नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या चार आणि विधानसभांच्या बारा पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बर्‍यापैकी झटका बसला आहे. लोकसभेची महाराष्ट्रातील पालघरची प्रतिष्ठेची बनलेली जागा भाजपने जिंकली आणि नागालँडमधील भाजप समर्थित एनडीपीपीच्या पदरात एक जागा पडली. विधानसभा पोटनिवडणुकांत केवळ उत्तराखंडने भाजपची लाज राखली. बाकी सर्वत्र भारतीय जनता पक्ष किंवा नरेंद्र मोदी यांची लाट काही आपला प्रभाव दाखवू शकलेली नाही. आता अमूक ठिकाणी आमची मते कशी वाढली आणि तमूक ठिकाणी आम्ही कसे दुसरे आलो हे सांगत भाजप प्रवक्ते ‘पडलो तरी नाक वर’ चा प्रत्यय देत सुटले असले, तरी या पोटनिवडणुकांचा मथितार्थ स्पष्ट आहे. विरोधक जेथे एकत्र येऊन भाजपविरोधात लढले, तेथे भाजपला ते भारी पडले आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील झंझावात एव्हाना विरला आहे हे गेल्या अनेक पोटनिवडणुकांमधून सातत्याने दिसत आले आहे. २०१४ पासूनच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल सातत्याने भाजपाच्या विरोधात गेले होते. त्यामुळे ह्यावेळचा निकालही काही वेगळा लागलेला नाही. विशेषतः भाजपसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली उत्तर प्रदेशमधील कैरानाची हार पक्षाच्या जिव्हारी लागणारी आहे. राष्ट्रीय लोक दलाच्या उमेदवारीवर लढलेल्या आणि विरोधकांनी पाठिंबा दिलेल्या तबस्सुम बेगम तेथून भाजपचे माजी खासदार हुकूमसिंग यांच्या मृगांका या कन्येला पराभवाची धूळ चारत विजयी झाल्या. कैरानामध्ये हुकूमसिंग आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी मुनव्वर हसन यांच्यातील हाडवैर अनेक दशकांपासून चालत आले होते. आज ते दोघेही हयात नाहीत, परंतु त्यांच्या वारसांनी हा संघर्ष पुढे चालवलेला आहे. या निवडणुकीतही तो दिसला. तबस्सुम ह्या मुनव्वर यांच्या विधवा पत्नी. कैरानामधील भाजपच्या पराभवामागे तेथे एक तृतियांश असलेल्या मुस्लीम मतांकडे आज बोट दाखवण्यात येत असले, तरी या पराभवाचे केवळ तेवढे एकच कारण नाही. कैराना हे मुझफ्फरनगर दंगलीच्या वेळी प्रकाशझोतात आलेले गाव. दंगलीमुळे तेथील हिंदूंना गाव सोडावे लागल्याचा दावा तेव्हा हुकूमसिंग यांनी केला होता. त्यामुळे देशभरात कैरानाची चर्चा झाली होती. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाची लाट असूनही या भागात भाजपाला पराभव सोसावा लागला होता. यावेळीही पुन्हा एकवार भाजपला कैरानाच्या मतदारांनी नाकारले आहे. जाट, गुज्जर, दलित, राजपूत वगैरेंतील मतांची फाटाफूट विरोधकांच्या पथ्थ्यावर पडली आहे. जे कैरानाचे तेच नूरपूरचे. तेथे समाजवादी पक्षाने बाजी मारली आहे. उत्तर प्रदेशमधील पोटनिवडणुकांतील हे सातत्यपूर्ण पराभव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी नामुष्कीजनक आहेत असेच म्हणावे लागेल. खुद्द त्यांचा पारंपरिक मतदारसंघ असलेल्या गोरखपूरमध्ये आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या फूलपूरमध्ये भाजपाला पराभव पत्करावा लागला होता, तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली होती. कैराना आणि नूरपूरच्या पराभवांतून यावेळी ती ठळक झाली आहेत. लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील पालघर आणि भंडारा – गोंदिया मतदारसंघाकडेही देशाची नजर होती. विशेषतः पालघरमध्ये भाजप खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या त्या जागेवर त्यांच्या मुलाला शिवसेनेने उमेदवारी दिली होती. पालघर हा मुंबईच्या उत्तरेचा अनुसूचित जमातीबहुल मतदारसंघ. तेथे भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनाच त्याच्याविरुद्ध शड्डू ठोकून उभी होती. मात्र, विरोधक असंघटित असल्याने त्याचा फायदा येथे भाजपला मिळाल्याचे दिसते. हितेंद्र ठाकूरांच्या बहुजन विकास आघाडीची तेथील कामगिरीही चमकदार आहे. भंडारा – गोंदियाचे भाजप खासदार नाना पाटोळे यांनी मोदींविरोधात भूमिका घेऊन पक्षत्याग केल्याने ती जागाही भाजपसाठी प्रतिष्ठेची होती, परंतु आता ती गमवावी लागली आहे. नागालँडची मुख्यमंत्री निकीयू रिओ यांनी खासदारकी सोडल्याने रिक्त झालेली जागा भाजप समर्थित एनडीपीपीला मिळाली यात विशेष काही नाही. सत्ताधार्‍यांबरोबर राहायची परंपराच ईशान्येच्या राज्यांत आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पोटनिवडणुकांचा कौलही उत्तराखंड सोडल्यास विरोधी पक्षांच्या बाजूने लागला आहे. विशेषतः कर्नाटकमधील राजराजेश्वरीनगरची जागा कॉंग्रेसने हस्तगत केली आहे हे उल्लेखनीय आहे. पंजाबच्या शाहकोटच्या जागेवरही कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा प्रभाव दिसून आला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसने, केरळमध्ये माकपने विजय संपादन केला आहे. येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे. केवळ ब्रँड मोदीच्या भरवशावर येणार्‍या निवडणुका सर करता येणार नाहीत आणि विरोधकांच्या एकजुटीकडे कानाडोळा करता येणार नाही हा या पोटनिवडणुकांचा संदेश आहे. आपल्या मित्रपक्षांना धुडकावून लावून स्वबळावर देश काबीज करण्याच्या स्वप्नाला सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे केलेल्या चुका सुधारून एकसंधपणे पुढे जाण्यातच भाजपचे हित असेल.
