पोलीस हाही माणूसच!

0
205

दिल्लीमध्ये पोलीस आणि वकील यांच्यामधील संघर्षातून दोन्ही गटांकडून काल आणि परवा निदर्शनांचे सत्र चालले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे हे दोन प्रमुख घटकच अशा प्रकारे आमनेसामने येणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्याहून अधिक गंभीर बाब आहे ती म्हणजे पोलिसांनी आपल्या वरिष्ठांनाही न जुमानता केलेली निदर्शने. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासामध्ये तरी अशा प्रकारे सेवेत असलेल्या पोलिसांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपल्याच आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या देऊन निदर्शने केल्याचे दुसरे उदाहरण ऐकिवात नाही. शिस्त आणि अनुशासन यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या आणि समाजामध्ये सुव्यवस्था राखणे हेच ज्यांचे काम आहे अशा पोलिसांवरच ही आंदोलनाची वेळ का आली याचा विचार सर्व संबंधितांनी गांभीर्याने करण्याची आवश्यकता आहे. उन्हातान्हात, पावसापाण्यात, सणा-उत्सवांतही शांतपणे आणि सोशिकतेने वरिष्ठांच्या आज्ञांचे निमूट पालन करीत आपले काम निभावणार्‍या सर्वसामान्य पोलिसांच्या मनामध्ये खदखदणार्‍या असंतोषाचा भडका उडायला स्वतःला वकील म्हणवणार्‍या काही धटिंगणांनी त्यांच्या काही सहकार्‍यांशी केलेले गैरवर्तन आणि मारहाण कारणीभूत ठरली. मारहाणीचे ते व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर ‘पूलिस क्यूं पीट रही है?’ या समाजाकडून कुत्सितपणे विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नाने अस्वस्थ झालेल्या पोलिसांबरोबर त्यांचे कुटुंबीयही उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनात उतरले आणि त्यांनी आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली. मुळात दिल्लीतील न्यायालयांच्या परिसरामध्ये पार्किंगच्या क्षुल्लक वादातून तेथील तथाकथित वकिलांनी जो धिंगाणा घातला, पोलिसांच्या वाहनांची जाळपोळ, नासधूस केली, पोलिसांना मारहाण केली, तो साराच प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. न्याय मिळवण्यासाठी वैधानिक मार्गानेच जाण्याचा संदेश समाजाला ज्यांनी द्यायचा, तेच अशा प्रकारे गुंडगिरीच्या पातळीवर उतरणे हे नक्कीच शोभादायक नव्हते. आपल्या पेशाला त्यांनी त्या कृत्यातून काळीमा तर फासलाच, परंतु त्या पेशाची अप्रतिष्ठाही केली. दुर्दैवाने न्यायव्यवस्थेनेही त्या प्रकरणात निलंबन आणि बदलीची एकतर्फी कारवाई पोलिसांवरच करायला लावली. त्यामुळे पोलिसांच्या मनामध्ये अंगार उफाळणे साहजिक होते, कारण शेवटी ती गणवेशधारी जरी असली तरी माणसेच आहेत. त्यांनाही भावभावना आहेत, आत्मसन्मान आहे. स्वतःपेक्षा आपल्या वर्दीच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचते आहे हे त्यांना सहन झाले नाही. या आंदोलनाच्या निमित्ताने उच्च पदांवरील अधिकारी आणि कनिष्ठ पदांवरील पोलीस कर्मचारी यांच्यातील असंतोषाचेही प्रकटीकरण झाले आणि ते अधिक गंभीर आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आपल्या सहकार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपल्याला वार्‍यावर सोडले अशी या कनिष्ठ पोलिस शिपायांची भावना बनली हे तर कारण झालेच, परंतु मुळामध्ये आयपीएस परीक्षा देऊन थेट वरच्या पदांवर येणार्‍या अधिकार्‍यांप्रती खालच्या शिपाई आणि मध्यम पदांवरील पोलीस कर्मचार्‍यांमध्ये साचत गेलेला असंतोष हाही या आंदोलनातून प्रकट झाला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आजवरची आकडेवारी तपासली तर असे दिसते की जेव्हा जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोठेही प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा रस्त्यावर मार खावा लागतो तो सामान्य शिपायांना. वरिष्ठ राजपत्रित पोलीस अधिकार्‍यांना तर क्वचितच अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागते. कामाचा प्रचंड ताण, वरिष्ठांकडून सुट्‌ट्या नाकारल्या जाणे, पदोपदी अवमान होणे अशा अनेक कारणांनी वरिष्ठांविषयी या कनिष्ठ कर्मचारीवर्गाच्या मनामध्ये खदखद दिसते. आपल्या समस्या मांडण्यासाठी, मागण्या पुढे आणण्यासाठी त्यांना व्यासपीठही नाही. वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांची स्वतःची संघटना आहे. आयएएस अधिकार्‍यांचीही स्वतःची संघटना आहे. मात्र, खालच्या स्तरातील कर्मचार्‍यांना असे युनियन करण्याची परवानगी नाही हा सरकार दरबारचा अजब न्याय आहे. मग त्यांनी आपल्यावरील अन्याय, असंतोष मांडायचा कोणाकडे? ब्रिटिशांनी आपल्या देशात आणलेली सरंजामशाही व्यवस्था आपण अजूनही आंधळेपणाने राबवत चाललो आहोत. कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी म्हणजे वरिष्ठांची वैयक्तिक सेवा करण्यासाठी ठेवलेला वेठबिगार अशा प्रकारची ऑर्डर्लीची सरंजामशाहीतील परंपरा राजभवनापासून सैन्यापर्यंत अनेक ठिकाणी आजही दिसते. नव्या शिक्षित पिढीने हे कसे सहन करावे? दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या पोलिसांनी आपल्या आंदोलनातून अप्रत्यक्षपणे हे सारे विषयही ऐरणीवर आणलेले आहेत. त्यांचे आंदोलन हा भले शिस्तभंग असेल, पण त्यात भविष्यातील एखाद्या बंडाची बीजेही दिसतात. कधी काळी त्याचे अराजकात रूपांतर होऊ द्यायचे नसेल तर पोलिसांच्या गणवेशाआडचा मानवी चेहराही समजून घेण्याची आणि त्याला सदासर्वकाळ आपल्या सेवेकर्‍यासारखे राबवून न घेता त्याच्या वरिष्ठांनी माणूस म्हणून वागवण्याची, त्याचे प्रश्न, अडीअडचणी समजून घेण्याचीही आज तितकीच आवश्यकता आहे!