारचेच काम सोपे करता. तुम्ही चर्चा केली, मुद्दे उपस्थित केले तर सरकारची थोडी तरी धावपळ होते पण गोंधळामुळे सरकारला काहीच करावे लागत नाही.
राजकारणाच्या संदर्भात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, ‘आपण सर्व राजकारणी आहोत आणि आपण इथून निवृत्त होत असलो तरी राजकारणातून कधीही निवृत्त होत नाही. पण राजकारण करतांना किमान देशाच्या संरक्षणसिध्दतेचे मात्र कुणीही राजकारण करू नये अशी मी सर्वांना हात जोडून विनंती करतो’. राफेल विमानांच्या कराराचे राहुल गांधी हल्ली ज्या पध्दतीने राजकारण करीत आहेत त्यासाठी तर चतुर्वेदी यांचा हा उल्लेख नसावा?

पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण त्या मानाने कमी उल्लेखनीय म्हणावे लागेल, कारण त्यांना पंतप्रधानपदाची उंची गाठता आली नाही.‘त्रिवार तलाक प्रतिबंधक विधेयक संमत करता आले असते तर ते तुमचे या सभागृहातील कामकाजात योगदान ठरले असते’ अशी कोपरखळी त्यांनी उगीचच मारली. खरे तर गोंधळयुक्त कामकाजाचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. इतका गंभीर की, त्यामुळे लोकांचा आपल्या लोकप्रतिधींवरील व सांसदीय प्रणालीवरील विश्वासालाच तडा जाऊ शकतो. तसा विचार केला तर आजही आपला केवळ लोकप्रतिनिधींवरच नव्हे तर न्यायपालिकेवरील विश्वास देखील ढासळत चालला आहे. कार्यपालिकेवर तो कधीच नव्हता पण चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणार्‍या पत्रकारितेवरील विश्वासही ढळू लागला आहे. मुकेश अंबानी यांच्या मुलाच्या साखरपुडापूर्व समारंभाला ज्या पध्दतीने वाहिन्यांवरुन प्रसिध्दी देण्यात आली त्यावरुन हेच स्पष्ट होते. त्यामुळे गोंधळाचा विषय फक्त सांसदीय कामकाजापुरताच मर्यादित राहत नाही. एकंदर सार्वजनिक जीवनालाच तो लागू पडतो. मग राज्यसभेतील २८ मार्चच्या औपचारिक कामकाजाला वाळवंटातील हिरवळ म्हटले तर बिघडले कुठे?