महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा देण्या – न देण्याबाबतची शिवसेनेचा संभ्रमित स्थिती आता केविलवाण्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. एकीकडे विरोधी पक्षनेतेपदाच्या जागेसाठी केलेला अर्ज आणि तरीही दुसरीकडे भाजपने आपल्याला सत्तेत सामील करून घ्यावे ही आडून आडून सुचवली जाणारी इच्छा यामुळे शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय हेच आता कळेनासे झाले आहे. भारतीय जनता पक्षाने सेनेची जी काही स्थिती करून ठेवली आहे, ती पाहिली तर आज बाळासाहेब असते तर शिवसेनेला असे झुलवण्याची भाजपाची हिंमत झाली असती का असा प्रश्न पडतो. राज्यामध्ये दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकूनही शिवसेनेला एखाद्या टिनपाट पक्षासारखी वागणूक दिली जात आहे आणि उद्धव ठाकरे त्यामागून सातत्याने फरफटत चालले आहेत असेच दिसून येते. निवडणुकीपूर्वी सेना नेत्यांनी जे काही तारे तोडले, ज्या प्रकारे भाजपाला अकारण अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला, त्याची पुरेपूर व सव्याज परतफेड आतापावेतो झालेली आहे. शिवसेनेने प्रथम आपल्यावाचून भाजपाचे सरकार होणारच नाही या गुर्मीत सौदेबाजीचा प्रयत्न केला. मात्र, पहिल्याच फटक्यात भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा देण्याची ग्वाही देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यातली हवाच काढून घेतली. तरीही सेनेने आपल्या पदरात अधिकाधिक दान पाडून घेण्याचा आटापिटा चालवला. ९५ मध्ये युतीचे सरकार होते तेव्हाचा फॉर्म्युला आता अंमलात आणून सत्तेत अर्धा वाटा द्या, उपमुख्यमंत्रिपद द्या, तेव्हा भाजपाकडे असलेली सर्व खाती द्या असे म्हणता म्हणता अर्ध्या जागांवरून सेनेचा प्रस्ताव चौदा मंत्रिपदांवर आला. तरीही डाळ शिजत नसल्याचे पाहून चौदावरून बारा, बारावरून दहा आणि दहावरून आठ असा अपेक्षित मंत्रिपदांचा आकडा खाली येत गेला. पण एवढे करूनही भाजपाने मात्र सेनेची उपेक्षाच चालवली. केंद्रात मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, तेव्हा सुरेश प्रभू यांना मंत्रिपद देऊ करून भाजपाने सेनेचा तिळपापड केला. परिणामी सेनेचे अधिकृत उमेदवार अनिल देसाई यांना दिल्लीहून माघारी बोलावण्याचा निर्णय उद्धव यांनी घेतला. सुरेश प्रभू यांना मंत्रिपद देण्यासाठी सेनेतून भाजपामध्ये घेतले गेले. एकंदरित सेनेचा तिळपापड उडेल हे ठाऊक असूनही सातत्याने अत्यंत मानहानीकारण वागणूक भाजपा नेते त्यांना देत आले आहेत. तरीही सेनेला सत्तेत वाटेकरी व्हायचे आहे. कॉंग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा केल्याचे दिसताच सेनेेने आपला त्या पदावरचा हक्क सांगितला खरा, परंतु तरीही अजूनही सत्तेत वाटेकरी व्हायची आशा त्यांना आहेच. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा केला नसता तर विरोधी पक्षनेतेपदही जाईल आणि सत्ताही हातची जाईल आणि ‘ना घरका ना घाटका’ अशी स्थिती होईल अशी भीती वाटत असल्याची जाहीर कबुली त्यांनी देऊन टाकली. रणनीतीच्या बाबतीत भाजपा सेनेवर प्रत्येक चालीत वरचढ ठरत आलेला दिसतो. सेेनेची भाजपा नेत्यांनी अत्यंत पद्धतशीर उपेक्षा चालवलेली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याबाबत भाजपा निर्धास्त आहे असेही नव्हे. राष्ट्रवादीने आपला पाठिंबा मुद्द्यांवर आधारित असेल असे आता सांगून पाचर मारून ठेवली आहे. त्यामुळे भाजपाला असा पाठिंबा अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे भाजपाने आपला प्लॅन बी सज्ज ठेवलेला असावा. भाजपाचे गेल्या निवडणुकीत १२२ आमदार महाराष्ट्रात निवडून आले. त्यापैकी मुखेडचे आमदार गोविंद राठोड यांचे निधन झाले. भाजपाने सेनेची उपेक्षा चालवली, पण दुसरीकडे अपक्षांशी संपर्क साधायला सुरूवात केली. परिणामी सात अपक्ष आमदार, राष्ट्रीय समाज पक्षाचा एक, बहुजन विकास आघाडीचे ३, शेकापचे ३ व इतर ३ असे सगळे मिळून १३८ आमदार भाजपा सरकारच्या पाठीशी आहेत असे दिसते. नाराज असलेली सेना आणि कॉंग्रेस, सपा आणि एमआयएम हे कट्टर विरोधक सोडले तर इतरांचा पाठिंबा मिळवणे भाजपाला तसे कठीण नाही. स्थैर्यासाठी काही अन्य पक्षीय आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून पोटनिवडणुकीतून निवडून आणणे हा पर्यायही असू शकतो, परंतु राष्ट्रवादीने तूर्त पाठिंबा दिलेला असल्याने त्याची सध्या गरज भासणार नाही. शिवसेनेला खरोखरच महाराष्ट्रातील जनतेची चाड असेल तर आपला पोरखेळ थांबवून स्थैर्यासाठी तरी तेथील सरकारला पाठिंबा देऊन हा राजकीय पेच संपुष्टात आणायला हवा.
